नत्र आफू राम्रो स्वस्थ नभई राखेर थर्काउन प्रधानमन्त्रीलाई के जरुरी थियो होला त ?
मन्त्रीहरू इमानदार भइदिएको भए प्रधानमन्त्रीले लस्करै राखेर ‘परीक्षा’ लिनै पर्ने थिएन । सिंहदरबारमा अहिले त्यही शृंखलाबद्ध परीक्षा चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री परीक्षक । मन्त्री परीक्षार्थी । सचिव गार्ड । यो यस्तो कडा परीक्षा छ- ‘चिट चोर्न’ खोजे सचिवले सिठी बजाउँछन् । जो-जो उत्तीर्ण हुँदैनन्, सम्भवतः ती अब कक्षा चढ्दैनन् । प्रधानमन्त्रीको मुडले त्यही भन्छ । ‘तयारी’ हेर्दा धेरैको अवस्था असफलोन्मुख छ । ‘कुतर्क’ ले आफ्ना करतुत छोप्न खोज्ने मन्त्री-सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले ठाडै भन्ने गरेका छन्- ‘आफ्ना कमी-कमजोरी तर्कको लिउनले कसैले टाल्न नखोज्नुहोस् । अब बहानाबाजी चल्दैन ।’
मंगलबार र बुधबार दिनभरि मन्त्रीहरू कठोर परीक्षामा सामेल भए । बिहीबार बिहानै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सडक बडार्ने कार्यक्रममा पो भेटिए । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले सरकारको सबैभन्दा मुन्टो निहुर्याएको छ । अरू जतिसुकै लोकप्रिय काम किन नगरोस्, यस घटनामा संलग्नहरू पत्ता लगाएर कारबाही नगराएसम्म सरकार उँभो जान सक्दैन । मन लगाएर अनुसन्धान गर्ने÷गराउने हो भने यो ठूलो कुरा होइन ।
गृहमन्त्रीको मुख्य दायित्व त्यता हुनुपर्ने हो । कोट लगाएर र माला पहिरिएर कुचो बोकेको नौटंकी अहिले उनको ड्युटी होइन । एउटा गृहमन्त्री उपस्थित नभइदिँदैमा सरसफाइ अपूरो हुँदैन । तर, एउटा गृहमन्त्री दत्तचित्त भएर नलागिदिँदा ठूला अपराध बढिरहन्छन् । अपराधी उम्किइरहन्छन् । जसको जे काम हो, त्यही गरेको मात्र शोभनीय हुन्छ । बुट र कोट लगाए कृषिमन्त्री रोपाइँमा जाने, कुनै मन्त्री फोहोर सफा गर्न पुगेर दुनियाँसँग सेल्फी खिच्नेजस्ता अभ्यास गलत हुन् । मनैबाट कोही यस्ता जागरणमूलक कार्यमा लाग्छ भने भिन्दै कुरा, देखावटीजति बन्द गरिनुपर्छ ।
हुन पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसै हपारेका होइनन् । सिंहदरबारको परीक्षामा भाग्यवश परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सामेल हुन पाएनन् । उनी जापानमा छन् । अधिकांश समय उनी विदेश सयरमै हुन्छन् । लगातार उडाइ हेर्दा लाग्छ- स्वदेशमा उनका लागि कार्यालय नै छैन । अरू देशका विदेशमन्त्री भ्रमणमा निस्कँदा समाचार बन्छ । हाम्रा मन्त्री उड्नै नपाएजस्तो बत्तिएका बत्तियै छन् । हो, जरुरीमा जानुपर्छ । तर, उनका सबैजसो भ्रमण तुकका छैनन् ।
हाम्रा कतिपय मन्त्री साँच्चै बरालिएका छन् । जे-जस्तो कार्यक्रमका निम्ता आऊन्, दौडिइहाल्छन् । सरकारी खर्च गराएर जिल्ला-जिल्लासम्म पुग्छन् । रिबन काट्छन्, आउँछन् । मञ्च, माला र भाषण तिनका प्रिय वस्तु हुन् । जनताका अगाडि मन्त्रीका रूपमा अनुहार देखाउन पाउँदा तिनले सम्भवतः गर्भानुभूति गर्छन् । एउटा मन्त्री फोकटमा जति घुम्छ, सुरक्षादेखि विभिन्न पक्षमा राज्यको अनावश्यक खर्च उति हुन्छ । भन्नु पो मन्त्री, एउटा हुलै अघि-पछि लाग्छ ।
ढिलढाल, आलटाल र टारटुर गर्न यो सरकारलाई कुनै बहाना आवश्यक छैन । कानुन अपुग भए तत्काल बनाउने जनमत छ । कसैले बाधा पुर्याए वा अटेर गरे पाखा लगाउने खुबी छ । तर पनि किन जनताले ठम्याउने गरी ‘सिन्को भाँच्न’ सकेको छैन ?
