ओखलढुंगा : कैद तथा जरिवाना सजाय भुक्तान नगरेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा रोक लगाउने निर्णय जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले गरेको छ। समितिको बैठक जिल्ला न्यायाधीश कैलाश केशीको अध्यक्षतामा बसेको थियो। अदालतको अभिलेखमा रहेका यस्ता व्यक्तिले सजाय भुक्तान नगरेसम्म कुनै सरकारी सेवा नपाउने भएका हुन्। यस्ता व्यक्तिको विवरण सबै सरकारी निकायमा पठाइने जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नेत्रबन्धु पौडेलले बताए। ‘सबै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयमा विवरण पठाएर सजाय भुक्तान नगरेसम्म सेवा रोक्ने निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं’, उनले भने।
सजाय भुक्तान नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती थियो। समितिले चालू वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरेको छ। यो निर्णय फैसला कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा सावित हुने अधिवक्ता गुरुबहादुर बस्नेतको ठम्याइ छ। ‘फैसला हुने, कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पीडितले न्याय पाएको अनुभूति नहुने र अदालतप्रतिको अविश्वास बढ्ने हुँदा फैसला कार्यान्वयन वर्ष पीडितका हितमा छ’, उनले भने।
समितिले दोषी समातेर बुझाउनेलाई जरिवानाको २५ प्रतिशत पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि कर्मचारीले मात्र यस्तो सुविधा पाउँथे। जिल्ला अदालत ओखलढुंगामा २०२८ सालदेखिका सजाय भुक्तान हुन बाँकी छ। त्यसयता ८ सय ४३ व्यक्तिबाट ६ सय ९६ वर्ष ५ महिना २२ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी देखिएको छ। जरिवानाबापत् ११ करोड ७० लाख ७ हजार रुपैयाँ असुल नभएको अदालतले जनाएको छ।
४४१० वर्ष कैद भुक्तान बाँकी
मोरङ जिल्ला अदालतले गरेका फैसलाबाट ४ हजार ४ सय १० वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी छ। १७ करोड २० लाख जरिवाना असुल गर्न बाँकी देखिएको छ। अदालतले २००१ सालदेखिका फैसलासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको स्रेस्तेदार ईश्वरमणि ओझाले बताए। मोरङका मुख्य न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाले आइतबार फैसला कार्यान्वयन वर्षको आरम्भ गरे। बाँकी कैद भुक्तान र जरिवाना असुलीका लागि वर्षदिने अभियान सुरु गरिएको उनले बताए।
सजायतर्फ गत वर्षदेखि ३ हजार ८ सय ६७ वर्ष कैदको जिम्मेवारी सरेको थियो। चालू वर्षको सात महिनाको ६ सय ५९ वर्ष ६ महिना १५ दिन कैद सजायमध्ये १ सय १६ वर्ष आठ महिना २७ दिन असुल भएको छ। जरिवानातर्फ १५ करोड ४८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ गत वर्षको जिम्मेवारी सरेको थियो। चालू वर्षको २ करोड ७ लाख ७३ हजार मध्ये ३५ लाख ९१ हजार असुल भएको छ।
स्रोत–साधन प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न नसक्दा फैसला पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए। फैसला कार्यान्वयन वर्षलाई सार्थक बनाउनका लागि सहयोग गर्न उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने स्रेस्तेदार ओझाले बताए। ‘अदालतले सुरक्षाकर्मीका साथमा डोर खटाउनेछ’, उनले भने, ‘त्यसमा स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्छ।’
उर्लाबारीका मेयर खड्ग फागोले सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने योजना उत्तम छ’, उनले भने, ‘यसले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीबोध गराउँछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
