काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सेवाका उपसचिवलाई नगरपालिकामा काम गर्न खटाए पनि मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै उनीहरू कार्यक्षेत्रमा जान मानेका छैनन्। मन्त्रालयले गत असोज २९ गते १ सय ६६ जना उपसचिवलाई नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख बनाएर पठाउने निर्णय गरेको थियो।तर नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत (निजामती सेवाका उपसचिव) आफूभन्दा कनिष्ठ रहेको र उनीहरूमातहतमा शाखा प्रमुख भएर बस्न नसुहाउने भन्दै उपसचिवले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार एक सय ६६ जना उपसचिवमध्ये तीन दर्जनले मात्र खटाइएको क्षेत्रमा जान सहमत भएर पत्र लिएका छन्।बाँकीले भने आफूहरूले भनेअनुसारको मर्यादाक्रम मिलाउन माग गर्दै पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्।आफूहरूको माग पूरा गर्न उनीहरू मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग दैनिक भेटघाटमा छन्। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा पनि कर्मचारी पदस्थापना गर्दा ज्येष्ठतालाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ’, ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकामा पठाइएका मित्रप्रसाद काफ्लेले भने, ‘तर हामीलाई ऐनविपरीत कनिष्ठ मातहत हुने गरी स्थानीय निकायमा पठाएर अन्याय गरेको छ।’
आफू जस्ता थुपै्र उपसचिव मर्कामा परेका कारण तोकिएको ठाउँमा जान आनाकानी गरेको उनको भनाइ छ।करिब एक वर्षअघि पनि मन्त्रालयले यसरी नै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको थियो।तर कनिष्ठ मातहत बस्नुपरेको भन्दै उनीहरूले त्यतिखेर पनि सम्बन्धित ठाउँमा जान आनाकानी गरेपछि मन्त्रालयको निर्णय अलपत्र परेको थियो।
मन्त्रालयमा उपसचिवको भीड हुने तर स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएर कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको गुनासो आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको शिक्षा शाखालाई विस्तार गरेर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा बनाएको थियो। साथै २५ हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरपालिकामा उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई शाखा प्रमुख बनाएर पठाउने निर्णय पनि गरेको थियो।यस्ता नगरपालकिाको संख्या दुई सय ४५ छ।पहिलो चरणमा खटाइएका एक सय ६६ उपसचिव नगरपालिकामा जान नमानेपछि अन्य उपसचिवको पदस्थापनमा पनि समस्या भएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै आफू मातहतका निकाय गाभिएपछि साँघुुरिएको संरचनाका कारण शिक्षा मन्त्रालयलाई बढी भएका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ।त्यसमा पनि उपसचिव व्यवस्थापन जटिल बनेको छ। सकेसम्म कर्मचारीलाई अनुकूल हुने गरी नगरपालिकामा खटाइएको मन्त्रालयका शिक्षातर्फका सचिव खगराज बरालले बताए।‘पत्र तयार हुँदै छ।एकदुई दिनमा कार्यथलोमा जानुहुन्छ होला’, उनले भने।
मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै उपसचिव कार्यक्षेत्र जान नमानेका हुन् ।
संघीय संरचनाअनुुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयको खारेजीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका रूपमा सानो संरचना गठन भएको छ।त्यस्तै केन्द्रमा रहेको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शिक्षा विभाग गाभिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र गठन भएको छ।
पाँच वटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई पनि नामकरण गरेर सानो इकाइ रहने गरी शिक्षा विकास निर्देशनालय बनाइएको छ।यी निकाय एकआपसमा गाभिएपछि ठूलो संख्यामा उपसचिव र अन्य कर्मचारीको पदस्थापनामा समस्या परेको थियो।यही कारण उपसचिवहरू मन्त्रालय तथा विभागमा हाजिर मात्र गरेर घर फर्कन बाध्य थिए।आफू कुुन निकायमा जाने भन्ने निक्र्योल नभएकै कारण तीन महिनासम्म उनीहरूको तलबभत्ता पनि निकासा हुुन सकेको थिएन।विगतमा सरकारले आफू काम गर्न जान चाहेको निकायको नामसहित निवेदन पेस गर्न उपसचिवलाई सूचना जारी गरेको थियो।‘अहिले खटाइएकामध्ये केही उपसचिवको पदस्थापन निवेदनअनुुसार छ भने केहीको परिवर्तन भएको छ’, मन्त्रालयका उपसचिव कोइरालाले भने।
जिल्लामा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव
शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी पदस्थापनाको क्रममा शिक्षा सेवामै पनि बेमेल देखिएको छ।मन्त्रालयका अनुसार जिल्लामा रहने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन्।ती जिल्लाअन्तर्गत रहेका नगरपालिकामा भने शिक्षा शाखा प्रमुखका रूपमा उपसचिव खटाइएको छ।
यस्ता जिल्लाको संख्या ३७ छ।ती जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) पनि उपसचिवस्तरका छन्।उपसचिव प्रजिअ भएको जिल्लामा शिक्षा इकाइ प्रमुखका रूपमा अधिकृत खटाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।तर केही नगरपालिकामा भने उपसचिव छन्। ‘यो हेर्दा अलि अमिल्दो छ।तर हामीले भनेर मात्र हुँदैन।कर्मचारी समायोजन गर्दा एउटा न एउटा समस्या आइरहन्छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर भूगोलका आधारमा हेर्दा जिल्ला ठूलो देखिए पनि जिम्मेवारी भने नगरपालिकामा धेरै छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
