काठमाडौं : कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकमा पार्टीले गठन गरेको विधान मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ। मस्यौदा समितिका संयोजक तथा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सभापति शेरबहादुर देउवालाई ७१ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सभापतिले प्रतिवेदन बुझेपछि केन्द्रीय सदस्यलाई अध्ययनका लागि बाँडिएको छ।
१३ गते बिहान ११ बजे पुनः बैठक बस्ने र त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यले मस्यौदाबारे आआफ्ना सुझाव पेस गर्ने कार्यतालिका छ। केन्द्रीय समितिले सदस्यका सुझाव संकलन गरिसकेपछि विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। भदौ ७ मा सभापति देउवाले महामहामन्त्री खड्काको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय विधान संशोधन तथा मस्यौदा समिती गठन गरेका थिए। समितिमा जिल्ला सभापतिका तर्फबाट समेत पछि दुई जना थप गरिएको थियो। समितिले केन्द्रदेखि प्रदेश स्तरमा १२ ठाउँमा विधानका लागि सुझाव संकलन गरेर मस्यौदा बनाएको थियो।
प्रतिवेदन पारित भए अब कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको संख्या १ सय ४१ हुनेछ। अहिले केन्द्रिय समिति ८५ सदस्यीय छ। पदाधिकारीको संख्या भन्ने यथावत् रहनेछ। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिझैं प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, प्रदेशसभा क्षेत्र, गाउँ–नगर–महानगर, वडा र टोल स्तरीय कार्यसमिति गठन हुनेछन्।
मंसिर २८ गतेदेखि हुन लागेको कांग्रेस महासमितिले दुईतिहाइले पास गरेपछि विधान लागू हुनेछ। त्यसअघि केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पास गराउने दाउमा सभापति पक्ष छ। १३ गतेदेखिको बैठक लम्ब्याएरै भए पनि सर्वसम्मत गराउने उसको तयारी छ। बैठक चारदेखि पाँच दिनसम्म चल्न सक्ने शर्माले बताए।
_20181126010924.jpg)
समितिले भदौ ९ देखि मंसिर ८ सम्म ३ सय ५० घण्टाभन्दा बढी बैठक गरेर मस्यौदा तयार पारेको समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले जानकारी दिए। ‘यद्यपि समितिमा केही साथीले केही विषयमा फरक मत राख्नुभएको छ’, उनले भने। समितिमा प्रदीप पौडेल, नवीन्द्रराज जोशी र मीनेन्द्र रिजालले मूल प्रतिवेदनमाथि १० बुँदे फरक मत दिएका छन्। उनीहरूले विधानको प्रस्तावदेखि केन्द्रीय समिति संरचनासहित विभिन्न समिति र विषयमा फरक धारणा राखेका छन्।
‘विधान मस्यौदा समितिमा केही साथीले अन्तिममा एकलौटी गरेपछि हामीले फरक मत राखेका हौं’, पौडेलले भने। केन्द्रीय समिति १ सय २५ सदस्यीय बनाउने सहमति भए पनि पछि संयोजकसहितका नेताले १ सय ४१ सदस्यीय बनाएको पौडेल सहितका तीन नेताको दाबी छ। यद्यपि समितिका प्रवक्ता लेखकले समावेशी एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउन केन्दीय सदस्यको संख्या केही बढाउनुपरेको दाबी गरे।
मस्यौदामा अनुशासन समिति केन्द्रझैं प्रदेश र जिल्ला तहमा गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी संसदीय बोर्ड पनि केन्द्रीयसँगै प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र प्रदेशसभा क्षेत्र स्तरीय गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै तहका समिति र बोर्डहरूलाई छुट्टाछुट्टै अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो। नयाँ मस्यौदाअनुसार कांग्रेस भ्रातृसंगठन र शुभेच्छक संस्थालाई समेत व्यवस्थित गरिएको छ। एउटा संस्थाको एक पदमा भएको व्यक्तिले अर्को कुनै पनि संगठनमा पद लिन नपाउने व्यस्था गरिएको छ।
उपसभापतिको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नयाँ विधान मस्यौदाले थप परिष्कृत गर्दै स्थायी प्रकृतिकै सचिवालय बनाएर पार्टीको नीति तथा प्रशिक्षणका काम गर्ने भनिएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समिति र लेखा समितिसहितका समितिलाई थप अधिकार दिँदै प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनभन्दा एक महिनाअघि नै पार्टीले सबै तहमा उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
