काठमाडौं : अर्बौं वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना हुन बाँकी रकम प्राप्त हुन सकेको छैन। २०७५ असोज मसान्तसम्म सरकारले दातृ संस्थाबाट पाउने ३६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता शोधभर्ना बाँकी छ। २०७३/७४ मा ४३ करोड शोधभर्ना हुन बाँकी रहेकोमा २ वर्षमा ७ अर्ब मात्र घटेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयका निरीक्षक महेश पौडेलले अर्बौं रकम शोधभर्ना बाँकी रहेको बताए।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ मा बढीमा ४५ दिनभित्र दातृ पक्षको निर्देशिका बमोजिम माग दरखास्त फारम तयार गरी शोधभर्ना माग गर्ने व्यवस्था छ। शोधभर्ना नमाग्नेमाथि पनि कानुनी कारवाही हुने व्यवस्था छ। नेपाली स्रोतबाट खर्च गरेर दातृ पक्षको सम्झौताका आधारमा पछि शोधभर्ना गर्ने गरिएको छ। त्यसरी पछि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता संचित कोषमा दाखिला गर्ने गरिन्छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २२ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ऋण र २० अर्ब ५८ करोड १४ लाख गरी ४२ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख शोधभर्ना हुन बाँकी छ। प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान लगानीको ११ अर्ब ६० करोड ५४ लाख, शिक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ५ अर्ब २१ करोड ३८ लाख शोधभर्ना बाँकी छ।
अनुदानतर्फ शोधभर्ना हुन बाँकी रकम धेरै रहेका मन्त्रालयमध्ये शिक्षाको ८ अर्ब ५६ करोड ६८ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३ अर्ब ५९ करोड ६२ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको ३ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १ अर्ब ३७ करोड १४ लाख, कृषि विकासको ७० करोड ९४ लाख छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको शोधभर्ना बाँकी १ अर्ब ७३ करोड १२ लाख ऋणात्मक छ।
१ अर्ब २ करोड शोधभर्ना लिन बाँकी रहेका १५ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत सञ्चालित ऋणतर्फ २६ र अनुदानतर्फ २१ आयोजना तथा कार्यक्रम बन्द भइसकेका छन्। ती आयोजनाको शोधभर्ना बाँकी रकम लिन सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको विवरणमा २१ आयोजनामा शोधभर्ना हुन बाँकी ११ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख रकम ऋणात्मक देखिएको कारण नखुलाएको प्रतिवेदनमा छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको शोधभर्ना बाँकी १ अर्ब ७३ करोड १२ लाख ऋणात्मक छ। बन्द भइसकेका आयोजनाको हिसाबसमेत ऋणात्मक हुँदा शोधभर्ना हुन बाँकी रकमको यथार्थ विवरणसमेत प्रस्तुत हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३७ को उपनियम ३ र ४ मा दातृपक्षसँग भएको सम्झौताका आधारमा प्रत्येक आयोजनाले शोधभर्ना माग गर्ने, भएको निकासा खर्च दातृ पक्षबाट शोधभर्ना पाएको र पाउन बाँकी अभिलेख राखी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले ३ महिनामा शोधभर्ना हुन बाँकी रकममध्ये केही प्राप्त भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार २०७४÷७५ मा ४८ अर्ब शोधभर्ना हुन बाँकी थियो। ३ महिनामा १५ अर्ब शोधभर्ना हुन बाँकी रकम बढेर ६३ अर्ब भयो। यही तीन महिनामा २७ अर्ब शोधभर्ना रकम प्राप्त भयो। उनले अब शोधभर्ना हुन बाँकी रकम ३६ अर्ब रहेको जानकारी दिएकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
