नेपाली समाजको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक अध्ययनमा छुटाउनै नमिल्ने नाम हो – प्राध्यापक डाक्टर प्रयागराज शर्मा। आर्कियोलोजी (पुरातत्वशास्त्र)मा विद्यावारिधी गरेका शर्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुरुवाती चरणका प्राध्यापक हुन्। विषयले इतिहासका प्राध्यापक भए पनि यिनले आफ्नो अध्ययन र लेखनको दायरा फराकिलो बनाए। नेपालको मध्यकालीन भूमि व्यवस्थादेखि शाहकालिन सामाजिक बन्दोबस्तसमेत रौंचिरा केलाएर प्राध्यापक शर्माले तयार पारेका अनुसन्धानमूलक लेखहरु नेपाली समाजको अध्ययनमा लागि परेका अध्येताका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भस्रोत हुन्। भूमि, जातिय व्यवस्था, नेपाली समाजको ऐतिहासिक यात्राबारे शर्माका खोज विशेष मानिन्छन्। शर्माका अनुसन्धानमूलक लेखहरु ‘द स्टेट एन्ड सोसाइटी इन नेपाल’ नामक पुस्तकमा संग्रहित छन् भने उपत्यकामा मध्यकालिन भुमिव्यवस्थाबारे उनको पुस्तक ‘कूल, भूमि र राज्य’ प्रकाशन भएको छ। केही समयदेखि लेखन, प्रकाशन र औपचारिक संवादको संसारबाट केही टाढा बसेका प्राध्यापक शर्मासँग लक्ष्मण श्रेष्ठले उनको जीवन, कर्म, नेपाली राज्यको जातिय व्यवस्था र हिन्दूकरणलगायतका विषयमा लामो कुराकानी गरेका थिए। उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश।
जीवन
तपाईंको बुवा संस्कृतको गुरु हुनुहुन्थ्यो। तपाईंलाई अंग्रेजी पढ्ने छुट कसरी दिनुभयो ?
संस्कृतको गुरु भए पनि उहाँ निकै कम कमाउनुहुन्थ्यो। एउटै भवनमा तल संस्कृतको पाठशाला थियो, माथि दरबार स्कुल। माथिका स्कुल शिक्षकको रवाफ र तलका शिक्षकको रवाफबीच तुलनै हुन सक्दैनथ्यो। त्यसमाथि संस्कृत पढेर माथिल्लो पदसम्म पुग्ने अवसर पनि निकै कम थिए। त्यसैले बुवा केही समयसम्म अन्यमनस्क अवस्थामा पनि रहनुभयो। एकातिर उहाँ संस्कृतको गुरु छोराले पनि त्यहीँ बाटो समातिदेओस् भन्ने थियो। अर्कोतिर, यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दा संस्कृतमा न कमाई थियो, न अवसर। त्यसैले उहाँले मलाई अंग्रेजी पढ्ने छुट दिनुभयो।
एसएलसीपछिको अध्ययन कसरी अघि बढ्यो ?
दरबार स्कुलबाट २००९ सालको अन्त्यमा एसएलसी पास गरेँ। २०१० सालमा त्रिचन्द्रमा आइ. ए.मा भर्ना भएँ। त्यतिबेला त्रिचन्द्र कलेजले पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको थिएन। सबै प्रश्नपत्रदेखि निरिक्षकसम्म उतैबाट आउँथे।
आई.ए.मा मैले इतिहास, नागरिक शास्त्र र संस्कृतलाई मूल विषयको रुपमा रोजेँ। अंग्रेजी र नेपाली अनिवार्य थियो। संस्कृत पढ्नुको मुख्य कारण बुवाको रुची थियो। छोरालाई मूल संस्कृत पढाउन नसके पनि नछोडोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो उहाँ। मैले बी. ए.मा पनि संस्कृत पढेँ। संस्कृतको अध्ययनले पछि इतिहासको अध्ययनमा मलाई निकै सहयोग पुर्यायो। बिए सकिएपछि एन्सियन्ट हिस्ट्री एन्ड आर्कियोलोजीमा मास्टर्स गर्न इलाहाबाद गएँ। बिएमा मैले एन्सिएन्ट हिस्ट्री (प्राचीन इतिहास) लाई मूल विषय बनाएको थिएँ। त्यसमा मेरो सबैभन्दा बढी अंक आयो। त्यतिबेला निकै ठूलो संख्यामा कोलम्बो परियोजना अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो। प्राचीन इतिहासमा बढी नम्बर आएकै कारण म इलाहाबाद पुगेको थिएँ। इलाहाबादमा डा. जि. आर. शर्माको नेतृत्वमा रहेको एन्सिएन्ट हिस्ट्री विभागमा पढेँ। डा. शर्माले कोसाम्बीमा भएको उत्खननमा हामीलाई सहभागी गराउनुभएको थियो।
अनि तपाईं त डा. सांकलियाको विद्यार्थी होइन ? कसरी उहाँको विद्यार्थी हुनपुग्नुभयो ?
