कांग्रेसको आर्थिक नीति : २०३० देखि पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध

कांग्रेसको आर्थिक नीति : २०३० देखि पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सन् २०३० सम्ममा नेपालमा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति अघि सारेको छ। 

पार्टी सहमहामन्त्री एवम् आर्थिक नीति प्रस्ताव समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो आर्थिक नीति बुधबार केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेका हुन्।१८ बुँदे प्रस्तावित नीतिमा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। 

कांग्रेसले व्यापार घाटा कम गर्न र स्वदेशी जलविद्युतको उपभोग बढाउन यो नीति उपयुक्त भएको उल्लेख गरेको छ। यो अवधिसम्ममा विद्युत उपभोग बढाउने नीति अख्तियार गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। 

प्रस्तावित नीतिको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी जलविद्युतको उपभोग बढाउन २०३० बाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित यातायातका साधनको प्रयोग पूर्ण अन्त्य गर्दै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत उपभोग बढाउने नीति अख्तियार गर्नेछ।’

सरकार संस्थागत भ्र​ष्टाचारको बाटोमा
आर्थिक नीति सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले सरकार संस्थागत भष्टाचारको बाटोमा लागेको आरोप लगाएको छ। 

केही दिनयता जारी पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा बुधबार प्रस्तुुत भएको कांग्रेसको आर्थिक नीतिको प्रस्तावमा उसले वर्तमान सरकार कानुनी प्रक्रिया लत्याउँदै नियन्त्रण, निषेध र संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि बढेको उल्लेख छ।

नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन यता लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुस गरी वैदेशिक लगानीमा ७५ प्रतिशत घटेको, आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र पूँजी पलायनका संकेत देखिएको कांग्रेसको आर्थिक नीतिको प्रस्तावमा उल्लेख छ। 

कांग्रेसले बढ्दो व्यापार घाटा, बढ्दो ब्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानी निरुत्साहित भएको ठहर गरेको छ। सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य सोही कारण कागजमा मात्र सिमित हुन पुगेको पनि कांग्रेसले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको स्वेतपत्र झुटो भएको समेत उसले आरोप लगाएको छ। तथ्यलाई तोडमोड गरी सरकारले स्वेतपत्र जारी गरेको कांग्रेसको भनाइ छ। 

उसले आफनो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व छोड्ने बेला राज्यकोषमा २५७ अर्ब नगद बचत गरे पनि अहिले ब्यापार घाटा बढेको बताएको छ। 

विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएको, त्यस बेलाको दाजोमा लगानी गर्ने वातावरण खस्केको भनेर विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको कुरालाई पनि कांग्रेसले प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.