काठमाडौं : पर्यटन बोर्डले ‘पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोष’ हचुवाकै भरमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। पर्यटन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा बोर्ड सदस्य र टानका प्रतिनिधिसहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरी कार्यविधि तयारी गरी कोष सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि हचुवामै रकम खर्चेको हो।
२०६६ सालदेखि कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चालन बोर्डले आफूखुसी गर्दै आएको छ। पर्वतीय पर्यटन मजदुरको आश्रित परिवार र घाइते तथा विपतमा परेका मजदुरको हितमा खर्च गर्ने गरी निर्माण भएको कोष पर्यटन बोर्डले कानुनी व्यवस्थालाई कुल्चँदै सञ्चालन गरेको छ।
कोष सञ्चालन तथा कार्यविधि निर्माण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले पर्यटन बोर्डले कोष सञ्चालनका लागि कुनै पनि जानकारी नगरेको स्पष्ट पारे। तर बोर्ड यसै वर्ष दुईपटक रकम वितरण गरिसकेको छ। बोर्डले पर्यटन ऐन २०३५ मा टेकेर पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) लागू गरी यसबाट संकलन हुने रकमको १० प्रतिशत रकम मजदुरकै कल्याणमा खर्च गर्ने गरी कोष निर्माण गरेको छ। तर समितिको सल्लाह र कार्यविधिबिना गैरकानुनी रूपमा कोष सञ्चालन गर्न नपाइने घिमिरेले बताए।
बोर्डले ‘विनासकारी भूकम्प, हिमपहिरो जाँदासमेत बोर्डले यो कोष मजदुरको उद्धारमा समेत कोषको रकम खर्च गरेन। दुई सयभन्दा बढी पर्यटन मजदुरले तीन वर्षयतादेखि उद्धार, औषधि उपचारमा सहयोग गर्न टानमार्फत बोर्डमा निवेदन दिए पनि कार्यन्वयन नभएको अध्यक्ष नवराज दाहालले बताए।
समितिले कार्यविधि बनाइ कोष सञ्चालन गर्नु पर्ने टिम्स सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट उल्लेख छ। तर बोर्डले समन्वय नगर्दा समितिको बैठक बस्नै सकेको छैन। बोर्डले टानको दबाबमा दुई महिनाअघि ३३ परिवार र सोमबार १२ परिवार गरी ४५ मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरण गरेको छ। राहतविना कार्यविधि हचुवाकै भरमा बोर्डले आफूखुसी रकम वितरण गर्दा पारदर्शिता नहुने पर्यटनव्यवसायी टिकाराम गुरुङको भनाइ छ।
कसरी, कसलाई, कति समयमा वितरण गर्नेजस्ता कुनै पनि व्यवस्था छैन। तीन सय बढी निवेदन परे पनि बोर्डले यस वर्ष ४५ परिवारलाई एक करोड ४२ लाख ५० हजार वितरण गरेको छ। कोषमा करिब ५ करोड रकम जम्मा भएको बोर्डले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
