काठमाडौं : जनशक्ति अभाव हुँदा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण जिल्ला सदरमुकाममै हुने गरेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देशभरका ६ महानगर, ११ उपमहानगरपालिकासहित सात सय ५३ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिरहेको छ। सीमित जनशक्ति र भौगोलिक अवस्थितिका कारण जिल्ला सदरमुकाममै लेखापरीक्षण गर्नुपरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक विष्णुप्रसाद रिजालले जानकारी दिए।
जनशक्ति नपुगेपछि करिब दुई सय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) र रजिस्टर एकाउन्टेन्ट (आरए)को रोस्टर बनाएर खटाइएको छ। महानगरपालिकामा ‘सीए’ र उपमहानगरपालिकामा ‘आरए’लाई सहयोगी बनाइएको छ। हाल महालेखामा ४ सय ४८ दरबन्दी छ। स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको जिम्मा महालेखालाई दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै ६ सय १४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। महालेखाका नायब महालेखापरीक्षक रिजालले लोकसेवामार्फत खाली सबै दरबन्दी तीन वर्षभित्र परिपूर्ति गर्ने बताए। लोकसेवा आयोगलाई पदपूर्ति गर्न धेरै समय लाग्ने भएका कारण सीए र आरएलाई लिएर काम चलाइरहेको उनको भनाइ छ।
२०७४ भदौदेखि नै स्थानीय तहको लेखापरीक्षकको काम महालेखाले गर्न थालेको हो। त्यसअघि साविकका स्थानीय तह आफैंले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्थे। जनशक्ति कमीका कारण १२ घण्टाभन्दा बढी खटिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको महालेखाका निर्देशक महेश पौडेल बताउँछन्। ‘जिल्ला सदरमुकामलाई केन्द्र मानेर सबै स्थानीय तहको स्रेस्ता त्यहीँ मगाएर काम गरिरहेका छौं’, उनले भने। औसत दिनभन्दा बढी काम गर्नुपरेको उनले बताए। महालेखाका निर्देशकको नेतृत्वमा खटिएको टोलीलाई ३५ दिनको अवधि तोकिएको छ। सो अवधिभित्र सबै लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्छ।
यस वर्ष साउन दोस्रो सातादेखि लेखापरीक्षण थालिएको हो। दसैंअघिसम्म हिमाली र पहाडी गरी २९ जिल्लाका २ सय ३६ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण भइसकेको छ। ४० टोली बनाएर लेखापरीक्षण गरिएको हो। दोस्रो चरणमा रौतहटदेखि पश्चिम तराईका २५ जिल्लाका २ सय ५० स्थानीय तहको मंसिरबाट लेखा परीक्षण हुनेछ। तेस्रो चरणमा पुस १५ गतेदेखि बाँकी २० जिल्लाका २ सय ४६ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिने महालेखाका नायब महालेखापरीक्षक रिजालले जानकारी दिए। उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका २१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
