काठमाडौँ : सरकारले कोष स्थापना गरी प्रत्येक वर्ष हिमाल सफाइ गर्ने तयारी थालेको छ। पर्वतारोहीबाट वातावरण शुल्क असुल गरी प्रत्येक वर्ष हिमाल सफा गरिने भएको हो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आरोहीबाटै शुल्क असुल गरी कोष स्थापना गरेर हिमाल सफा गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। २०३५ सालमा निर्माण गरिएको पर्यटन ऐनलाई संसोधन गरी संघीय पर्यटन ऐन निर्माण गरी हिमाल सफाइको कार्यक्रम ऐनमै उल्लेख गर्ने तयारी थालेको मन्त्रालयका प्रवक्त घनश्याम उपाध्यायले बताए।
मन्त्रालयले आरोहीसँग असुल गरिएको निर्धारित शुल्क पर्यटन बोर्डमार्फत कोष स्थापना गरी प्रत्येक वर्ष सबै हिमालको सफाइ गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। आरोहीबाटै संकलित शुल्कलाई बोलपत्र आह्वान गरी हिमालको सफाइ गर्ने भएको हो। संघीय पर्यटन विधेयक, २०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदामा मन्त्रालयले बुधबार सरोकारवालाहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेको छ। अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले हिमाल सफाइ स्वागत योग्य काम भएको भन्दै कानुनमै उल्लेख गर्न छुटाउन नहुने सुझाव दिए।
सगरमाथा, ल्होत्से,नुप्से, मनास्लु, आमादव्लम, मकालु जस्ता आरोहण बढी हुने हिमालमा फोहोरै थुप्रिएको छ। विभागले प्रत्येक आरोहणदलबाट राख्न लगाएको चार हजार अमेरिकी डलर धरौटीसमेत प्रभावहीन भएपछि मन्त्रालयले कढाइका साथ कानुन बनाउने तयारी थालेको हो।
हिमालमा फोहोर थुप्रिएको विषयमा विश्वमाझ चर्चा हुने गरेको र पर्वतारोहण क्षेत्रमा असर पुर्याएको भन्दै यसका लागि कढाइका साथ कानुन निर्माण गर्ने तयारी थालेको पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताए।
पर्यटन व्यवसायी वाङछु शेर्पाले हिमाल सफाइका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक भएको बताए। यसलाई कानुनमै उल्लेख नगरे विश्वलाई देखाउने हिमाल फोहोरैफोहोर हुने धारणा राखे।
हाल पर्यटन विभागले पर्वतारोहण सम्बन्धी नियामवली विपरीत गैरसरकारी संस्थाले फोहोर व्यवस्थापन गरेको भन्ने झुटो सिफारिसकै आधारमा धरौटी फिर्ता गर्दै आएको छ। विना आधार धरौटी फिर्ता गर्दा हिमालमा फोहोरको डङ्गुर बढ्दै गएको छ। सरकारले चार सय तीन वटा हिमालको पहिचान गरी आरोहणका लागि खुल्ला गरिसकेको छ। यी हिमाल आरोहण गर्ने आरोही र कामदारले जथाभावी फोहोर फाल्दा हिमालमा फोहोर मात्र नभएर हिउँसमेत पग्लिँदै गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