त्यो खर्च कुनै गरिबको उपचारमा प्रयोग गर्ने हो भने राज्यको दायित्व देखिने थियो । अर्कातिर, घुमफिरले मन्त्री बेगारी हुन्छन् । कहिलेकाहीं त गाईतिहारमा गाउँभरिका माला बोकाएर घर-घर डुलाएको गाईजस्तै देखिन्छन् हाम्रा अधिकांश मन्त्री । जस्ता कार्यक्रममा पनि गयो, मालाको भारी गलाभरि झुन्डाइहाल्यो । गाई बन्नुपर्ने अभिनय गर्ने कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाए पनि मख्ख परेरै जान्छन् ती । चार पाउ टेक्न बेर लाउँदैनन् । के जोसुकैलाई उद्घाटन गर्न मन्त्री नै खेताला चाहिने हो ? अनि, जसका जे उद्घाटन गर्न पनि मन्त्रीले दौडिएर पुग्नैपर्ने हो ?
विकृति मनोवृत्तिले निर्माण गर्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभिभारा बोकेको यस सरकारका सदस्य हुन् मन्त्रीहरू । तिनले डटेर आ-आफ्ना मन्त्रालय जनउत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ । सुशासन ल्याउनुपर्छ । ढिलासुस्ती रोक्नुपर्छ । सर्वसाधारणका सास्ती हटाउन सक्नुपर्छ । सेवामूलक कार्यालयमा बढ्दो घुसखोरी उन्मूलन गर्नुपर्छ । विकासका अवधारणा बनाउन सक्नुपर्छ ।
तर, अचम्म ! प्रायः मन्त्रीले सुरुमै किन सचिव फेर्छन् ? आफूअनुकूलको ल्याउनै किन मरिहत्ते गर्छन् ? अनि, ल्याएपछि कुमै किन जोड्छन् ? पद्धतिले शासन चल्ने हो भने जुनसुकै सचिवले के फरक पर्छ ? एउटा मन्त्रीसँग मन मिलाएर काम गरेको त्यही सचिव अर्को मन्त्रीलाई किन ‘नालायक’ सावित हुन्छ ? हो, यसैलाई भनिन्छ ‘सेटिङ’ । शासन कुनै प्रणालीबाट होइन, ‘सेटिङ’ बाट चलिरहेको छ । मन्त्रीहरूका क्रियाकलापले त्यही बताउँछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ- मन्त्रीले नचाहेको सचिव बरु छानी-छानी पठाइदिनुहोस् । अनि मात्र ‘दायाँ-बायाँ’ हुन पाउँदैन । किनकि, थाहा नपाउँदो गरी देश खोक्रो भइसकेको छ । राजनीतिक-प्रशासनिक साँठगाँठ मौलाउँदो छ । दुईतिहाइको सरकारको प्रशंसा सुरु भइसक्नुपर्ने बेला टीकाटिप्पणी बढेको छ । कारण- मन्त्रीगणलाई लगाम लगाउन नसकेरै हो ।
देशमा अनियमितताका बृहत् घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो त वाइड बडी विमान प्रकरण हो । यसमा बिचौलियाका सञ्जाल खडा गरेर ठूलो मात्रामा आर्थिक अपचलन गरिएको छ । जहाज एउटाको स्वामित्वमा छ, अर्कैसँग किनियो भनिएको छ । सुरुमा सर्त गरेभन्दा १२ हजार किलोग्राम उडान वजन (एमटीओडब्लू) घटाइएको छ । तर, मूल्य कम गराइएको छैन । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा यसको शृंखलाबद्ध सामग्री प्रकाशन भइरहेको छ । विभागीयमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी भने बाहिर-बाहिर भन्दै हिँडेका छन्- ‘निगमले जहाज चलाउँदा टाउको दुख्नेहरू अफवाह फैलाइरहेका छन् ।’ उनको दाबी छ- ‘यस्ता कुराले निगम डुब्छ ।’
