लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुन्। एउटा व्यक्ति सत्ता सञ्चालनमा असफल हुँदा उसको विकल्प खोजिन्छ, त्यसैगरी दलको असफलतामा जनताले अर्को दल रोज्न सक्छन्। सत्ता पक्षको विकल्प प्रतिपक्ष हुने हुँदा प्रतिपक्षी दललाई वैकल्पिक सरकार भनिन्छ। जब सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जनताको हितविपरीत या विकल्पहीन बन्न पुग्छन्, जब सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जनताको हितविपरीत या विकल्पहीन बन्न पुग्छन् तब जनपक्षीय राजनीतिक शक्तिको स्वतःस्फूर्त उदय हुन पुग्छ।
नेपालमा अहिले वैकल्पिक शक्तिको खोजी गर्नुपर्ने कारण छन्। हुन त विगत विभिन्न कालखण्डमा फरक नामधारी राजनीतिक शक्तिको स्थापना गरिएका थिए। तथापि तीनवटा प्रमुख शक्तिको मात्रै सत्ता चलिरह्यो। एक– राष्ट्रवादी नामको दरबारिया शक्ति, दुई– लोकतन्त्रवादी मध्यममार्गी अर्थात् कांग्रेस र तीन– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। यद्यपि राजतन्त्रको समाप्तिसँगै एउटा राजनीतिक शक्तिको अन्त्य भएको छ। राष्ट्रवाद, पुरातन संस्कारवादी या हिन्दुत्वको नाममा पूर्व दरबारिया शक्तिको चलखेल अझै यथावत् देखिन्छ।
मध्यम मार्ग, लोकतान्त्रिक समाजवादी, संसदीय, बहुदलीय विधिको शासन चाहने र शान्ति, मेलमिलाप पक्षधर नेपाली कांग्रेस हाल ‘कुहिराको काग’ जस्तै दिग्भ्रमित एव अन्योलपूर्ण मनस्थितिमा छ। व्यवहारतः कांग्रेसकै दोस्रो रूपको, एकल जातीयवादी कम्युनिस्ट पार्टीका दुईतिहाइको सरकार पूर्णतः असफल भएको छ। विडम्बना नेकपाको एकता, भद्रगोल सरकार र पार्टी, अन्योलग्रस्त नेतृत्वले मुलुकको समृद्धि सपना पूरा गर्न नसक्ने भएकाले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खाँचो देखिन्छ।
दुईतिहाइको सरकार, निरीह प्रधानमन्त्री
चामत्कारिक भाषण, ठूला आश्वासन, समृद्धिका सपना, राष्ट्रवादी नाराद्वारा जनमत सिर्जना गर्न सफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता सम्हालेको नौ महिनामै निराशाको पात्र बन्न पुगेका छन्। अब उनका उखान, टुक्का, घोषणा र आश्वासनमा जनता भविष्य देख्न छाडेका छन्। उनको पारिवारिक मोह, जनताका काम, विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्था, सुरक्षा, न्याय, सरकारको उपस्थिति, विश्वास, मन्त्रीहरूको आचरण, अनियमितता, भ्रष्टाचारका काण्ड इत्यादि कारणले सरकार बद्नाम छ। इतिहासमै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार छ। सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ। स्थानीय तहमा आफ्नै सरकार छन्। तर प्रश्न उठ्छ– काठमाडांैको सडकको खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीको कि प्रदेश सरकारको कि महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको ? विद्यासुन्दर सुतेर बसेका छन् कि काम गर्ने क्षमता नभएको हो ? दायित्व पूरा गर्न नसक्ने भए पदमा बस्नुको के नैतिकता ?
रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएपछि यातायात सिन्डिकेट तोड्ने, सुनकाण्डको छानबिन गर्ने, सामाजिक संस्थाको नियमलगायतका महत्वपूर्ण कामको घोषणा र थालनी भएका थिए। ती घोषणा गरिएको सुधारका कार्यक्रम कहाँ पुगे ? देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, कालोबजारी, गुन्डाराज, अशान्ति बढेर गएको छ। गृहमन्त्रीको शास्त्रीय मान्यता छ, ‘पुँजीवादले बलात्कार बढायो।’ काम गर्न दुई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले नदिएको आशय आइसकेको छ। यदि त्यसो हो भने बहादुर जनजातिको छोरो (थापा मगर) ले गृहमन्त्री पद त्यागेर भए पनि जनताको अधिकारका निम्ति संघर्ष, त्याग गर्नुपर्ने हो। विडम्बना, त्यस्तो हिम्मत देखिँदैन।
प्रधानमन्त्रीले असफलताको भारी बोक्न सक्लान् तथापि मुलुकलाई अन्योल, असफलता र अनिर्णयको बाटोमा लग्ने छुट उनलाई छैन।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को मूल नारा जपेर बसेको छ सरकार। हुँदाहुँदा मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) को निर्णय जनतासामु सार्वजनिक गर्नसमेत डराउन थाल्यो। यस्तो हर्कतलाई आफ्नै दुईतिहाइको भारी र आफ्नै छायादेखि डराएको भन्दा अरू के नै भन्न सकिन्छ ? प्रधानमन्त्रीले असफलताको भारी बोक्न सक्लान् तथापि मुलुकलाई अन्योल, असफलता र अनिर्णयको बाटोमा लग्ने छुट उनलाई छैन। संवैधानिक निकासमा जानैपर्ने देखिन्छ।
विकल्पहीन कांग्रेस
