दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलार्इ रोयल्टी बुझाउने समय थप

काठमाडौं : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी पुस मसान्तसम्म बुझाउन पाउने भएका छन्। यसअघि आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्रै यस्तो दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकारणले बिहीबारबाटै लागू हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरी रोयल्टीमा पनि थप दस्तुरको प्रावधान लागू गरेसँगै प्राधिकरणले बुझाउने समयमा परिवर्तन गरेको छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३२ टेकेर यो नियम परिवर्तन गरिएको हो। यस विषयमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई जानकारी गराइसकेको छ।

मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली, २०७४ संशोधन गरी दूरसञ्चार सातौं (संशोधन) नियमावली, २०७५ जारी गर्दै रोयल्टीमा पनि थप दस्तुरको व्यवस्था गरेको थियो। असोज २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीमा तोकिएको समयावधिभित्र रोयल्टीबापतको रकम नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यसअघि दूरसञ्चार नियमावली, २०७४ को नियम २६ मा रोयल्टी बुझाउनुपर्ने गरिएको थियो। नियम १० को उपनियम (५) र (६) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो। त्यसमा नबुझाएको खण्डमा दस्तुर लाग्ने भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा अहिले त्यसलाई संशोधन गर्दै मन्त्रालयले नयाँ नियम लागू गरेको हो।

यसका साथै राजपत्रमा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अन्य सरकारी कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने पुस मसान्तसम्मको समय भएजस्तै यसलाई पनि थप गरेर ६ महिना कायम गरिएको छ। प्रतिवेदन बुझाउने समयमा परिवर्तन भएसँगै प्राधिकरणले रोयल्टी बुझाउने समयलाई पनि सोहीअनुसार निर्धारण गरेको अध्यक्ष झाले बताए।

झाका अनुसार अन्य सरकारी कार्यालयलमा यसअघि नै कम्पनीले वार्षिक लेखापरीक्षण र अन्य प्रतिवेदन पुस मसान्तसम्म बुझाउन सक्थे। तर, यहाँ भने असोज मसान्ताभित्रै दाखिला गर्नुपर्ने थियो। त्यो एउटा झन्झटिलो प्रक्रिया थियो। यसले गर्दा ठूलोमात्रामा बेरुजु देखिँदै आएको थियो।

समय थपिएपछि कम्पनीले समयमै रोयल्टी बुझाउने र बेरुजुको समस्या पनि समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन्।

क्रसहोल्डिङमा रोकसंशोधित दूरसञ्चार नियमावलीसँगै सरकाले दूरसञ्चार क्षेत्रसमेत क्रसहोल्डिङमा रोक लगाएको छ। सरकारले दूरसञ्चार नियमावली २०७४ संशोधन गर्दै एउटा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताले एउटै सेवा प्रदान गर्ने अर्को कम्पनीमा लगानी गर्न (क्रसहोल्डिङ) नपाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि प्राधिकरणले दुई वर्षअघि सर्वसाधारणलाई मात्रै एक प्रतिशतसम्म क्रसहोल्डिङ गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसलाई परिमार्जित गरेर सबै कम्पनी, सञ्चालक र आधारभूत सेयरधनीलाई समेत सोही सीमा निर्धारण गरेको छ। नयाँ नियमअनुसार सहायक कम्पनी, सञ्चालक, आधारभूत सेयरधनी वा निजको परिवारको सदस्य वा व्यावसायिक फर्मले अर्को अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको पुँजी संरचनामा एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वपुँजी (इक्विटी) वा ऋण दिई लगानी गर्न तथा गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।