महिला हिंसाविरुद्ध सोह्रदिने अभियान अहिले विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले पनि यो दिवस मनाउने सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर यौन हिंसा र उत्पीडनको पराकाष्ठा बनेको निर्मला हत्या प्रकरणलाई पन्छाउन खोजेको छ । न्याय माग्दै टाँसिएका पोस्टर सहन नसकेर प्रहरीमार्फत च्यातिएका छन् । निर्मलाका तस्बिरसँगै ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ भन्ने मर्मस्पर्शी वाक्यांश गोलाकारभित्र लेखिएको थियो । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको पोस्टर छ्यापछ्याप्ती पारेको छ । त्यससँगै खोजिएको ‘न्याय’ च्यातचुत भएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ यसका लागि बहाना बन्यो । त्यसमा आएका पाहुनासामु देशको बेइज्जत हुने नाममा न्यायको आवाज थुन्ने प्रयास गरियो । निर्मलाका पक्षमा भइरहेका प्रदर्शन र सांकेतिक विरोधलाई समेत सरकारले रोक्ने प्रयास गर्यो । निर्मलाका न्यायका लागि गरिने विभिन्न कार्यक्रम नगर्न अभियानमा लागेका केही युवालाई प्रहरीले धम्कीसमेत दियो । मानव अधिकार, कानुनी राज्य र भरपर्दो सुरक्षा देशको इज्जतका मापक हुन् । बलात्कारपछि हत्या भएकी बालिकामाथि न्याय दिन नसकिरहेको अवस्था पोस्टरमा बेइज्जती देख्नु आफैंमा अशोभनीय विषय हो ।
अबोध बालिकाको आत्माको चीत्कारलाई जति दबाउने प्रयत्न गरिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको उति बेइज्जत हुन्छ । महिला हिंसाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष दूत डुब्रभ्का सिमोनोभिचले हालै निर्मला हत्या घटनामा राष्ट्रसंघले अनुगमन गर्नेसमेत बताइसकेकी छन् । यसरी नेपाली चेलीलाई न्याय दिन अन्तर्राष्ट्रिय हात अघि सार्नुपर्दा देशको इज्जत कत्तिको थामिएला ? के पोस्टर च्यात्दैमा इज्जत जोगिएला ?
कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको चार महिना पुग्न लाग्यो । तर उनका लागि न्याय अझै टाढा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो फोटोसहितको पोस्टरले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने सोच अभियानकर्ताले बनाए । सरकारकै जस्तो प्रचार शैलीमा न्याय माग्ने निधो गरे निर्मला पक्षमा उभिएका समूह र समुदायले । त्यो राज्यलाई असह्य सावित भयो । निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रहरी निष्पक्ष एवं सक्षम सावित हुन सकेको छैन । उच्च प्रविधिसहित दक्ष अनुसन्धानकर्ता परिचालन गर्ने हो भने यसको निक्र्योलमा पुग्न गाह्रो छैन तर त्यसो गरिएको छैन । राज्य पक्षबाट गम्भीरतापूर्वक नलिएको अनुभूति भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा न्याय माग्दै पोस्टर टाँस्नु अस्वाभाविक होइन ।
पश्चिमा देशबाट सेलिब्रिटी महिलाले थालेका ह्यास ट्याग ‘मीटू’ जस्तै बिम्बात्मक अभियान हो निर्मला न्याय खोजी । शक्तिशालीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहम्विरुद्ध यो ठूलो चुनौती बनेको छ । यसअन्तर्गत काठमाडौंदेखि देशभरका विभिन्न जिल्लामा चेतनशील युवा जमातले निर्मलाका लागि न्याय माग्दै शान्तिपूर्ण प्रतिरोध जारी राखेका छन् । राज्य यसविरुद्ध दमनमा उत्रिएको छ । यस्ता प्रवृत्तिले सरकार र प्रहरीप्रति नकारात्मक भावना विकास गराउँछ ।
सर्वसाधारणका लागि कानुनी पहुँचको अभाव देखाउँछ । महिलाका पक्षमा भएका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले पक्ष राष्ट्रका रूपमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले पनि लैंगिक समानता र महिला हिंसा न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ ।
नेपाल सरकारले हरेक योजनालाई दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित गरेको भन्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी एक बालिकालाई न्याय दिन नसक्नु लज्जास्पद विषय हो । निर्मलाका लागि न्याय माग्दै उठेका आवाज दबाएर र उनका पोस्टर च्यातेर लाज छोपिन्न । न्यायका लागि तड्पिरहेका जनतालाई बरु ढाडस दिँदा सरकारको शिर उचो हुन्छ । छोरीका लागि न्याय खोज्दै हिँडेका निर्मलाका बाबुलाई तनावबाट उत्पन्न समस्याबाट छुट्कारा दिलाउन सक्नुपर्छ । देशभरका आमाबाबुलाई ‘मेरी छोरी अब सुरक्षित बाँच्न पाउँछे’ भन्ने भयमुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसलाई पनि भुल्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