कांग्रेस पार्टीभित्र विभिन्न समस्या छन्। त्यहाँ सधैं समस्या रहने गर्छन्। अहिले कांग्रेस चुक्नुका महत्वपूर्ण दुइटा आधार छन्। एक– उसले २०७४ सालको निर्वाचनमा हारको वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक कारण पत्ता नै लगाउन सकेन वा चाहेन। किन हार्यो कांग्रेसले भन्दा जवाफ दिन्छ, ‘दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेकाले।’ तर यो सही जवाफ होइन। हारको प्रमुख कारण ऊ आफैंभित्र थियो र छ। दोस्रो– प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पनि कांग्रेस चुक्यो। कम्युनिस्ट सरकार असफल भए अर्को चुनावमा आफूलाई फाइदा पुग्ने हिसाब मात्रै गरेर बसेको छ कांग्रेस। नेपाली राजनीतिमा अबको विकल्प कांग्रेस बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण पनि यही नै हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको हैसियतले संसद् र विभिन्न समितिमा जसरी कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यस्तो देखिँदैन। संसद्मा सांसद गगन थापाको गर्जन सुनिन्छ भने बाहिर पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माको बोली। अन्य नेता, सांसद, पूर्वमन्त्री कतै जिम्मेवार ढंगले उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्। उसो त कांग्रेस नीतिभन्दा पनि नेता प्रधान पार्टी भएका कारण केवल नेतृत्वको मात्रै कुरा उठ्ने गर्छ। महाधिवेशन आउन दुई वर्ष बाँकी रहँदै कसको नेतृत्व स्थापित हुने भन्ने बहस सुरु भएका छन् तथापि चुनावको हारका वस्तुगत विश्लेषण, लोकतन्त्रमाथिका प्रहार, जनहित, जनअधिकारका निम्ति पार्टीको कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेबारे कहींकतै बहस हुँदैन। कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र असाध्यै कमजोर छ। अतः आफैंभित्र भ्रमित, विचलित, अस्पष्ट, अन्योलग्रस्त र दिशाहीन बन्न पुगेको पार्टीले नयाँ विकल्प दिन सम्भव छैन।
कस्तो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने ?
नेकपा, कांग्रेसबाहेक पनि राजपा, फोरमलगायतका अन्य वैधानिक राजनीतिक शक्ति पनि छन्। संविधान मान्दिनँ, विद्रोह, द्वन्द्व र बल प्रयोग गरी अर्कै राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्ने शक्तिसमेत अस्तित्वमा छन्। ०५२ सालदेखि एकदशक मुलुकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्व, हत्या, हिंसा, युद्ध र अशान्तिको वैधानिक अन्त्य गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको पनि बाह्र वर्ष पूरा भएको छ। तथापि कागजी शान्ति, बोलीमा स्थिरता र समृद्धि, मीठा र गुलिया आश्वासन, जनतामा बाँडिए पनि मुलुकमा स्थायी शान्ति, सद्भाव, समानता, न्याय, हिस्सेदारी र अपनत्व स्थापित हुन सकेन। १७ हजारको बलिदानी, हजारौंका अंगभंग, लाखौंको परिवार गुमाएका, करोडौंको धन क्षतिबाट स्थापित हुन पुगेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, स्वतन्त्रता, समानता र समावेशीकरणजस्ता जनाधिकार एवं उपलब्धिको दीर्घकालीन विकास हुन सकिरहेको छैन। ती सम्पूर्ण उपलब्धिको संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्ने दस्ताबेज हो, वर्तमान संविधान। संविधानमा ती उपलब्धिसमेत दुईतिहाइ पुर्याए संशोधन गर्न सकिने कमजोर व्यवस्था हुनु दुःखद हो। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा समेत वर्तमान सरकार उदासीन र कर्तव्यविहीन देखिन्छ।
ठूला, क्रान्तिकारी जडसूत्रवादी, शास्त्रीय कम्युनिस्टका भाषा, गफ पूरा नहुने आश्वासन दिने होइन, जनताका दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष/परोक्ष असर पर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यान्न, पानी, कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शान्ति, सुरक्षा, सरल न्याय, स्वतन्त्रता इत्यादिको राम्रो बन्दोबस्त मिलाउन सक्ने राजनीतिक शक्तिको जरुरी छ। एकातर्फ एकल जातीय खस–आर्यवादी नेतृत्वप्रति सर्वसाधारण, उत्पीडित जनताको आक्रोश छ भने सत्ताधारी, प्रतिपक्षी र विद्रोही शक्तिसमेतको मूल नेतृत्व सोही खस–आर्यको नेतृत्व छ। सामूहिक, सबै जातजाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको उपस्थिति र सहमतिमा राज्य सञ्चालन गर्न वर्तमान शक्तिकेन्द्र असफल भएका छन्।
जबसम्म मुलुक सबै जात, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको साझा सम्पत्ति हो भन्ने कुराको प्रतिबिम्ब देखिन्न, अशान्ति रहिरहन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो मुलुकमा स्थिरता, शान्ति, सद्भाव, मेलमिलाप, विकास र समृद्धि देख्न नचाहने छिमेकी, सत्ताच्युत हुन पुगेका पूर्व सामन्ती, दरबारिया शक्ति, कथित क्रान्तिकारी जडसूत्रवादी शक्तिको चलखेल हुँदैछ। सत्ताबाट बाहिरिन पुगेको कांग्रेसको भूमिकासमेत मुलुकको हितविपरीत देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई सभ्य, मानवतावादी, विकसित, सबैको साझा, समृद्ध बनाउन सबै तह, तप्का, जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, लिंग र समुदायको सामूहिक नेतृत्वसहितको राजनीतिक शक्तिको खाँचो भएको छ। यस्तो महान् उद्देश्यपूर्ति गर्न सक्ने लोकतन्त्रवादी शक्ति, व्यक्ति, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता र विद्वान् वर्गको बृहत् समायोजन गर्न जरुरी छ। त्यस्तो शक्तिले मात्रै सबै समस्याको निकास दिन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