मास्टर सकेर आएपछि म जागिरको खोजीमा थिएँ। त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसको सरकार थियो। त्यतिबेला एलडिओमा आवेदन मागिएको थियो। आवेदन दिएँ। लिखित परिक्षामा आठौं नम्बरमा नाम निस्किएको थियो। २०÷२५ जनाको सिट भएकाले नाम निस्कनेमा ढुक्क थिएँ। तर सोर्सफोर्सको प्रवृत्ति घुसिसकेको थियो। जागिर पाइनँ। त्यतिबेला सहपाठी साथी चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भक्तपुर कलेजको नाममा निजी कलेज खोल्नुभएको थियो। उहाँले त्यहाँ इतिहास पढाउन बोलाउनुभयो। म एक वर्ष इतिहास पढाउन गएँ।
त्यहीँ कलेजमा पढाईरहँदा गोरखापत्रमा एउटा विज्ञापन छापियो। सन् १९६० को कुरा हो यो। सत्यमोहन जोशी पुरातत्व विभागको निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आर्कियोलोजीमा विद्यावारिधीका लागि दुईजनाको आवेदन खुलाउनुभयो। त्यसमा मेरो र रामनिवास पाण्डेको नाम निस्कियो। त्यो भारत सरकारले प्रदान गरेको छात्रवृत्ति थियो। भारतीय दुतावासले मलाई पुना विश्वविद्यालय र पाण्डेजीलाई दिल्ली पठायो। त्यहाँ मेरो डा. एच.डी.सांकलियासँग भेट भयो।
डा. सांकलियालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
भारतीय उपमहाद्विपको पुरातात्विक अध्ययनमा उहाँको निकै ठूलो योगदान छ। त्यतिबेलै उहाँले संसारभर ख्याती कमाइसक्नुभएको थियो। पाषाण युगको अध्ययनमा उहाँको निकै ठूलो योगदान छ। उहाँले मलाई त्यसरी नै तालिम दिन थाल्नुभएको थियो। मास्टर्स लेभलका विद्यार्थीसँग समेत राखेर पढाउनुभयो। एकवर्षपछि उहाँले मलाई एउटा शीर्षक दिएर लेख्न लगाउनुभयो। कत्तिको जान्यो बुझ्यो भनेर जाँच्न खोज्नुभएको होला। मेरो लेखबाट उहाँ सन्तुष्ट हुनुभयो। त्यसैले उहाँले मलाई थप अनुसन्धानमा लगाउन तयार हुनुभयो।
डा. सांकलियाको एउटा ठूलो योजना थियो, भारतीय उपमहाद्वीपको पुरातात्विक अध्ययन गर्ने। उहाँले भारतको अध्ययन त गर्नुभएको थियो तर त्यसमा नेपाल छुटेको थियो। नेपालको अध्ययन गर्नका लागि पनि उहाँले मलाई अनुसन्धानका लागि नारायणी क्षेत्रमा खटाउनुभयो। त्यतिबेला चितवन क्षेत्रमा पुनर्बास परियोजना भर्खरै शुरु हुँदैथियो। बस्ती बसिसकेको थिएन। त्यहाँ गएर अनुसन्धान गर्ने अवस्था नै थिएन। सबै वस्तुस्थिति बताएपछि डा. सांकलियाले मलाई ऐतिहासिक पुरातत्वशास्त्र (हिस्टोरिक आर्कियोलोजी)मा राखिदिनुभयो। मैले सन् १९६३को अन्त्यमा आर्कियोलोजी अफ् नेपाल शीर्षकको विद्यावारिधी शोध पुरा गरेँ। काठमान्डु उपत्यकामा सतहमै भेटिने ऐतिहासिक सामग्रीको आधारमा मैले विद्यावारिधी गरेको थिएँ। त्यसमा मैले इतिहास, भूगोल, आर्किटेक्चर, आइकनोग्राफी लगायतको कोणबाट विश्लेषण गरेको थिएँ। त्यतिबेलासम्म त्यसबारे नेपालबाहिर खासै थाहा थिएन।
विद्यावारिधीपछि लगत्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पुग्नुभयो ?
विद्यावारिधी गरे लगत्तै बेरोजगार भएँ। ६ महिनाजति त्रिचन्द्र कलेजमा पढाएँ। फेरी बेरोजगार भएँ। केही समयपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राचीन इतिहासको प्राध्यापक मागियो। आवेदन दिएँ। सुर्यविक्रम ज्ञवालीले अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो। २०२२ जेठबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थायी शिक्षकको रुपमा प्रवेश गरेँ। सात वर्षसम्म ‘डिपार्टमेन्ट अफ एन्सिएन्ट हिस्ट्री, कल्चर एन्ड आर्कियोलोजी’मा पढाएँ।
विभागमा सात वर्षपछि इनासमा जानुभयो ?
२०२९ सालमा नयाँ शिक्षा योजना आयो। विद्यालयस्तरमा त्यो भन्दा पहिला नै शुरु भइसकेको थियो। नयाँ शिक्षा योजना अनुसार विश्वविद्यालयको पुरानो संरचना सबै भंग गरेर नयाँ संरचना बनाइयो। विश्वविद्यालयलाई इस्टिच्युटहरुको समूहको रुपमा विकास गरियो। पहिलेका फ्याकल्टीहरुलाई इन्स्टिच्युट अन्तर्गत ल्याइयो। इन्स्टिच्युट अफ् साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, इन्स्टिच्युट अफ् इन्जियिरिङ, इन्स्टिच्युट् अफ ह्युमानिटिज एन्ड सोसल साइन्स लगायतका इन्स्टिच्युट स्थापना गरियो। त्यस्तै केही इन्स्टिच्युट भने अनुसन्धानकै लागि स्थापना गरियो। त्यसमध्ये इनास (इन्स्टिच्युट अफ् नेपाल एन्ड एसियन स्टडीज) एउटा थियो। मलाई त्यसको डिन बनाइयो। चार वर्षपछि त्यहीँ संस्था सेन्टर फर नेपाल एन्ड एशियन स्टडीज (सिनास) को रुपमा पुनर्गठन गरियो जसको निर्देशक म भएँ। निर्देशकको रुपमा दुई वर्ष काम गरेँ।
यी संस्थाहरु बन्नुका पछाडि दरबारको चासो थियो भनिन्छ, कत्तिको साँचो हो ?
