वेश्या पुरुष छाती खोलेर हिँड्ने, महिलाले मुख लुकाउने, किन ?

प्रभा मरहट्टा

विगतका हरेक आन्दोलनमा नारीहरुको सहभागिता, अदम्य साहस र बलिदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा भइरह्यो । खासगरी राजनीतिक दलहरुले नारी हक, अधिकार र पूर्ण सुरक्षाको निम्ति संघर्ष गर्छौं भन्दै आश्वासन दिइरहे ।

त्यसो त, राजनीतिक दलका दस्तावेजमा पनि महिला अधिकार र समावेशिताका मुद्दा छुटेका छैनन् । व्यवहार भने उदेकलाग्दो छ । पछिल्लो समय महिलामाथि निरन्तर भइरहेका शोषण, उत्पिडन र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा राजनीतिक दलहरु नै मौन देखिन थालेका छन् ।

समस्या उस्तै
पहाड, मधेस, गाउँ, सहर । हरेक समाज र स्थानमा महिलाका समस्याका स्वरुप फरक होलान् । तर साझा पीडा र संघर्ष उस्तै हुन् । उच्च पदमा पुगेका मुठ्ठीभर महिलालाई भने सुविधा र अवसर धेरै देखिन्छ । तै पनि संरचनागत रुपमा उनीहरु पनि पुरुषकै कठपुतली सरह भएका छन् ।

दुर–दराजका आम नारीहरुको अव्यक्त पीडा त अनुमान नै गर्न सकिँदैन । उनीहरु सार्वजनिक रुपमा महिला अधिकार र सुरक्षाका पक्षमा खुलेर वकालत गरेका पनि छैनन् । न त उनीहरुलाई यसबारे जानकारी नै छ ।

समग्रमा परम्परागत पितृसत्तात्मक सामाजिक परिवेश, मानसिकता र परम्परागत मान्यता नै यसका कारक हुन् । दाइजो, छाउपडी, झुमा, कुमारी, मधुश्रावणी पर्व जस्ता कुसंस्कारयुक्त मुल्य–मान्यताले नै अझै हाम्रो समाज ग्रसित हुनु विडम्वना नै बनेको छ ।

वर्गीय आन्दोलनले पनि सम्भव छैन
धनी–गरिब बीच समानता होला । वा वर्गीय विभेद् अन्त्य भए पनि हाम्रो समाजमा नारी र पुरुष बीचको अन्तरविरोध सहजै अन्त्य हुने सम्भावना छैन । सदियौँदेखि पितृसत्तात्मक संस्कार, धर्म र संस्कृतिका रुढीवादी, अन्धविश्वासी परम्पराको शिकार भएका नारीहरुलाई ती संस्कारिक समस्याबाट माथि उठ्नै गाह्रो परेको छ । यस्तो परिस्थितिलाई चिर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति तथा सामाजिक भूमिकाको खोजीमा निस्केका नारीहरुमध्ये पनि कतिपय पुरुषहरुकै विभिन्न प्रपञ्च र षड्यन्त्रको फन्दामा परेर दिनानुदिन निरीह र अस्मिताहीन बन्दै गएका छन् ।

दश वर्षे जनयुद्धको आडमा भएको जनआन्दोलनपछि प्राप्त सीमित महिला आरक्षण पनि शक्तिशाली राजनीतिक दलका ‘भोट माग्ने भाँडो’ तथा उच्च पदस्थ भ्रष्ट कर्मचारीहरुको चलखेल गर्ने थलो भयो । नातावाद र कृपावादका आवरणले छोपेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उपयोग गर्ने पुरुषहरुको सोच अनुसार चल्नुपर्ने हुँदा निरीह आरक्षण नारीका लागि ‘कोक्याउने पिँडालु, निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । उच्चपदस्थ स्थानमा रहेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्षेत्रमा पुरुषहरुकै पूर्ण मनोमानी छ । त्यस्तो ठाउँमा पुगेका केही नारी पनि पुरुषकै कठपुतली बन्न विवश छन् ।

गैर सरकारी संघ–संस्था, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुले त महिला आरक्षणको खिल्ली उडाएका छन् । त्यस्ता संस्थामा काम गर्ने सचेत, बौद्धिक तथा इमान्दार महिला समेत प्रशासनिक विभेदको शिकार भएका छन् । शिक्षित, बौद्धिक र सचेत विभिन्न पेसामा संलग्न नारीहरुलाई पनि आफैं काम गर्ने संस्थाहरुको प्रशासनिक निकायबाट सीमान्तकृत बनाइएको पाइन्छ ।

