काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महिनाभित्रै कार्ययोजना ल्याउन सरकारका सबै विभागलाई निर्देशन दिएको छ। सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा सुशासन कायम गर्न उसले कन्सुलर सेवा विभाग, राहदानी विभाग, नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सडक विभागलगायत सबै सरकारी विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारमा डाकेर सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सुझाएका छन्।
वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दिएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेको अख्तियारको भनाइ छ। अध्ययनको नतिजामा कमजोर देखिएका विभाग र मातहत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरमा सुधारका प्रयास गर्नुपर्ने उसले बताएको छ। समस्याको पहिचान गरी समाधानसहितका कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न उसको निर्देशन छ।
सेवाग्राहीको सरकारी सेवाप्रतिको सन्तुष्टि स्तर न्यून देखिएको, अधिकांश कार्यालयमा सेवा लिँदा अतिरिक्त दस्तुर तिर्नुपर्ने र कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको आवश्यकता देखिएको हो। सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, अनावश्यक मोबाइल र इन्टरनेटमा झुन्डिने बानीमा सुधार आउनुपर्ने आयुक्त राजनारायण पाठकले बताए।
एक महिनाभित्रै कार्ययोजना ल्याउन सरकारका सबै विभागलाई सुझाइएको छ।
सदाचार एवं इमानदारीपूर्वक सेवामा समर्पित हुन, असहाय, निमुखा र महिलालाई सेवामा पहुँच पुर्याउन आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङले समेत निर्देश गरेकी छन्। सार्वजनिक सेवालाई जन अपेक्षाअनुरूप छिटोछरितो, प्रभावकारी बनाउन र अनुगमन गर्न अख्तियारका आयुक्त डा. गणेशराज जोशीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सेवाप्रवाह सुधार समन्वय समिति गठन भएको छ।
समिति सदस्यमा आयोग सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिव रामेश्वर दंगाल, सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला तथा सदस्य सचिव उपसचिव लक्ष्मीदत्त कलौनी तोकिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
