काठमाडौं : पञ्चायत स्मारक पार्क बनाउन अधिग्रहण गरिएको काठमाडौं–३२ स्थित तीनकुनेको जग्गा विवाद ४५ वर्षदेखि जस्ताको तस्तै छ। ०३१ सालमा स्मारक बनाउन तत्कालीन सरकारले अर्बौं मूल्यको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। कतिपय जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छैनन्। कतिपयले बुझेका छैनन्। पार्क पनि बनेको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिका कोटेश्वर, तीन कुने भित्रको ५३ रोपनी जग्गा मा पञ्चायत स्मारक निर्माण गर्नको लागि २०३१ साल जेठ १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो। ४५ वर्ष पहिले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पञ्चायत स्मारक बनाउन गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
राधाकृष्ण मैनाली भूमिसुधारमन्त्री भएका बेला ०५२ सालमा लगत कट्टा हुनुअघि उक्त जग्गा किनबेच भइरहेको थियो। उनको कार्यकालमा ५३ रोपनीको लगत कट्टा गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार र सडक विभागको नाममा जग्गा कायम भयो। तर स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि उत्प्रेषणको आदेशबमोजिम लगत कट्टा बदर भयो। बदर भएपछि स्थानीयकै नाममा श्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन नभएको जग्गाधनीमध्येका एक अच्युत पराजुलीले बताए।
२०४४/४५ सालको नापीमा साबिककै निस्सा प्रमाणबमोजिम व्यक्तिकै नाममा श्रेस्ता पुर्जा कायम गरेपछि ०५८ सालसम्म जग्गाधनीले नै भोगचलन गरिरहेका थिए। २०५९ असार ३२ गते जग्गाको मूल्यांकन प्रति रोपनी ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ कायम गरियो। त्यसको साढे ५ वर्षपछि मात्र उक्त जग्गाको मुआब्जा वितरण सरकारले थाल्यो। वृद्ध, रोगीलाई र बाटो नभएको भित्रको जग्गाधनीलाई मात्र मुआब्जा दिएको स्थानीयको आरोप छ।
वृद्ध, रोगीलाई र बाटो नभएको भित्रको जग्गाधनीलाई मात्र मुआब्जा दिएको स्थानीयको आरोप छ।
५३ मध्ये २१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा त्यसबेला वितरण गरियो। २५ रोपनीको हालसम्म मुआब्जा वितरण भएको छैन। मुआब्जा दिनु नपर्ने करिब ७ रोपनी जग्गा अरनिको राजमार्गमा पर्छ। १४ रोपनी अधिग्रहण भैसकेको छ। अधिग्रहण नगरिएको जग्गा ११ रोपनी छ। उक्त जग्गाबारे अध्ययन गरी निर्णय गर्न ०६७ असोज १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदललाई ३ महिना अध्ययन र छलफल गरी अधिग्रहण भएका तर मुआब्जा वितरण नगरिएका र अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गासम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझाउन कार्यभार दिइयो। कार्यदलले श्रेस्ता पुर्जा, नक्साबमोजिम अधिग्रहण भइसकेका मुआब्जा नपाएका जग्गाको पुनःमूल्यांकन गर्न सुझाव दियो। त्यस्तै दुईतिरको सडकको किनारासम्म जग्गा अधिग्रहण गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै न्यायोचित मुआब्जा दिनु पर्ने सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बुझायो। प्रतिवेदन बुझाएको ९ वर्ष बित्दा पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छैनन्।
महानगरपालिका मुआब्जा दिन सकारात्मक भए पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले आनाकानी गरेको जग्गाधनी पराजुली बताउँछन्। ‘संघीय मामिला मन्त्रालयमा फाइल थन्किएको छ’, उनले भने, ‘सक्छ भने सरकारले स्मारक बनाएर देखाओस्। न हामीलाई मुआब्जा दिन्छ, न त स्मारक बनाउँछ।’ उनले चलनचल्तीको मूल्य बराबर मुआब्जा दिन माग गरे। उनका अनुसार अहिले तीनकुनेमा एक आना जग्गाको चलनचल्ती मूल्य डेढ करोडसम्म छ।
सरकारले बस्तीको बीचमा ग्यास उत्खनन् गरेर जोखिम बढाएको उनको आरोप छ। ०४३ सालमा बस्तीको बीचमा ग्यास उत्खनन् प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
