‘दुई वर्षभित्र खेलकुदका सबै जग्गा स्वामित्वमा आउँछ’

नेपालगन्ज : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले खेलकुदका नाममा दुरुपयोग भएका सबै जग्गाको स्वामित्व आगामी दुई वर्षभित्र फिर्ता गर्ने दाबी गरेका छन् ।

आठौैं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका निर्माणाधीन पूर्वाधारको अवलोकन गर्न नेपालगन्ज आएका सदस्यसचिव विष्टले अन्नपूर्णसँगको भेटमा खेलकुदको स्वामित्वमा नरहे पनि भोगचलन गरेका जग्गा सहमति, मुद्दा प्रक्रिया र सरकारको सहयोगमा स्वामित्वमा ल्याएर व्यवस्थित र संरक्षण गर्ने बताए ।

‘अब हामी दुई वर्षभित्र जग्गा फिर्ता गर्ने काम सम्पन्न गछौं । पहिलो चरणमा खेलकुदका नाममा रहेका जग्गाको लगत संकलन गर्ने, आफ्नो स्वामित्वको जग्गालाई तारबार गरेर संरक्षण गर्ने, कब्जा गरिएको जग्गा स्थानीय स्तर, राखेप, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सरकारको पहलमा फिर्ता गर्नेछौं’ उनले भने ‘खेलकुदका नाममा भएका सबै जग्गाको तथ्यांक संकलन गरी सट्टा भर्ना गरेर वा मुअब्जा दिएर हामी सहमतिबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास गछौं ।

नभए मुद्दा लड्छौं’, उनले भने । विष्टले सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीजस्ता सुरक्षा निकाय र सरकारी निकायबाट कब्जा गरिएको जग्गा राष्ट्रिय समस्या भएको बताए । ‘यो राष्ट्रिय समस्या हो । यसैगरी सुकुमबासी समस्या पनि हामी समाधान गर्न सक्दैनौं । सरकारले नै हल गरिदिनु पर्छ । हामी गृह मन्त्रालय र सरकारको सहयोगबाट फिर्ता लिन्छौं’ उनले भने ।

विगतमा यस्ता काम गर्नका लागि बजेटको समेत अभाव हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा यस कामका लागि बजेट नै विनियोजन गर्ने तयारी राखेपको छ ।

यो पनि पढ्नोस : लुटेरै सकिन लाग्यो खेलकुदको अथाह जग्गा

खेलका लागि जति जग्गा भए पनि नपुग्ने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म खेलका पूर्वाधार तयार गर्दा यस्ता जग्गाको सदुपयोग हुने उनले दाबी गरे । राखेपले परिकल्पना गरेको हरेक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय स्पोर्ट्स ग्राम (रंगशाला), प्रदेश प्रदेशमा स्पोटर्स सिटी, ७० जिल्लामै जिल्लास्तरीय रंगशाला र ७५३ स्थानीय तहमा खेलग्राम बनाउने अभियानलाई मद्दत मिल्ने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो जग्गा नभएको ठाउँमा लिजमा लिएर पनि यो काम गर्दैछौं’, उनले प्रस्ट पारे, ‘तुलसीपुर, पोखरा र इटहरी स्पोर्ट्स सिटी घोषणा भइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा अन्य चार प्रदेशमा स्पोर्ट्स सिटी घोषणा हुन्छ ।’

खेलकुद विश्वविद्यालय, खेलकुद अस्पताल निर्माण गरिने भन्दै उनले ती पूर्वाधारका लागि खेलको सम्पत्ति प्रयोग हुने जानकारी दिए । ‘खेल अस्पताल सुरु भइसकेको छ । खेल विश्वविद्यालयको विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ’, उनले खुलासा गरे ।

उनले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा बजेट अभावका कारण समयमै पर्खाल राखेर वा तारबार नगरेका कारण कब्जा भएको बताए । ‘द्वन्द्वकालमा सेना र प्रहरीलाई त्यो संरचना आवश्यक थियो । प्रयोग भयो । अहिले छोड्न मानिरहेका छैनन्’ उनले भने ।

खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण भएका तर स्वामित्वमा नभएका जग्गालाई सम्बन्धित स्थानीय तह, निकायका जग्गाधनीलाई त्यस्तो जग्गा खेलकुदलाई नै हस्तान्तरण गर्न उनले आग्रह गरे । ‘खेलकुदको पूर्वाधार बनिसकेको ठाउँमा खेलकुदलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग र दाबी हो’ उनले भने ।