काठमाडौं : सरकारी कार्यालयहरूमा हजारौं सवारी साधन थन्किएका छन्। ती बिग्रेका र थोत्रिएका पनि होइनन्। तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको महँगा गाडी चढ्ने मोहका कारण राज्यकोष खर्चेर नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशैभरि तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी सरकारी सवारी दर्ता छन्। नबिग्रेका भए पनि तीमध्ये धेरै गाडी कार्यालयमै पार्किङ गरी राखिएका छन्।
दर्ता गरिएका शतप्रतिशत सवारीसाधनको लगतकट्टा नभएको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए। ‘पत्रु नगरी नयाँ साधन मात्र खरिद गर्ने परिपाटीले पुराना साधनको राजश्व असुल गर्न समेत सकिएको छैन’, उपाध्यायले भने, ‘सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग बढेको छ। कर्मचारीले नयाँ किन्नेभन्दा पहिलेकै सवारीको वार्षिक रूपमा कर बुझाएर प्रयोग गर्नु पर्छ।’
विभाग स्रोतका अनुसार कतिपय कार्यालयले पुराना गाडीका कागजात नै अत्तोपत्तो नहुने बनाएको र राजश्व बुझाउनुभन्दा पाटपुर्जा नै बिक्री गरेर खाने गरेको समेत प्रमाण पाइएको छ।
सरकारले २०४६ सालदेखि यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी सवारी साधनको दर्ता सुरु गरेको थियो, त्यसअघिका सवारीको कुनै तथ्यांक भेटिँदैन।
विभागको तथ्यांकअनुसार २०७३÷०७४ मा देशभरि ६ हजार ७७ वटा सरकारी गाडी दर्ता भए। त्यसमध्ये ९ सय ३५ वटा काठमाडौंमा मात्र दर्ता भएका छन्।
वाग्मती अञ्चलमा ०४६ सालयता १३ हजार एक सय ९७ साना र तीन हजार ४१ ठूला गरी १६ हजार दुई सय ३८ वटा सरकारी गाडी दर्ता भएको विभागमा अभिलेख छ। पहेंलो प्लेट भएका दुई हजार दुई सय ५६ वटा संस्थानका गाडी दर्ता छन् भने ३० हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल सरकारी कोषबाट खरिद गरी दर्ता भएको तथ्यांक छ।
वन विभागमा निलो प्लेट गाडी १०, सेतो प्लेट गाडी ४, मोटरसाइकल २४ वटा छन्। लिलाम गर्दा कर अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले गाडीको लगतकट्टा गर्न समस्या भएको वन विभागका कानुन शाखा प्रमुख अवोधकिशोर प्रसाद कुसवाहाले बताए। लिलाम प्रक्रिया थालिए पनि कागजात नहुँदा समस्या भएको कुसवाहाको भनाइ छ। ‘विभागसँग बजेट नभएपछि राजश्व बुझाउन समस्या भएको छ’, उनले भने।
पाँच हजारमा लिलाम हुने गाडीको पनि राजश्व २० हजारभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने भन्दै कर्मचारीहरू राज्यको सम्पत्तिलाई कानुनी आधार पूरा गर्न पन्छिदै गाडी सडाउने गरेको यो एउटा उदाहारण मात्र हो। अधिकांश सरकारी कार्यालयको हविगत उस्तै भेटिएको छ। सामान्य समस्या देखिएपछि कर्मचारीहरू तुरुन्त नयाँ गाडी खरिद गर्छन्। मर्मत गरेर चलाउनुभन्दा पार्किङमै थन्क्याएर सडाउने गर्नाले राज्यलाई करोडौं नोक्सान हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
राजश्व नतिरेसम्म लिलाम र पत्रु गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत वर्षदेखि लगतकट्टा गरी दुरुस्त गर्न सुझाव दिएको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले बताए। वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारको भएको महालेखाको भनाइ छ।
लगतकट्टा नगरेसम्म बेरुजुकै रूपमा उल्लेख भएर जाने कानुनी व्यवस्था छ। मेसिनरी उपकरण तथा सवारी साधन लिलामको मूल्य खुलाउने विषयमा कार्यालयहरूले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा राज्यकोषमा नोक्सान भएको छ।
मर्मत नगर्ने र तुरुन्त नयाँ खरिद गर्दै ग्यारेजमा थोत्रा गाडीको संख्या बढाउने परिपाटीको सुधार भएको छैन। संसद् सचिवालयले गाडी किन्नकै लागि नियमित बजेटभन्दा बाहिरबाट १७ करोड माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
