ट्रम्प र मस्कविरुद्ध १४ अमेरिकी राज्यद्वारा मुद्दा दायर

राष्ट्रपति ट्रम्पले मस्कलाई असीमित शक्ति दिएको आरोप

ट्रम्प र मस्कविरुद्ध १४ अमेरिकी राज्यद्वारा मुद्दा दायर
सुन्नुहोस्

वासिङटन डिसी : अमेरिकाका १४ राज्यले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका घनिष्ठ साथी एलन मस्कविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। यी राज्यहरू सरकारी दक्षता विभाग (DoGE) को प्रमुखको रूपमा एलन मस्कको नियुक्तिबाट असन्तुष्ट छन्। 

राज्यहरूका अनुसार मस्कले DoGE प्रमुखको रूपमा विशाल शक्ति जम्मा गरेका र यो अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन हो।

बिहीबार वाशिंगटन डीसीको संघीय अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा राष्ट्रपति ट्रम्पले मस्कलाई सरकारी कार्यबल हटाउन र सम्पूर्ण विभागहरूलाई एकै पटकमा खारेज गर्न दिएको असीमित शक्ति अमेरिकालाई स्वतन्त्रता दिने मानिसहरूका लागि अत्यन्तै स्तब्ध पार्ने विषय भएको उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिलाई संघीय निकायहरू खारेज गर्ने अधिकार नभएको जनाइएको छ।

मुद्दामा संविधानको नियुक्ति खण्डमा मस्कले पाएको जति अधिकार पाउन औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित वा सिनेटद्वारा अनुमोदन भएको मात्र आउनुपर्ने जनाइएको छ।

संविधानले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी शाखाको संरचना र सरकारी खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने विद्यमान कानूनहरू परिवर्तन गर्ने अधिकार नदिने भएकाले राष्ट्रपतिलाई नयाँ संघीय एजेन्सीहरू सिर्जना गर्ने वा कुनै पनि एजेन्सी खारेज गर्ने अधिकार नभएको उनीहरुको भनाइ छ।

मस्कको कार्यलाई अवैध घोषणा गर्न राज्यहरूको माग

यी राज्यहरूले सरकारको आधिकारिक स्तरमा मस्कले अहिलेसम्म गरेका सबै कार्यहरूलाई गैरकानूनी घोषित गर्न माग गरेका छन्। यी राज्यहरूले मस्कलाई ह्वाइट हाउसको सल्लाहकार मात्र नभएर नबसेको आरोप लगाएका छन्। उनले कम्तिमा १७ संघीय एजेन्सीहरूमा हस्तक्षेप गरेका उल्लेख छ। 
 
DoGE प्रमुख नियुक्त भएदेखि मस्क विरुद्ध दायर गरिएको यो दोस्रो मुद्दा हो। यसअघि उनीविरुद्ध मेरिल्याण्डको संघीय अदालतमा पनि संविधानको उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो।

नोभेम्बरमा चुनाव जितेपछि, डोनाल्ड ट्रम्पले सरकार दक्षता विभाग (DoGE) नामक नयाँ विभाग सिर्जना गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसको काम सरकारलाई बाहिरबाट सल्लाह दिने हुने जनाएका थिए। डोनाल्ड ट्रम्पले यसको जिम्मेवारी एलन मस्क र भारतीय मूलका व्यापारी विवेक रामास्वामीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। पछि विवेक रामास्वामीलाई त्यसबाट हटाइयो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.