काठमाडौं : फ्रिक्वेन्सी अक्सन (बोलकबोल) मार्फत बिक्री गरिने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्यान्डविथको अक्सनका लागि बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेको छ। बोर्डमा ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज र २३०० मेगाहर्ज ब्यान्डको अक्सनको तयारी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज, २३०० मेगाहर्ज, २६०० र ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीको अक्सनका लागि बोर्डमा प्रस्ताव गएको छ। यो विषयमा बोर्डमा छलफल सुरु भइसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताएका छन्। झाका अनुसार सुरुमा ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्जको अक्सन गर्ने भन्ने भएको थियो।
‘पहिलो चरणमा बजारको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै गरेर ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको अक्सन गर्ने भनिएको थियो’, झाले भने, ‘तर अहिले एकैपटक सबैको अक्सन गर्ने भनि बोर्डले त्यहीअनुसार छलफल अघि बढाएको छ। ’ अहिले ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज, २३०० मेगाहर्ज, २६०० र ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी को अक्सनका लागि छलफल भइरहेको छ। यस विषयमा बोर्डले चाँडै निर्णय लिने झाले बताए। त्यसैले अहिले बजारमा सबैभन्दा बढी ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको माग छ। मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि ९०० र १८०० सय मेगाहर्ज ब्यान्ड सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ। ९०० मेगाहज टुजी र थ्रीजी दुवैका लागि उपयुक्त ब्यान्ड हो भने, १८०० मेगाहर्ज फोरजी सेवा विस्तार गर्न महŒवपूर्ण छ।
झाका अनुसार फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गरेर बिक्री गर्दा राज्यलाई पनि ठूलो आम्दानी हुने भएकाले पनि यसरी जान लागिएको हो। ‘यसो गर्दा प्रतिपर्धामा फ्रिक्वेन्सीखरिद हुन्छ्। जसलाई जुन फ्रिक्वेन्सीआवश्यक हुन्छ त्यसमा बोलकबोल हुन्छ’, उनले भने, ‘यसो गर्दा कुनै कम्पनीलाई दिने कुनै कम्पनीलाई नदिने भन्ने पनि हुँदैन। ’ अर्को हामीसँग भएको फ्रिक्वेन्सीत्यसै बस्दा कुनै आम्दानी पनि नुहुने भएकाले यसलाई बिक्री गर्नुपर्ने भएको हो। यो अहिले सेवा प्रद्यान गरि रहेका कम्पनीबची बोलकबोल गरिनेछ।
प्राधिकरणका अनुसार ९०० ब्यान्डमा हाल तीन मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्जमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीउपलब्ध छ। यी दुई फ्रिक्वेन्सीमोबाइल सेवा प्रदायकबीच मात्र अक्सन हुनेछ। २६०० र ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बोलपत्रमा भने बाहिरबाट सहभागी हुने पाउने उल्लेख छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी(बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति पहिलो संशोधन, २०७३ लाई आधार मानेर यसको अक्सन गर्ने तयारी गरेको हो। त्यसैका आधारमा फ्रिक्वेन्सी को अक्सनका लागि आधार मूल्य निर्धारण गरेको छ। नीतिमा उल्लेख भएअनुसार ९०० मेगाहर्ज ब्यान्ड प्रतिमेगाहर्ज दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रतिवर्ष कायम गरिएको छ।
यस्तै १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई एक करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रतिवर्ष कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैगरी २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई प्रतिमेगाहर्ज एक करोड २० लाख रुपैयाँ प्रतिवर्ष कायम गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
