काठमाडौं : २५ वर्षमा प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पुग्ने गरी सरकारले लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच, सन् २०४३’ अवधारणापत्रमार्फत यो लक्ष्य तय गरेको हो। २५ वर्षमा नेपाल उच्च आयस्तरसहितको विकसित मुलुक (ओईसीडी)का रूपमा रुपान्तरण हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त अवधारणापत्र स्वीकृत गरिसकेका छन्।
अबको गन्तव्य ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ रहेकाले पाँच वर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन अवधारणापत्र तयार पारिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक पुष्पराज कँडेलले बताए। ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुनेछ’, उनले भने। प्रतिव्यक्ति आय चार हजार डलर पुर्याउने नयाँ लक्ष्य तय भएको छ। यसअघि गरिएको भिजन २०३० मा प्रतिव्यक्ति नेपालीको आय दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य थियो। अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार अमेरिकी डलर छ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०१६ देखि २०१९ सम्ममा १० खर्ब ५५ अर्ब खर्चनुपर्नेछ। २०२० देखि २०२२ सम्म १५ खर्ब ५९ अर्ब, २०२३ देखि २०२५ सम्म २० अर्ब ४६ करोड र चौथो तथा अन्तिम चरणमा २०२६ देखि २०३० सम्म ३० खर्ब ७९ अर्ब खर्चिनुपर्नेछ। २५ वर्षका लागि तय भएको दीर्घकालीन सोचअनुरूप उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्णउपयोग, सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार एवं आबद्धता, उत्पादक र उत्पादकत्वमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्य अघि सारिएको छ।
सन् २०४३ सम्म प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय उच्च वा औद्योगिक राष्ट्र सरह पुग्नेछ। हालको निरपेक्ष गरिबी शून्यमा झर्नेछ। २५ वर्षमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या हुने छैन। राष्ट्रिय आम्दानीको ४० प्रतिशत तल्लो तहमा जाने गरी उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय हुने अवधारणाको लक्ष्य छ।
यस अवधिमा प्रत्येक नेपालीले गुणस्तरीय, रोजगारमूलक तथा जीवनपयोगी शिक्षा प्राप्त गर्नेछन्। स्वस्थ तथा दीर्घ आयु भएका नेपाली हुने अवधारणास्वरूप मानव पुँजीको उपयोग उतपादनशील र मर्यादित हनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच, सन् २०४३’ अवधारणापत्रमार्फत यो लक्ष्य तय गरेको हो।
सर्वसुलभ, सुरक्षित र आधुनिक यातायात सेवा, सहरी पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन तथा सूचना प्रविधिको पहुँचमा जनसंख्या हुनेछन्। अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा बढ्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। त्यति बेलासम्म स्वस्थ नागरिक, सुविधा सम्पन्न तथा सुरक्षित आवास, गतिशील समाज, भौतिक सम्पत्तीमाथिको स्वामित्व समतामूलक हुनेछ।
विषयगत मन्त्रालयले पठाएको सल्लाह सुझाव सम्बन्धमा क्षेत्रगत समितिमा छलफल भएपछि मस्यौदाले मुर्तरुप लिनेछ। यस विषयमा मंसिर १९ गतेसम्म छलफल हुने आयोगका सूचना अधिकारी शिवरञ्जन पौड्यालले बताए। परिस्कृत, मर्यादित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सवल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता तथा सम्मानलाई अवधारणाको लक्ष्य बनाइएको छ।
आयोगले १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको खाकासहित दीर्घकालीन सोचलाई अघि बढाएको हो। अबका पाँचवटा पञ्चवर्षीय योजना सम्पन्न हुँदा उक्त लक्ष्य प्राप्त हुने बताइएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक, विभिन्न ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताका आधारमा यो अवधारणापत्र तय गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
