काठमाडौं : सबैभन्दा माथिल्लो न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीश अभाव हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको छ। न्यायाधीशका २ दरबन्दी रिक्त भएको डेढ वर्ष बित्दा पनि न्याय परिषद्ले नियुक्तिको निर्णय लिन सकेको छैन। तत्काल परिषद् बैठक बस्ने पनि तय भएको छैन।
न्यायाधीश अभावमा बिहीबार मात्र पेसी तय भएर पनि ८१ थान मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परे। तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा २, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा ८, शारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारी संलग्न इजलासमा २६, मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको इजलासमा ८, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासमा १५, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा २२ गरी ८१ थान मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परे।
सर्वोच्चमा यतिबेला मुद्दाको चाङ झन्डै २५ हजारमा उक्लिएको छ। विकट गाउँदेखि आउने न्यायका याचक मुद्दाको पालो नआएर निरास हुँदै फर्किनु परेको छ। घरायसी समस्याले न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत गत शुक्रबारदेखि बिदामा बसेका छन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले संविधानमै तोकिएको २१ को संख्या पनि अपुग रहेको अवस्थामा रिक्त दरबन्दीसमेत पूर्ति नभएको बताए। ‘दरबन्दीअनुरूप न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा यसै पनि असर पर्छ। १० इजलासमा दुई जना श्रीमान् नहुँदा एउटा इजलास नै नियमित गठन हुन नसक्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘न्यायाधीश अभाव हुँदा पेसीमा चढेका मुद्दा स्थगित वा हेर्न नभ्याइने हुन्छ। अहिलेका मुद्दा छिन्नै अझै २ वर्ष लाग्ने स्थिति छ।’
न्यायाधीश अभावमा बिहीबार मात्र पेसी तय भएर पनि ८१ थान मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परे। सर्वोच्चमा यतिबेला मुद्दाको चाङ झण्डै २५ हजारमा उक्लिएको छ।
उनले समयमै पदपूर्ति हुने अनुमानमा वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताए। न्यायाधीश अभावले वार्षिक लक्ष्य प्रभावित हुने पनि उनले बताए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीले अवकास लिएपछि उनीहरूको स्थानमा नयाँ नियुक्ति भएको छैन। कार्कीले २०७४ जेठ २४ मा र पराजुलीले २०७४ फागुन ३० मा अवकास लिएका थिए। न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले न्यायाधीश नियुक्त गर्न तत्काल परिषद् बैठकको एजेन्डा नरहेको बताए। ‘अहिले परिषद् बैठकबारे केही तय भएको छैन’, उनले भने।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि मंसिर २२ मा संवैधानिक परिषद्को बैठक तय भइसकेकाले तत्काल न्याय परिषद् बैठक डाक्ने सम्भावना देखिँदैन। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सर्वोच्चमा मात्र नभएर हाइकोर्टमा पनि चाँडो नियुक्ति गर्न सुझाए पनि परिषद्ले काम गर्न नसकेको गुनासो पोखे। ‘न्यायाधीश नहुँदा समग्र न्यायपालिकालाई नै असर पर्छ। यसले राम्रो म्यासेज दिँदैन’, उनले भने, ‘साख बचाउन पनि सबैले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्झेर काम गर्नुपर्यो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
