भाग मिलाउन मन्त्री थपिँदै

भाग मिलाउन मन्त्री थपिँदै

 धनगढी : भाग मिलाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालेको छ। नेकपाले एक जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री थप्दै छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ सदस्य छन्। प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ। यो हिसाबले ११ जना मन्त्री बनाउन सकिन्छ। अहिले मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार छ। नेकपाको तल्लो तहको एकीकरण मिलाउन असन्तुष्टहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागिएको हो। 

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याउन नेकपाका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावल र अर्का नेता लेखराज भट्टबीच छलफल भएको छ। सकेसम्म तीन मन्त्री थपेर ११ पुर्‍याउने, नभए कम्तीमा दुई राज्यमन्त्री थप्न मोटामोटी सहमति भएको नेकपा स्रोतले बताएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यले २०७४ माघ ७ गते सपथ लिएका थिए। दसैंअघि मात्रै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट कञ्चनपुरका प्रकाश रावल वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका थिए। 

सरकार गठनको १० महिना बित्दा पनि प्रदेश सरकारले सुविधा लिनेबाहेक काम नगरेको गुनासो बढेको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारको चर्चासँगै प्रदेशसभा सदस्यहरू नेता रावल र भट्टलाई प्रभावमा पार्न दौडधुप गर्दै छन्। मन्त्रीमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी बझाङकी देवकी मल्लको नाम अग्रपंक्तिमा छ। प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको नाम पनि चर्चामा छ।

साविक एमालेबाटै दार्चुलाबाट गेल्बुसिंह बोहरा, डोटीबाट पूर्णा जोशी, कैलालीबाट नन्दबहादुर साउद र रतन थापाको नाम चर्चामा छ। ‘मन्त्रिपरिषद्मा दार्चुला र बझाङको प्रतिनिधित्व छैन। ती जिल्लाले प्राथमिकता पाउँछन्’, नेकपा स्रोतले भन्यो। फुलमन्त्रीका लागि कुन मन्त्रालय तोड्ने भन्नेमा दुई नेताबीच सहमति हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ। ‘संविधानले नै ११ सदस्यीय मन्त्री बनाउन दिएको अधिकार उपभोग गर्न नेकपाभित्र आकांक्षीले दबाब दिएका छन्’, स्रोतले भन्यो। ‘तर, दुई नेता रावल र भट्टले राज्यमन्त्री थप्दा आलोचना खेप्नुपर्ने भेउ राम्रैसँग पाएकाले विस्तार भइहाल्छ भन्ने पनि छैन’, ती नेताले भने।

यता नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले भने सरकार विस्तारको कुरा हल्ला मात्रै भएको बताएका छन्। उनले विस्तारबारे सल्लाह नै नभएको दाबी गरे। ‘अहिले प्रदेश सरकार राम्ररी ‘फङ्सन’मै आएको छैन। यतिबेला कहाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ? ’, अध्यक्ष थापाले भने।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.