नयाँ शिक्षा योजना नै दरबारको पहलकदमीमा ल्याइएको हो। त्यसपछाडिको उद्देश्य अनेक थिए। तीमध्ये केही ठीक पनि थिए जस्तै त्यतिबेला मध्यम तहका मानवशक्ति (ओभरसियर, हेल्थ असिस्टेन्ट आदि) को कमि थियो। त्यो मानवशक्ति उत्पादनका निर्माण गर्न त्यो योजनाले काम गर्यो। राजनीतिक उद्धेश्य पनि थियो। खासगरी विश्वविद्यालय विचारको केन्द्र भएकाले त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न ल्याइएको थियो। यस्ता इन्स्टिच्युटहरु बनाएपछि त्यहाँ आफ्ना मान्छे राखेर नियन्त्रण गर्न सोच दरबारको रैछ भन्ने अहिले अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यही योजना नै नेपालको शिक्षामा अव्यवस्था ल्याउने एउटा कारण पनि बन्यो। सबै प्राइभेट कलेजहरुलाई विश्वविद्यालय अन्तर्गत ल्याइयो। तिनीहरुको सम्पत्ति कति थियो भन्ने पनि रेकर्ड राखिएन। पछि सरकारले स्रोतको माग पूरा गर्न नै नसक्ने अवस्था बन्यो। यी अव्यवस्थाका कारण पनि त्यतिबेला स्थापित संस्थाहरुका इतिहास भने छन्। कति त अहिले पनि सञ्चालनमै छन्।
कर्म
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निकै नाम कहलिएका अनुसन्धान संस्था इनास र सिनासको संंस्थापक प्रमुख भएर काम गर्नुभयो, ती अनुसन्धान कस्ता थिए ?
निकै चुनौती बेहोर्नुपरेको थियो। निकै न्यून मानवशक्तिमा अनुसन्धान गर्नुपरेको थियो। अर्कोतर्पm संस्थाको नामै नेपाल स्टडिज (नेपाल अध्ययन) र एसियन स्टडिज (एसिया अध्ययन) भन्ने जोडिएको थियो। नेपाल स्टडिज आफैंमा विशाल क्षेत्र थियो। त्यसमध्ये पनि कुन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने÷गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न थियो। हामीसँगका मानवशक्तिको आकलन गरेर दुईतीनवटा अनुसन्धान गराउन सुरु गरियो। सबैभन्दा मुख्य नेपालको इतिहास र संस्कृति थियो। त्यस्तै अर्को क्षेत्र थियो– भाषा अध्ययन। भाषाको अध्ययन गर्ने विचार पनि अमेरिकीबाट आएको थियो। त्यतिबेला नेपालका भाषाहरूसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न उनीहरू यहाँ आएका थिए। उनीहरूले त्यसका लागि विश्वविद्यालयको अनुमति लिएरै एउटा संस्था बनाएका थिए। उनीहरू नेपालका ससाना समुदायले बोल्ने भाषाबारे अनुसन्धान गरिरहेका थिए। हामीले त्यसमा नेपाली आफैंले अग्रसरता लिनुपर्छ भनेर अनुसन्धान थाल्यौं। त्यस्तै मानवशास्त्रीय अध्ययन हाम्रो अर्को पाटो थियो। एसियन स्टडिज भनिएको थियो, तर त्यसमा पनि मानव शक्ति निकै न्यून थियो। त्यसैले सुरुमा छिमेकी भारत र चीनको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने भनेर काम सुरु थालिएको थियो। नीति निर्माणमा राज्यलाई पनि सघाउ पुग्छ भनेर त्यस्तो योजना बनाइएको थियो। तर त्यो योजना खासै अघि बढेन। अरू तीनवटा क्षेत्रमा भने केही काम भयो।
यहाँ अनुसन्धान गर्न आउने विदेशीले केकस्ता अनुसन्धान गर्थे ? त्यसबाट हामीलाई के फाइदा पायौं ?
खासगरी अमेरिकी, बेलायती र फ्रान्सेली धेरै आउँथे। उनीहरू नेपालका विभिन्न भूभागमा गएर अनुसन्धान गरेर आफ्ना शोधपत्र तयार पार्थे। उनीहरूले इनासबाट अनुमति लिनुपथ्र्यो। हामीले उनीहरूबाट केही फाइदा पायौं। हामीलाई आफ्नै देशबारे गहिरो ज्ञान थिएन। उनीहरूले हाम्रो देशका विभिन्न जाति, समुदायबारे अनुसन्धान गरे। उनीहरूको ज्ञान हामीले पनि लिन उनीहरूले गरेको अनुसन्धानका निष्कर्षबारे एउटा शोधपत्र हामीलाई बुझाउनुपर्ने सर्त राख्यौं। त्यसबाट धेरै मानवशास्त्री विश्वविद्यालयको सम्पर्कमा आए। हामीले उनीहरूको शोधपत्रको एक प्रति हामीलाई पठाउनुपर्ने प्रावधानसमेत राख्यौं। तीमध्ये धेरैले आफ्ना शोधपत्र पठाएका छन्। ती शोधपत्र सिनासको पुस्तकालयमा संगृहित छन्।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमाथि काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण के थियो ?
