भारतमा बोक्नु पर्दैन पुस्तकको भारी

भारतमा बोक्नु पर्दैन पुस्तकको भारी

भाइबहिनी हो, किताबको भारी बोकेर विद्यालय जानु पर्दा तिमीहरू कत्तिको हैरान भएका छौ ? पक्कै पनि आफूले बोकेको झोला कहिले विद्यालयमा बिसाउनु जस्तो हुँदो हो। कतिपय अभिभावकले त छोराछोरीको किताब छुट्टै झोलामा हालेर बस स्टपसम्म पुर्‍याइदिने समेत गरेको देखिन्छ।

यो समस्या नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि उत्तिकै छ। तर यसको समाधान गर्ने निधो त्यहाँको सरकारले गरिसकेको छ। स्कुल जाँदा झोला गह्रुँगो हुने हुनाले त्यसको तौल घटाउने आदेश भारत सरकारले दिएको छ। सरकारले स्कुले झोलाको तौल तत्काल कम गर्न अर्‍याएको छ। मानव संसाधन मन्त्रालयले भारतका सबै राज्यमा उक्त नियम लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।

बालबालिकाको कोमल र विकसित हुँदै गरेको मेरुदण्डमा समस्या देखिएका गुनासा उठेपछि भारत सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री अफ इन्डियाले गरेको अनुसन्धानबाट यस्तो खुलासा भएको थियो। यसका लागि बालबालिकाका निम्ति पाठ्यक्रममा राखिएका थुप्रै किताब हटाउनुपर्नेछ। त्यहाँको सरकारले पहिलो कक्षादेखि १० कक्षासम्मका बालबालिकाले बोक्ने तौल पनि निर्धारण गरिदिएको छ। यसका लागि कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको उमेरलाई आधार बनाइएको छ। निश्चित उमेरसमूहका विद्यार्थीले बोक्न सक्ने तौलका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो।

त्यहाँको महाराष्ट्र सरकारले यो निर्णय लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। विद्यार्थीको तौलको १० प्रतिशतभन्दा गह्रुँगो झोला ल्याउन नदिने नियम बनाइएको छ। १ र २ कक्षाका विद्यार्थीको १.५ किलोग्रामभन्दा गह्रुँगो झोला हुनु हुँदैन। ३, ४ र ५ कक्षाका छात्रछात्राको दुईदेखि तीन किलोग्रामसम्मको मात्र झोला हुनुपर्नेछ। यसैगरी ६ र ७ कक्षाका विद्यार्थीको झोला चार किलोग्रामभन्दा बढी हुन नहुने स्पष्ट तोकिएको छ। ८ र ९ कक्षाका विद्यार्थीको ४.५ किलोग्राम र १० कक्षाका लागि पाँच किलोग्राम तोकिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ६८ प्रतिशत विद्यार्थीमा किशोर अवस्थापूर्व नै ढाड दुख्ने समस्या पाइएको थियो।

नेपाल सरकारले गत वर्ष १ देखि ३ कक्षासम्म अलग अलग रहेका पाठ्यपुस्तक एकीकृत गर्ने घोषणा गरेको थियो। यद्यपि यस विषयमा काम भने हुन सकेको छैन।

लान्तरमा त्यो दीर्घकालीन रूपमा ढाडको समस्या बनेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। दुई हजार पाँच सय विद्यार्थी र एक हजार अभिभावकमाथि अध्ययन गरिएको थियो। उनीहरूमध्ये ८८ प्रतिशत विद्यार्थी सात वर्षदेखि १३ वर्ष उमेरसमूहका थिए। उनीहरूले आफ्नो शरीरको ४५ प्रतिशत तौलसम्मको झोला बोक्ने गरेको सार्वजनिक भएको छ। सरकारको त्यो निर्णयले त्यहाँका अभिभावक पनि दंग परेका छन्। दिल्लीको आनन्दविहारमा बस्दै आएकी कृष्णा गुप्ताले सरकारको निर्णयको प्रशंसा गरिन्। आफ्ना दुई सन्तान अब गह्रौं झोलाबाट मुक्त हुनेमा उनी खुसी भइन्। उनले भनिन्, ‘मेरा छोराछोरी गह्रुँगो झोला लान पर्दा सधैं खिन्न हुन्थे। विद्यालय जाँदा झोला भन्यो कि उनीहरू निन्याउरो मान्छन्।’

भारत सरकारले तल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई गृहकार्य पनि दिन नहुने भन्दै तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। दुई कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिइने छैन। यो तहका छात्रछात्रालाई भाषा र गणितसम्बन्धी दुई विषय मात्र अनिवार्य विषय बनाउन पाइनेछ।

३, ४ र ५ कक्षामा भाषा, गणित र सामान्य विज्ञान राखिनेछ। सामान्य विज्ञानमा इतिहास, सामाजिक, विज्ञान, भूगोलका सामान्य कुरा समेटिनेछ। यी तीन विषयबाहेक अतिरिक्त पुस्तक र अतिरिक्त सामग्री विद्यालयमा लान पाइने छैन। राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी)ले मान्यता दिएका पाठ्यपुस्तक मात्र राख्न स्पष्ट पारिएको छ। कक्षा १ र २ मा भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी) र गणित, कक्षा ३, ४ र ५ मा भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी), गणित र वरपरको वातावरण, कक्षा ६, ७ र ८ मा भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत वा राष्ट्रिय भाषा) गणित, विज्ञान र समाज शास्त्र, कक्षा ९ र १० मा भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत वा राष्ट्रिय भाषा), गणित, विज्ञान र समाजशास्त्र मात्र राखिनेछ।

नेपाल सरकारले पनि गत वर्ष १ देखि ३ कक्षासम्म अलग अलग रहेका पाठ्यपुस्तक एकीकृत गर्ने घोषणा गरेको थियो। यद्यपि यस विषयमा काम भने हुन सकेको छैन। कक्षा ४ देखि ८ सम्म भने अरू देशका अभ्यास हेरेर निर्णय गरिने भनिएको थियो। यसैगरी कक्षा ९ र १० को पूर्णांक आठ सयबाट घटाएर सात सय बनाउने मस्यौदा तयार पारिएको थियो। पाँच विषय अनिवार्य र दुई विषय ऐच्छिक बनाउने भनिएको थियो।

नेपालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले यस्तो स्वीकृति दिने गरेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.लेखनाथ पौडेलले प्राथमिक तहका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम एकीकृत गर्न सक्ने विषयमा छलफल सुरु भएको जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.