काठमाडौं : बिमासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा २९ वटा दफामा संशोधन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। अर्थ समितिको सोमबारको बैंठकमा बिमा सर्भेयर संघ र बिमक संघले २९ वटा दफामा संशोधनका लागि माग गरेका हुन्।
विशेषगरी सर्भेयरको जरिवाना घटाउन र कैद सजाय हटाउनमा उनीहरूको माग केन्द्रित छ। दुवै संस्थाले विधेयक २०७५ को परिच्छेद १२ को दफा १०२ र परिच्छेद १९ को दफा १४० संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। विधेयकको दफा १०२ मा शुल्कका विषयमा उल्लेख छ। यसमा बिमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बिमा सेवा प्रदायकले नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराएबापत बिमकले आफूले आर्जन गरेको कुल बिमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। बिमा सर्भेयर संघले बिमा सर्भेयरलाई नियमन शुल्क लागू नहुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। उनले भने, ‘व्यवसायी संघले त्यसलाई संशोधन गरी कुल बिमा शुल्कको ०.५० प्रतिशतमात्र बुझाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
प्रस्तावित बिमा विधेयकमा प्रदेशले पनि ऐन बनाउन पाउने अधिकार राखिएकामा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रस्वावित ऐनले ‘सिंगल कन्ट्री सिंगल रेगुलेसन’ को नियमबिरुद्ध प्रदेशले कानुन बनाउन पाउने अधिकारप्रति चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आपत्ती जनाए। उनले भने, ‘केन्द्रले कानुन बनाउने हो र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने हो।‘
विधेयकमा प्रदेशले बिमाको पहुँच पुयार्उने, अभिकर्ताको इजाजतपत्र तथा तालिम दिने, गुनासो सुनुवाइ, बिमा दाबी र उजुरी सुनुवाइको नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। चेम्बरले प्रस्तावित विधेयकका २२ वटा दफामा संशोधन तथा खारेजीका लागि आफ्नो राय दिएको छ। अर्थसमितिमा चेम्बरका पदाधिकारीले नेपालमा पर्याप्त बिमा कम्पनी तथा पुनर्बिमा कम्पनी भए पनि विदेशी बिमा कम्पनीलाई नेपालमा आएर बिमा गर्न सक्ने घुमाउरो बाटो खोलिदिएको प्रति आपत्ति जनाए।
दफा १४० को उपदफा १ को (क) मा उल्लेख भएको बिमकको हकमा म्याद नाघेको एक हप्ताभित्र दैनिक ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा त्यसलाई बढीमा ५० हजारसम्म बनाउन माग गरिएको छ। उनीहरूले कसुरका आधार स्पष्टरूपमा वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा सामान्य कसुरका लागि दैनिक हिसाब गरी जरिवाना रकम लगाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कसुर र जरिवानाबीच सन्तुलन कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।
यस्तै दफा १४० को उपदफा १ को ‘ख’ मा उल्लेख भएको बिमकको हकमा म्याद नाघेको एक हप्ताभित्र दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा त्यसलाई पाँच सयमा झार्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तै दुई हप्तासम्म दैनिक १० हजारको सट्टा एक हजार र समय अवधि नाघेपछि बिमकको हकमा जहिले सुकै भए पनि भन्ने शीर्षकमा दैनिक २५ हजारको ठाउँमा १० हजार बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
