काठमाडौं : अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्न र इरानमा ठुलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ऐतिहासिक सहमती भएको छ । दुई देशबीच तय भएको प्रारम्भिक मार्गचित्र (फ्रेमवर्क) सम्झौताअनुसार इरानको आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ४० हजार अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को निजी लगानी कोष स्थापना गरिने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार आगामी शुक्रबार दुवै देशले यस सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । सम्झौता घोषणा हुनुअघि नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट १५० अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जुटिसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकी र इजरायली सेनाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्ध अन्त्य गर्न दुवै देश सहमत भएका हुन् । सम्झौतापछि इरानमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी हट्नेछ र विश्वकै प्रमुख तेल आपूर्ति मार्ग 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' पुनः सञ्चालनमा आउनेछ ।
- पाँचवटा क्षेत्रहरूबाट १५० अर्ब डलरभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आइसकेको छ।
- यस लगानी कोषमा कुनै पनि सरकारी रकम समावेश छैन।
- यो नयाँ कोष रोक्का गरिएका सम्पत्तिसम्बन्धी वार्ताहरू भन्दा फरक रहेको ।
- अमेरिका-इरानबीच अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मात्र यो कोष सञ्चालनमा आउने ।
यो कुनै सरकारी अनुदान वा युद्धको क्षतिपूर्ति नभई पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने 'पुनर्निर्माण तथा विकास कोष' हो । यसमा अमेरिका, खाडी मुलुक, एसिया, दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकाका निजी कम्पनीहरूले ऊर्जा, यातायात र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेछन् ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार इरानले यो कोषको रकम उपयोग गर्नका लागि आफ्नो आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा विघटन गर्नुपर्नेछ, संवर्धित सामग्रीको भण्डार नष्ट गर्नुपर्नेछ र कडा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण प्रणाली स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
विगत चार दशकदेखि प्रतिबन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारबाट अलग रहेको इरानलाई सहमतिमा ल्याउन र यो कोष स्थापना गर्न पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको मुख्य भूमिका खेलेको छ ।
आगामी शुक्रबार हस्ताक्षर भएपछि ६० दिनको समयसीमाभित्र परियोजनाहरूको खाका तयार पारिनेछ । इरानले सर्तहरू पालना गरी अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र यो विशाल कोष पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
