यस वर्ष ३५ लाखलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिइने

यस वर्ष ३५ लाखलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिइने

काठमाडौं  : सरकारले चालू आवमा ३५ लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ। ‘एक नागरिक, एक पृथक् परिचय नम्बरसहितको परिचयपत्र’ अवधारणासहित १५ जिल्लाका नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको हो।

व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण रहने राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्डमा १० डिजिटको नम्बर हुनेछ। यो वर्ष प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा दुई जिल्लालाई समेटेर परिचयपत्र वितरण गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिए। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि विभागले तीनबर्से रणनीतिक योजना बनाएको उनको भनाइ छ। पहिलो वर्ष १५, दोस्रो वर्ष २५ र बाँकी तेस्रो वर्षमा गर्ने योजना बनाइएको उनले बताए। पाँच वर्ष सबै नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य छ।

सरकारले चालू आवमा पहिलो चरणमा पाँचथरका एक लाख १० हजार र सिंहदरबारका ७ हजार कर्मचारीलाई परिचयपत्र दिनेछ। प्रदेश १ को पाँचथरबाट मंसिर ३ गते परिचयपत्र वितरण सुरु हुन लागेको जीशीले बताए। त्यसका लागि सिंहदरबार र पाँचथरमा व्यक्तिगत विवरण संकलन भइरहेको छ। बुधबारसम्म सिंहदरबारमा ३ हजार र पाँचथरमा ५१ हजारको व्यक्तिगत विवरण संकलन भइरसकेको छ।

कात्तिक १५ गतेदेखि प्रशोधन प्रणालीका माध्यमका कार्ड उत्पादन (प्रिन्ट) गरिँदै छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित सूचनाप्रविधि आयोजनाले डिसेम्बरभित्रै सिंहदबार र पाँचथरमा परिचयपत्र वितरण गरिसक्नेछ। आयोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छ। आयोजनाले सिंहदबारमा सूचना प्रणाली भण्डारण प्रणाली र प्रशोधन केन्द्रसमेत स्थापना गरेको छ।

चालू आवमै प्रदेश १ को संखुवासभा र झापा, प्रदेश २ को महोत्तरी र सप्तरी, प्रदेश ३ को ललितपुर, चितवन र रसुवा, गडण्कीको तनहँु र स्याङ्जा, प्रदेश ५ को गुल्मी र कपिलवस्तुमा परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। कर्णालीको सल्यान र जुम्ला तथा सूदुरपश्चिमको कञ्चनपुर र अछाममा पनि चालू आवमै परिचयपत्र वितरण गरिने जोशीले जानकारी दिए। प्रत्येक जिल्लाका १६ वर्ष पुगेको नागरिकलाई परिचयपत्र दिइँदै छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.