दाङ : प्रदेश नं ५ का विभिन्न जिल्लाका द्वन्द्वपीडितहरुले सरकारले द्वन्द्व पीडित परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितको पहिचान र आधारका लागि परिचयपत्र अनिवार्य भएको भन्दै उनीहरुले वास्तविक द्वन्द्व पीडितहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन राज्यसँग माग गरेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित महिला गोमा बस्यालले राज्यले पीडितकोे व्यवस्थपनको लागि चासो नदिएको र पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै तीन वटै सरकाले पीडितको न्यायका लागि सम्वोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले न्यायका लागि र चिनारीका लागि पनि परिचयपत्र आवश्यक रहेको भन्दै राज्यले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले सत्य निरुपन तथा वेपत्ता छानविन आयोगले पीडितलाई न्याय र विश्वास दिन नसकेको र पीडा मात्रै बढाइरहेको भन्दै त्यसको खारेज गरेर न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरिन् ।
बिहीबार र शुक्रबार तुलसीपुरमा आयोजित द्वन्द्वपीडितहरुको दुइदिने सम्मेलनले दुई आयोगको विघटन गरी न्यायीक आयोग गठन गर्न माग समेत गरेको छ । पीडित तिला खड्काले अरु जस्तै द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरुलाई रोजगारका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
‘नागरिक आवाज’ नामको संस्थाको आयोजनामा शुक्रबार तुलसीपुरमा भएको द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरुसँगको अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले नगरले छिट्टै द्वन्द्वपीडितहरुको अभिलेखिकरण गर्ने र द्वन्द्वपीडित लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
