हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माण बाँकी नै छन्। सुरुङमार्ग, ठूला जलविद्युत्, सडक, पुललगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले पनि विभिन्न योजना अघि सारेको छ। त्यसबाहेक निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा एक प्रकारले फटको नै मारेका छन्। अझ सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
त्यसैगरी सरकारी क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याक, उत्तर दक्षिण राजमार्गलगायत थुप्रै सडक सञ्जाल निर्माणका क्रममा छन्। यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि कडा चट्टान फुटाउन विस्फोटक पदार्थ नभई हुँदैन। विस्फोटक पदार्थ आफैंमा संवेदनशील छ। यसको ओसारपसार, भण्डार र उपयोगमा सुरक्षा निकायको अनिवार्य सहभागितालाई व्यवस्थित गरिएको छ। विभिन्न ऐन–कानुनले पनि विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापन गरेको छ।
केही वर्षयता यस्तो संवेदनशील विषय नाफामूलक व्यक्तिका कम्पनीले धमाधम ओसारपसार र निर्बाध कारोबार गरिरहेका छन्। त्यो पनि एकाधिकारसरह। यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत गम्भीर चुनौती दिएको छ। पहिले–पहिले नेपाली सेनाले मात्र विस्फोटक पदार्थको कारोबार गर्ने गर्थ्यो। २०७२ साल वैशाख १२ गते आएको भूकम्पलाई कारण देखाएर सेनाले उत्पादन गर्दै आएको विस्फोटक पदार्थ बन्द गर्न लगाइयो। विस्फोटक पदार्थमा तर मार्न पल्केकाहरूले तत्कालीन सेनाका केही जर्साबहरूलाई प्रभावित पारी भारतले कच्चा पदार्थ नदिएको भन्ने बहाना बनाइयो। यो बहाना तीन वर्षसम्म चल्यो। यसले गर्दा सेना आफैंले पनि निजी क्षेत्रबाट विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति गर्नुपर्यो।
कहाँसम्म भने सेनाले ल्याउँदा प्रतिकेजी एक सय ९८ रुपैयाँ पर्ने त्यही विस्फोटक पदार्थलाई नाफामुखी कम्पनीले प्रतिकेजी एक हजार रुपैयाँसम्म लिए। अझ जलविद्युत्मा अर्बो रुपैयाँको विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ। मुलुकभरका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा एकीकृत व्यापार कम्पनीले एकाधिकारजस्तै गरी राज गर्दै आइरहेको छ। यसमा राज्यका विभिन्न निकायको सहयोग प्राप्त भएकै कारण उसैले मात्र आधिपत्य जमाउँदै आएको हो। यसले गर्दा सुरक्षा र मूल्य दुवै जटिल भएका छन्। एकातिर जलविद्युत् तथा पूर्वाधार प्रवद्र्धकले महँगो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। अर्कोतिर विस्फोटक पदार्थजस्तो संवेदनशील विषयको व्यापारीकरणले सुरक्षामा समेत चुनौती थप हुन पुग्छ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि हाम्रोजस्तो जटिल भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुकमा विस्फोटक पदार्थ अत्यावश्यक छ। योविना हामी निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्दैनौं। यसको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। विगतमा जसरी सेनाले यसको आपूर्ति गर्दै आइरहेको थियो, यसलाई अझ सघन बनाउन आवश्यक छ। सेनाले नै कच्चा पदार्थ आयात गरी यहीं उत्पादन गर्दा यसको लागत पनि कम पर्छ। अर्कोतर्फ यसको व्यवस्थापनमा निहित जोखिम पनि न्यून हुन जान्छ।
विस्फोटक पदार्थ विशेषगरी ठेकेदारहरूले झिकाउने हुँदा यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन र नै यसको मनलागी भाउ तय भएको हो। यसको नियमन गर्ने निकाय गृह र रक्षा मन्त्रालयले विस्फोटक पर्दाको उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएको छ। यसको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी एकाधिकार अन्त्य गर्नेतर्पm राज्यका निकाय सक्रिय हुन जरुरी छ।भनेको बेला विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न नपाएका कारण आयोजनाको अवधि अनावश्यक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। माग हुनासाथ यसको आपूर्ति हुने संयन्त्र निर्माण पनि अर्काे परम आवश्यक कार्य हो। यसका लागि सेनाले प्रशस्त भण्डारण गर्ने र विनाझन्झट आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सेनाले उत्पादन, वितरण गर्ने र गृहले यसको उचित नियमन गरी विस्फोटक पदार्थलाई सहज र सरल प्रक्रियाबाट निकास दिलाउन जरुरी देखिएको छ।
यसका लागि नीति, नियम तथा कार्यविधि परिवर्तन गर्ने, यसको कसरी उपयोग भइरहेको छ, त्यसको अनुगमन गर्ने कार्यबाट राज्यका निकाय च्युत भएको देखिएको छ। एउटा आयोजनाका लागि झिकाइएको विस्फोटक पदार्थ अर्काे आयोजनालाई ‘सापटी’ दिने र यसरी दिँदा मनपरी मूल्य असुल्ने प्रवृत्ति अर्काे घातक पक्ष भएको छ। तसर्थ विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति कुनै नाफामूलक निजी कम्पनीको एकाधिकार होइन, सहज र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