मानव शक्तिको अभाव नै मुख्य कारण हो। हामीकहाँ त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दखल राख्ने मानव शक्ति नै बनेको थिएन। म निर्देशक हुँदा दुईजनालाई चाइना स्टडिजमा विद्यावारिधि गर्न अमेरिका पठाइएको थियो।
इनास र सिनासमा काम गर्न कत्तिको स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो ?
निश्चित डिजाइनअनुसार स्थापित संस्था थियो त्यो। मैले सुरुमै त्यो डिजाइन बुझ्न सकिनँ। मैले एकेडेमिक इन्स्टिच्युटको रूपमा कसरी लैजाने भन्नेमा मात्र चासो राखें।
पहिला इनास र पछि सिनासमा हुँदा गरेका कामको मूल्यांकन तपाईं आफैंले कसरी गर्नुहुन्छ ?
केही प्रकाशन भए। कन्ट्रिब्युसन टु नेपाली स्टडिज (सिनास) नामक जर्नल मुख्य प्रकाशन हो। त्यसले राम्रै चर्चा कमायो। विभिन्न विश्वविद्यालयमा त्यसको माग थियो। त्यस्तै धनबज्र बज्राचार्यको ‘मध्यकाल र लिच्छवीकालका अभिलेखहरू’ लगायत अन्य धेरै अनुसन्धानमूलक प्रकाशन पनि मुख्य काम हुन्।
सिनास मरणासन्न छ, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अन्य अनुसन्धान संस्थाको पनि हालत त्यस्तै छ, किन त्यस्तो भयो ?
सिंगो विश्वविद्यालय नै कमजोर भइरहेको छ। त्यसैको असर सिनासलगायत सबै संस्थामा पनि परेको हो।
एकातिर विश्वविद्यालयभित्रका अनुसन्धान संस्था कमजोर भएका छन् भने अर्कोतिर दाताको सहयोगमा चल्ने संस्थाहरू क्रियाशील छन्। यसले हाम्रो ज्ञान निर्माणमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
आफ्नो स्रोतसाधनमा अडिएर आफ्नो आवश्यकताअनुसार गरिएको अनुसन्धानले जति उपयोगी प्रतिफल दिन्छ, त्यो परिणाम दाताको भरमा चलेका संस्थाले दिँदैनन्। दाताहरूको आफ्नै खाले प्राथमिकता हुन्छ। त्यो प्राथमिकता देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालको नहुन पनि सक्छ। उनीहरूको फोकस नै बेग्लै हुन्छ। एकातिर विश्वविद्यालय कमजोर हुँदै जानु र अर्कोतिर दातासञ्चालित बाहिरी संस्थाहरू बलियो हुनु विरोधाभासपूर्ण हो। विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने काम अरूले हाइज्याक गरेजस्तो पनि देखिन्छ। त्यसलाई गलत भयो वा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्न त सकिँदैन। तर विश्वविद्यालय आफैं बलियो हुुनुपर्छ र उसले अझ विशिष्ट समानान्तर प्राज्ञिक क्षमता स्थापना गर्नुपर्छ। दाता सञ्चालित अनुसन्धानलाई बुझ्ने, रिएसर्ट गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
तपाईंका लेखमा विदेशीहरूले गरेका अनुसन्धानको आलोचना पनि गरेको पाइन्छ नि !
त्यसलाई आलोचना नभनिहालौं। अनुसन्धान गर्दा आपूmले रोजेको विषयमा पहिला अरूले गरेको कार्यको समीक्षा त अवश्य नै हुन्छ।
त्यो त हुन्छ नै। तर नयराज पन्तले नेपालबारे लेख्ने विदेशीलाई सत्री भन्ने गर्थे, तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
डेभिड गेल्नर, जोन ह्वेल्पटन र युहान्ना पाफ्ले सम्पादन गरेको पुस्तकमा एउटा लेख लेखेको छु (नेसन बिल्डिङ, मल्टि–इथ्निसिटी एन्ड द हिन्दु स्टेट)। त्यसमा मैले विदेशीहरूले ल्याएको नयाँ ट्रेन्डबारे उल्लेख गरेको छु। खासगरी पछिल्लोपटक उठेको जातीय आन्दोलनमाथि मैले टिप्पणी गरेको छु। पहिले सिंगो राष्ट्रलाई एक ढिक्काको रूपमा लिएर हेर्ने दृष्टिकोण थियो। पछि बाहिरबाट आएका मानवशास्त्रीहरूले एउटा–एउटा जातिलाई लिएर त्यही जाति नै सम्पूर्ण हो भन्नेजस्तो गरी हेर्न थाले। जसले गर्दा जातीय भावना नराम्रोसँग उठ्यो। उनीहरूको अध्ययनमा बाहुन–क्षेत्री अर्घेला देखिए भनेर टिप्पणी गरेको छु। त्यस्तै अर्को लेख, ‘बाहुन्स अफ नेपाल’ मा पनि यो दृष्टिकोणको आलोचना गरेको छु। त्यो लेखमा डोरबहादुर विष्टको ब्राह्मणवादसम्बन्धी मान्यताबारे मेरा केही प्रश्न छन्। विष्टले विदेशीहरूको धारलाई समात्नुभएको थियो। मैले त्यो मात्र पूर्ण सही होइन भनेको छु।
नेपाली समाजको अध्ययनमा इतिहास र संस्कृति जोडेर व्याख्या गर्नेमा तपाईंको देन ठूलो छ। आखिर समकालीन समाजलाई इतिहाससँग किन जोड्ने ? कसरी जोड्ने ?