कुनै पनि संस्थान अनियमितताले डुब्ने हो कि, अनियमितता भयो भनेर देखाउँदा र छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदा डुब्ने हो ? लैनो भनेर महँगोमा ल्याएको गाई थारो पर्यो । खर्च गरेर अर्को बेत नब्याउञ्जेल पालिरहनुपर्ने भयो । के जनता चुप लागेर बस्ने ? नेपाल एयरलाइन्स के भएर धराशायी भयो, अझै त्यो क्रम किन जारी छ भनेर मन्त्रीले खोज्ने÷निगरानी गर्ने होइन र ? पहिलाका लोकप्रिय नेता अधिकारीलाई मन्त्री भएपछि नेपाल एयरलाइन्सले नै बिटुल्याउन सक्छ । हामी सर्वसाधारणको चिन्ता त्यता पनि हो । तर, उनी त्यसैमा चित्त दुखाउँछन् । अनि, उच्चस्तरीय छानबिन गराउन बाधक बन्दै आएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्को अनुगमनमा यातायात कार्यालयमा हाकाहाकी घुस मागिएको पाइएको छ । मिडियाले लेख्यो, सरकारले पढ्यो । थाहा पायो । बस्, पुग्यो । कसैलाई कुनै कारबाही भएको छैन । सरकार कानमा तेल गलाइरहेकै छ । यसमा विभागीय मन्त्रीको सक्रियता देखिनुपर्ने हो । सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने हो । तर, मन्त्री रघुवीर महासेठको विशेषता अलि फरक छ । यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध सुरुमा कडा रूपमा उत्रिएका उनी अन्ततः तिनैसँग मिलिसके । व्यवसायी संघका अस्तित्वलाई स्वीकारिसके । देशमा सिन्डिकेट पुनः जहाँको तहीं पुग्यो । मन्त्री भएपछि कि नबोलेकै राम्रो, बोलेपछि चाहिँ पुर्याएकै राम्रो ।
चाडबाडका बेला विगतका वर्षभन्दा यसपालि मूल्यवृद्धि चरम भयो । चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारी कर्मचारीले हाकाहाकी ‘मिल्दैन’ भनिदिए । मन्त्री ‘मौनम् स्वीकृतम् लक्षणम्’ । चुप रहनु स्वीकार्नु हो । यस्ता घटनामा सरकारलाई केले मुख-बुझो लगाइदिन्छ ? हरेक क्षेत्रमा अराजकता र दण्डहीनता बढ्दो छ । प्रधानमन्त्रीको साख गिराउने काम उनकै टिमले गरिरहेको छ । नियतवश कसैले नहोला, तर आफ्नो लाभको नियतले पक्कै हो । स्ट्राइकर मात्र गतिलो भएर खेल जितिँदैन । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो महसुस त्यही हुन सक्छ । उनका मान्छेले उनैलाई टेर्दैनन् ।
उनको आशय बुझ्दैनन् । भनेजसरी गर्दैनन् । आलोचना सहँदैनन् । आलोचना गर्नेको गलत रिपोर्टिङ गरिदिन्छन् । कच्चा सल्लाह दिन्छन् । कसलाई कसरी ‘स्वाद चखाउने’ वा ‘सेखी झार्ने’ खेतीमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । र, प्रधानमन्त्रीलाई उपयोग गर्छन् । बाहिरबाट नांगा आँखाले देखेको यो सरकारको सानो तर गहन समस्या यही हो । प्रधानमन्त्रीबाट यसमा समीक्षा पक्कै हुनेछ ।
ढिलढाल, आलटाल र टारटुर गर्न यो सरकारलाई कुनै बहाना आवश्यक छैन । कानुन अपुग भए तत्काल बनाउने जनमत छ । कसैले बाधा पुर्याए वा अटेर गरे पाखा लगाउने खुबी छ । तर पनि किन जनताले ठम्याउने गरी ‘सिन्को भाँच्न’ सकेको छैन ? नेपाली जनता फेरि अस्थिरता चाहँदैनन् । यही सरकारले केही गरोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यो सन्देश सुनाइदिने दायित्व हाम्रै हो ।
प्रधानमन्त्री ढिलासुस्तीवरुद्ध आफ्नै टोलीसँग कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । ‘जनता निराश भए भने देशका लागि घातक हुनेछ’, उनको भनाइ छ । तिनै निराश जनताको प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति हो यो लेख । ‘घातक’ हुने अवस्थामै त पुगेको छैन, तर लक्षण देखिइसकेको छ । मन्त्रीहरू मेलो हराएसरह आ-आफ्नै तालमा छन् । नत्र आफू राम्रो स्वस्थ नभई राखेर थर्काउन प्रधानमन्त्रीलाई के जरुरी थियो होला त ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
