काठमाडौं : अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरणका लागि राष्ट्रिय उत्पादन र व्यापारमा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा सामेल हुनुपर्ने सामान्य मान्यता रहे पनि कम विकसित देशले विकासशील राष्ट्रकै शैलीमा यसलाई अबलम्बन गर्न कठिन हुने अध्ययनले देखाएको छ। व्यापार र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (अंकटाड)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अल्पविकसित देशका उत्पादनलाई विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा समावेश गर्न अन्तरसम्बन्धित पक्षको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले राष्ट्रिय उद्योग तथा सेवालाई विश्वव्यापी उत्पादन सञ्जालमा समावेश गराउँछ। ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन समग्र लगानीको वातावरणमा सुधार आवश्यक हुन्छ,’ मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने। अंकटाडले उद्यमशिलता विकासमार्फत संरचनात्मक परिवर्तन तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। ‘उद्यमशिलताले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने राख्छ। उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि र नवप्रवर्तनमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने।
प्रतिवेदनले उत्पादनका साधनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजान जोड दिइएको छ। ‘अहिले कृषि क्षेत्रबाट ठूलो जनशक्ति बाहिर आएको छ। त्यो जनशक्ति सेवा क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारमा धकेलिएको छ’, वाग्लेले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा कम आर्जन हुने भएकाले श्रम शक्ति अन्य विकल्पको खोजीमा त्यहाँबाट बाहिरिएको हो। ’
नेपाललगायत अल्पविकसित देशमा राष्ट्रिय उत्पादन इकाइलाई स्तरोन्नति गर्न वित्तीय पहुँच, चुक्ता पुँजी आवश्यकता, नीतिगत स्थायित्व, सरकारको प्राथमिकताजस्ता विषयलाई अवरोधका रूपमा औंल्याइएको छ। अल्पविकसित देशको कुल गार्हस्थ उपादनको औसत १८ प्रतिशत वित्तीय संस्थाको लगानी उपलब्ध छ।
उद्यमशिलता विकासका लागि सरकारी नीतिमा सन्तुलन र पारिस्थितिक पद्धति निर्माण हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अल्पविकसित देशमा उद्यमशिलताभन्दा अवसरका आधारमा मात्र विकास हुने गरेको पाइएको छ। उद्यमशिलतालाई अत्यावश्यक आवश्यकताका रूपमा महसुस गरेर सम्बन्धित देशका सरकारले नै उद्यमशिलता विकासमा नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
४७ अल्पविकसित देशमध्ये २० ले उद्यमशिलतालाई नीति योजनामा समावेश गरेका छन् भने बाँकीले उद्यमशिलता विकासलाई साँच्चिकै महत्व दिएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले उद्यमशिलता विकासका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन दिनुपर्ने भए पनि यस्ता व्यवस्था कानुनमै तोकेर निश्चित समयका लागि दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