कुनै पनि समाजको अध्ययन गर्ने दुई तरिका हुन्छन् : सिंक्रोनिक र डाइक्रोनिक। सिंक्रोनिक भनेको कुनै पनि समाजको अध्ययन गर्दा समकालीन अवस्थामा मात्र ध्यान दिने पद्धति हो। डाइक्रोनिक विधिमा भने समाजको इतिहासदेखिकै अध्ययन गरिन्छ। मैले डाइक्रोनिक विधि रोजें। त्यसको पछाडिको मूल कारण आर्कियोलोजी थियो। आर्कियोलोजी त मेरो पहिलो प्रेम थियो तर त्यसको अभ्यास गर्न पाइनँ, शिक्षक मात्र भएँ। इनासको निर्देशक भएर काम गर्दा म अन्य विधाका विद्वान्सँग धेरै सम्पर्कमा आएपछि मानवशास्त्र र आधुनिक नेपाली समाजप्रति आकर्षित भएको थिएँ। इतिहासको ज्ञान र समाज अध्ययनमा चाख भएकाले मैले पछिल्लो विधि रोजें। ‘कुल, भूमि र राज्य’ मा मैले यही विधि अपनाएको छु। त्यो अध्ययनमा मैले समकालीन नेवार समाजको संरचना कसरी बन्यो भन्ने पत्ता लगाउन पुराना व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा हेर्ने प्रयास गरेको छु।
जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमाथि तपाईंको अध्ययन पनि त्यही विधिअनुसार होइन र ?
००७ सालपछि राणाशासन अन्त्य भए पनि ००९ सालसम्म न्यायप्रणालीमा पुरानै व्यवस्था प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यस्तै २०२० सालको मुलुकी ऐनले जातीय भेदभाव अन्त्य गर्यो। तर त्यसले पनि सिंगो सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्न सकेन। अहिले पनि हाम्रो संस्कारमा पुराना मान्यता गडेर बसेका छन्। खासगरी जातीय विभेदका संरचना जंगबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐनमै आधारित छन्। तर के बुझ्न जरुरी छ भने, त्यो मुलुकी ऐन जंगबहादुरको पालामा संग्रह गरिएको मात्र हो। जातीय आधारमा हुने सजाय र पुरस्कारका व्यवस्था, जमिनको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, मोही र जमिनदार (तल्सिङ) बीचको सम्बन्ध सबैजसो अभ्यासमा थिए। तर ती अभ्यास एउटै कानुनी व्यवस्थाका रूपमा संग्रह भएको थिएन। जंगबहादुरले ती सबै अभ्यासलाई एउटै कानुनको रूपमा स्थापित गरे र सबैलाई लागू हुने गरी जारी गरे। त्यसमा जंगबहादुरले केही समसामयिक मान्यता थपेका पनि थिए।
अहिलेको सामाजिक संरचना बुझ्न पनि जंगबहादुरको मुलुकी ऐन वा त्योभन्दा पुरानो इतिहाससम्म पुग्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ ?
अवश्य। हामी सबै इतिहासका उपज हौं। जतिसुकै रेडिकल व्यवस्था ल्याउछौं भने पनि हामी इतिहासलाई नकार्न सक्दैनौं। रेडिकल व्यवस्था ल्याउने नाममा कसैले देशको इतिहास नै बिर्सन्छ भने देशको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ। इतिहासमा भएका खराब चालचलन हटाएर नयाँ मूल्य र मान्यताको विकास गर्न आवश्यक छ। देश रुखजस्तै हो। यो कता र कसरी झांगिएको छ। यसमा नयाँ फूलहरू फुलाउन ग्राफ्टिङ गर्न सकिन्छ। तर रुख नै काट्ने काम भने गर्नु हुँदैन। जतिसुकै ठूलो क्रान्ति भए पनि इतिहास पूरै नामेट पार्न सकिँदैन।
जाति र हिन्दु
नेपाली राज्यको हिन्दूकरण कसरी भएको हो ?
नेपालमा राज्यको सैद्धान्तिक अवधारणा भित्र्याउनेहरू हिन्दु नै थिए। नेपालको पहिलो राज्य हिन्दु राज्य नै थियो। त्योभन्दा पहिले नेपालका अरू जातिहरू कबिलाका रूपमा थिए। खसहरूले ईस्वीको बाह्रौं शताब्दीमा जुम्लामा राज्यको स्थापना गरेका थिए। जुम्लाका राजा भने पश्चिमी मल्ल थिए। उनीहरूले खस देश राजा भनेर आपूmलाई चिनाएका छन्। तर त्योभन्दा पहिल्यै काठमाडौं उपत्यकामा नेवारहरूले राज्य स्थापना गरिसकेका थिए। नेपाल भन्ने नामले राज्य स्थापना गर्नेहरू उपत्यकाका नेवार हुन्। यी नेवारहरू आफैंमा वैशालीबाट आएका लिच्छवी थिए। उनीहरू हिन्दु थिए। त्यसमा केही बौद्ध पनि थिए, तर बौद्धको जरा पनि हिन्दुकै जरासँग मिल्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन।
सिंगो राज्यव्यवस्था नै हिन्दुको राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक परिपाटीअनुसार बनेको थियो। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो राज्यमा पर्ने सबै जातजातिलाई आफ्नै सामाजिक व्यवस्थाअन्तर्गत समेटे। उनीहरूले आफ्नो राज्यको सामाजिक संरचनालाई एउटा निश्चित स्वरूप दिएका थिए। उनीहरूभन्दा पछिका पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यही बाटो पछ्याए। आफ्नो राज्यको सामाजिक व्यवस्थालाई पृथ्वीनारायणले चार जात छत्तीस वर्ण भनेर स्थापित गरे। उनको राज्यमा पर्ने सबै समुदायले हिन्दु पद्धति अपनाउँदैनथे तथापि उनले सबैलाई एउटै सामाजिक संरचनामा राखे। राज्य हिन्दु भएका तापनि त्यसभित्रका गैरहिन्दुहरूको सांस्कृतिक अभ्यास नियन्त्रण गरिएन। राजाको वरिपरि बस्ने भारदारहरूले हिन्दु चालचलन पछ्याउँथे। यसरी मगर, गुरुङ र अन्य जातका भारदारहरू दरबारमा नियुक्त भएका थिए। राज्य व्यवस्थाभित्र पर्न चाहनेहरूले हिन्दु अभ्यास नै पछ्याए। यसरी एउटा लामो प्रक्रियाबाट राज्यको हिन्दूकरण भएको हो। यो जबर्जस्ती भएको होइन, विस्तारै विकास भएको हो।
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्नुको मूल उद्देश्य हिन्दु राज्य निर्माण गर्ने नै थियो त ?
त्यही नै थियो। उनले दिव्योपदेशमा ‘असली हिन्दुस्ताना’ बनाउने भनेकै छन्। भारतीय हिन्दुहरू इस्लामसँगको संगतमा भएकाले ती शुद्ध हिन्दु होइनन् भन्ने उनी ठान्थे। त्यसैले उनले इस्लामलाई पनि आउन नदिने र इसाईलाई पनि आउन नदिने नीति लिए।
तर उनले गरेका कतिपय अभ्यास हेर्दा त राजनीतिक उद्देश्य अलिबढी देखिन्छ नि ?
राजनीति सधैं मूल्य, मान्यता र आदर्श हेरेर चल्दैन। हुन त अहिंसा पनि राजनीतिको एउटा मूल्य बनेको छ, तर त्यसको जप गर्दैमा राजनीतिमा लडाइँ र काटमार नै हुँदैन भन्ने होइन। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा त तरबार नै राज्यशक्तिको निर्णायक थियो। पृथ्वीनारायण मात्र लडेका थिएनन्, अरू राजाहरू पनि लडेका थिए। अहिले केही टिप्पणीकारहरूले पृथ्वीनारायणले युद्धमा यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर टिप्पणी गरेको पाइन्छ। त्यो तत्कालीन राजनीति नबुझेर उनीहरूले गरेको ठम्याइ हो।
एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न। पृथ्वीनारायणले नजितेको भए वा उनी राज्य एकीकरण गर्ने दिशामा नबढेको भए के अरू राजा त्यसैगरी आउँथे ?
आउँथे होलान्। उनीभन्दा पहिला अन्य राजाहरूले प्रयास गरेकै थिए। पाल्पाका राजाले पनि प्रयास गरे, सकेनन्। गोर्खाकै पृथ्वीनारायणका पूर्वजले पनि प्रयास गरेका थिए, असफल भए। पृथ्वीनारायण शाहसँग दृढ इच्छाशक्ति र चातुर्य थियो। यदि उनले एकीकरण अभियान नथालेको भए र यो भूगोलबाट अर्को पृथ्वीनारायण शाह नजन्मेको भए यो भूमि अंग्रेजको अधीनमा हुन्थ्यो। यसबारे मैले मेरो लेख ‘हाउ टु टेन्ड द गार्डेन’ नामक लेखमा उल्लेख गरेको छु।
यसको अर्थ अहिले एकथरीले जसरी पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणकर्ता होइनन्, राज्य विस्तारक हुन् भन्छन्, त्यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्न ?
उहाँहरूसँग मेरो केही गुनासो छैन। इतिहासको तथ्य यही हो। मचाहिँ नेपाल राष्ट्रनिर्माता भएकाले पृथ्वीनारायणलाई सम्मान गर्छु।
पछिल्लो बहस
नेपाललाई राष्ट्रको रुपमा परिभाषित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
नेपाललाई राष्ट्रको रुपमा परिभाषित नगर्ने हो भने राष्ट्रभन्दा तलको के हुन्छ ? सिंगो नेपालको अस्तित्वलाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ भनेमात्रै राष्ट्र नभन्ने हो। हाम्रोमा एकताका सबै राष्ट्रियताहरुले राष्ट्र हौं भनेर दाबी गरे। अवश्य पनि यो राष्ट्रियताको गठजोड हो। हो, शुरुमा सबै राष्ट्रियताको गठजोडको रुपमा एकीकरणको थालनी भएको थिएन। एकीकरणपछि यो राज्यले राष्ट्रको रुप लिन थालेको हो। अन्ततः राष्ट्रको रुपमा स्थापित भएर मान्यता पनि पायो। एक राष्ट्र भएकैले नै हामीले संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यता पाएका हौं। प्रजातन्त्र आएपछि जातिय झैझगडा भएपछि नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको हो।
तर केही बुद्धिजीविले त नेपाल राष्ट्रको रुपमा निर्माण भइसकेको छैन भन्नुहुन्छ नि ! जस्तै सिके लालको एउटा किताब नै छ, ‘नेपालीय हुनलाई’। नेपाली शब्दले सबै जातजाति भाषाभाषी र क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको उहाँको भनाई छ। नेपाल राज्य–राष्ट्रको रुपमा विकास भइसकेको छैन भनिन्छ नि त !
प्रजातन्त्रमा आ–आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ। कस्ता मनसायले र कस्ता उद्धेश्यले त्यस्तो व्याख्या गरिएको हो ? प्रजातन्त्राम त्यस्तो भइरहन्छ। यो धारणा सही र गलत हो भन्नु आत्मगत हुन्छ। अहिले आएर मधेसको समस्या देखाएर नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वलाई प्रश्न गर्नु वा होच्याउनु राजनीतिक उद्धेश्यले प्रेरित हो जस्तो लाग्छ।
एक दशकयता मधेसबारे जसरी डिस्कोर्स सिर्जना भइरहेको छ तपाईंले त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यो बहस त तपाईं लेखन र अध्ययनमा सक्रिय रहँदै सुरु भएको थियो। फ्रेडरिक एज गेजहरूले लेख्न थालिसकेका थिए। यो यसरी आउनुपर्ने बहस हो कि होइन ?
निर्णायक रूपमा त म भन्न सक्दिनँ। अहिले एउटा संविधान बनिसकेको छ र त्यसैअनुसार संघीय अभ्यास सुरु पनि भइसकेको छ। हामीले यसैलाई नै स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ। होइन भने यसविरुद्धमा विद्रोहको बाटोमा जाने चिन्तन हुन सक्छ।
अहिलेको संविधानले सबै जातजाति र क्षेत्रलाई समेट्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि त ?
राजनीतिक रूपमा फरक मत राख्न सक्ने ठाउँ हरेक राजनीतिक व्यवस्थामा खोज्न सकिन्छ। तर म यी राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्न चाहन्न।
राजनीतिक मात्र होइन, तपाईंजस्तै बौद्धिकहरूको एउटा तप्काले नै यसरी आवाज उठाइरहेको छ, तपार्इंहरूको धारणाचाहिँ के हो ?
बौद्धिकहरूको त्यो आवाजलाई म प्रजातन्त्रकै सुन्दर पक्षका रूपमा लिन्छु।
तपाईंले आफ्नो अनुसन्धानात्मक लेख ‘हिन्दु–ट्राइबल इन्टरफेस’ मा नेपालका हिन्दु र गैरहिन्दु जनजाति समुदाय इतिहासदेखि नै मिलेर बसेको दाबी गर्नुभएको छ। तर संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुनु अघिदेखि यी दुई समुदायबीच एक खालको विवाद उत्पन्न् भयो। तपाईंले दाबी गरेजस्तो परिदृश्य देखिएन। यो विवाद हामीभित्रैबाट इमर्ज भएको हो कि इन्ड्युस्ड हो ?
अखबारहरू हेर्दा तिनमा विभिन्न आईएनजीओ, एनजीओहरूको सक्रियता छ भनिन्छ, तर मैले यस विषयमा गहिरो अध्ययन गरेको छैन।
तपाईंले ‘हिन्दु–ट्राइबल इन्टरफेस’ निबन्ध तयार गर्दा नेपाली समाजमा हिन्दु खासगरी खस ब्राह्मण–क्षेत्री समुदाय र जनजाति समुदायबीच यस्ता बहस आउने बीउ भेट्नुभएको थियो कि थिएन ?
त्यसबेलासम्म यस्तो रूपमा आउला भन्ने मैले देखेको थिइनँ। नेपाल जुन ऐतिहासिक यात्रा तय गरेर निर्माण भएको थियो, त्यसमा दुवै समुदाय एकअर्काप्रति निर्भर रहेर बसेको देखिन्थ्यो। त्यतिबेलासम्म आईएनजीओ, एनजीओ थिएनन्। हो, त्यतिबेला पनि राजनीतिक रूपमा स्थापित पार्टी र समूह थिए। तिनमा पनि बढीजसो बाहुनहरू नै थिए। तर त्यस्तो त हरेक राजनीतिक व्यवस्थामा त्यस्तो समूह भइरहन्छ नै। त्यतिबेला शासनको पनि एउटा निश्चित संरचना थियो। त्यसमा अहिले आलोचित समुदाय (बाहुन–क्षेत्री) को हालीमुहाली थियो। पछि प्रजातन्त्र आएपछि सबैका लागि शासनको द्वार खुला भयो। तर त्यसमा पनि पुरानै शासक समुदायको वर्चस्व भयो। पहिलेदेखि नै शिक्षा, सम्बन्धलगायतमा अगाडि भएको भएर उनीहरू अगाडि आउन सकेका हुन्। तर कुनै जातीय राज्यमा जस्तो अरू जाति र समुदायलाई निषेध गरिएको भने थिएन।
सारमा तपाईंको ठम्याइ नेपालको ऐतिहासिक विकासमा जातीय विवादका बीउ थिएनन् भन्ने हो ?
पक्कै थिएनन्। यो त नयाँ विचार भित्रिन थालेपछि हरेक थोकमा प्रश्न गर्न थालियो। सही ठाउँमा त प्रश्न हुन स्वाभाविक हो। कतिपय प्रसंगमा गलत ठाउँमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। सबैले आआफ्नो डम्फु बजाउन पाएका छन् तर त्यसमा कति आवाज आफैं भित्रबाट आएको हो र कति आवाज बाहिरबाट अर्केस्टेड (अरूले बजाइदिएको) हो भन्ने छुट्ट्याउन जरुरी छ। सकेसम्म सबै आवाजलाई समेट्ने गरी संविधान बनेको छ। अब हाम्रो नेसनहुड (राष्ट्रपन) को सबैभन्दा ठूलो व्याख्याता संविधान नै हो। अब आएर नेपाल राष्ट्र नै होइन भनेर भन्नु त झगडा गर्ने बहाना मात्र हो।
भूमि र राज्य
भूमि र राज्यशक्ति कसरी जोडिन्छ ?
राजा भूपति हो भन्ने मान्यताको जगमा हाम्रो राज्य निर्माण भएको हो। अर्थात् सबै भूमिको अधिकारी राजा हो। पहिले राजाले आफ्ना सेवकहरूलाई दिएपछि मात्र भूमि पाउँथे। भूमि त्यतिबेला शक्तिको परिचायक पनि थियो। जसले सबैभन्दा बढी भूमि पाउँथ्यो, त्यो नै राजासँग नजिक छ भन्ने बुझिन्थ्यो। भूमिले सामाजिक र आर्थिक वर्ग परिभाषित गथ्र्यो।
महेशचन्द्र रेग्मीले जग्गालाई मुख्य चार भागमा बाँड्नुभएको छ– बिर्ता, जागिर, गुठी, रैकर। यी सबैमा राजाकै स्वामित्व हुन्थ्यो। बिर्ता, जागिर राजाले दिन्थे। सेनाका अधिकारीहरूलाई जागिर दिइन्थ्यो। उनीहरू आफ्नो जागिरको शासक नै हुन्थे। त्यस्तै जमिनदार, मुखियाहरू हुन्थे, जसले तिरो उठाएर राज्यलाई बुझाउँथ, उनीहरू पनि आफ्नो भूमिको सानोतिनो राजा नै हुन्थे। जातीय संरचनामा तल्लो तहमा भएकालाई भूमि नै हुँदैनथ्यो।
दलितलाई भूमि नै नदिने नियम थियो कि ?
नियम नै त थिएन। राजा खुसी भएको बेलामा दिएका उदाहरण पनि छन्। तर खासगरी दलितलाई भूमिवालहरूमा आश्रित बनाइएको थियो। बालीघरे प्रथामार्फत आफ्नो सीप भूमिवालहरूलाई बेचेर वार्षिक रूपमा बाली लिने बनाइएको थियो। त्यसैले दलितलाई बाली दिइन्थ्यो भूमि दिइँदैनथ्यो। कसैकसैलाई भूमि पनि दिइन्थ्यो तर त्यो काम गरेबापत खुसी भएर दिइएको हो।
अहिले पनि भूमिको त्यही महत्व छ कि छैन ?
कानुनले त धेरै व्यवस्था हटाइसकेको छ तर कानुन लागू गर्ने क्षमता कमजोर छ। कानुन लागू गर्ने क्षमता नहुँदासम्म पुराना अवशेषहरू रहिरहेका हुन सक्छन्, त्यसबारे अनुसन्धान आवश्यक छ। अहिले भूमिमा नयाँ समस्या देखिन थालेको छ। पहिले जमिनदार थिए, अहिले भुमाफियाहरू जन्मिएका छन्। उनीहरूले भूमिको ठूलो–ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्।
विकास र समृद्धि
लामो समय सामाजिक अनुसन्धानमा संलग्न भएको हिसाबले अहिलेको विकास अभ्यासलाई पनि हेर्नुभएकै होला, कसरी लिनुभएको छ ?
तल्लो तहका मानिसको उत्थानका लागि कुनै पनि खालको विकास कार्य भइरहेको छैन। सम्पन्न, सहरी धनाढ्य, ठेकेदार, भुमाफिया आदिको हितमा विकास कार्य भइरहेको छ। यिनीहरू र राजनीतिज्ञहरूबीच नेक्सस बनेको छ। आममानिसका लागि फाइदा हुने गरी विकास भएको छैन।
आम मानिसका लागि हुनुपर्ने विकास कस्तो हुन्छ ?
सबैलाई समानस्तरको शिक्षा हुनुपर्यो। सबैलाई समानस्तरको स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्यो। आयआर्जन, रोजगारको बन्दोबस्त गरिनुपर्छ। अहिलेको विकास धनाढ्यहरूले झन् बढी धन कमाउन भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्ट ट्र्याक, ६ लेन सडक आदिबाट आम मानिसले के पाउँछन् ? खोइ बजारको नियमन ? आम मानिसका लागि विकास गर्न सुविधा, सुविधामा सहज पहुँच, बिचौलियाको अन्त्य आदि हुनुपर्छ।
यस्तो विकास किन हुन सकेन ?
यसको जवाफ शासकहरूसँग नै माग्नुपर्छ।
समकालीन परिस्थिति हेर्दा देशको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
म त अन्धकार देख्छु। यहाँका शासक र दलहरूको बुद्धि आएको छैन। उनीहरू आफ्नै स्वार्थवृद्धिमा लागेका छन्। राजसंस्था फालेपछि उनीहरू वैधानिक रूपमै सत्ताका आकांक्षी भएका छन्, तर उनीहरूले सत्ताशक्तिमा पुगेर के गरेका छन् ? आम जनताका लागि केही पनि गरेका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