प्रायः हरेक संघ–संस्थाहरुमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने ठाउँमा नारीको कुनै भूमिका नभइ पुरुषकै वर्चस्व छ । तिनिहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै शक्तिको पछि लागेर इमान, जमानकै किनबेच चल्ने हुँदा नारीहरुले जति इमान्दार भएर काम गरे पनि त्यसको मूल्याङ्न नगरी पछाडि पार्ने प्रवृत्ति उस्तै छ ।

यस्तो परिवेशमा कतिपय महिला स्वाभीमान गिराएर पनि काम गर्न विवश छन्, कतिपय शक्तिशाली पुरुषका चाकडीमा व्यस्त भइ कठपुतली बन्न विवश छन् । कति त त्यस्ता व्यवहार सहन नसकी आफ्नो पेसा नै छाडेर पलायन हुन बाध्य छन् ।

घरमै तगारो
जहाँ जे काम पाइन्छ त्यही काम गर्न नारीलाई घर परिवारबाटै स्वीकृति पाउन मुस्किल छ । विवाहित महिलालाई त विभिन्न सांस्कृति, सभ्यता, इज्जत जस्ता सामाजिक आचरणको हतियार प्रयोग गरी अप्रत्यक्ष रुपमा मानसिक पीडा दिने चलन छ । यस्तो समस्या झनै उच्च र मध्यम वर्गका महिलामा बढी पाइन्छ । उनीहरु परिवारमै भएको मानसिक दबाव सार्वजनिक गर्न असमर्थ छन् ।

यसरी नारीमाथि गरिने सामाजिक तथा पारिवारिक निकृष्ट हिंसामा राज्य समेत मौन हुनु विडम्वना हो । नारीका लागि कानुनी रुपमा प्राप्त हक, अधिकार र सुरक्षाका सवाल सबै ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ सावित भएको छ । माओवादी आन्दोलनले महिलाका समस्या केही सम्बोधनको प्रयास गरेको थियो । शान्ति प्रक्रियासँगै ती मुद्दा सेलाएर गए । सम्पत्तिमा महिलाको हक, आमाको नामबाट नागरिकता जस्ता विषय गम्भीर र संवेदनशील भन्दै बंग्याउने प्रयास भयो । लिखित रुपमा भए पनि व्यवहारतः अझै पनि सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच सहज बन्न सकेको छैन ।

यौन धन्धाबारे
देह व्यापारमा यदी कुनै महिला संलग्न हुन्छ भने त्यो उसको रहर नभएर बाध्यता हो । सम्पत्तिमा उसको अधिकार नभएपछि हातमुख जोर्नको लागि बाध्य भइ देह व्यापारमा संलग्न हुने लामो शिलशिला छ । हाम्रो समाजले भने यस्तो समस्यालाई रहरले रोजेको पेशाको रुपमा ब्याख्या गरिदिएको छ । फेरि यस्तो पेशामा संलग्न नारीहरुलाई वेश्याका रुपमा चिन्ने समाजले त्यहाँ संलग्न पुरुषलाई वेश्या भन्दैन । यही हो पुरुषवादी सोचको समस्या ।

वेश्या भनेरै कहलाएका नारीहरुले घर, परिवार र समाजमा कहीँ इज्जत र स्थान पाउँदैन तर कैयौँ चेलीको बलात्कार गर्ने वेश्या पुरुषका लागि सबै ढोका किन खुल्ला हुन्छन् ? विभिन्न कोठीमा धाउनेदेखि नारीमाथि यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने सबै पुरुषहरुलाई समाजले किन सहजै स्वीकार गर्छ ? सिस्नोपानी किन लगाउँदैन ? त्यस्ता पुरुष किन छाती फुकाएर समाजमा निर्धक्क हिँड्छन् ? यस्तै सामाजिक परिस्थिति र मान्यताका कारण नारीहरुले न्याय पाउने राज्यका ढोका बन्द भएको महसुश पीडितले गर्न थालेको हो ।

आन्दोलनको खाँचो
दिनदहाडै दाइजोको निहुँमा महिलाहरु जलाइएका, बलात्कारपछि मारिएका अवोध नारीहरुका पीडाका समाचार दोहोरिरहन्छन् । यसको जवाफदेही राज्य हुनुपर्छ कि पर्दैन ? राज्यले नारीहरुलाई सबै क्षेत्रमा समान सहभागिता, पूर्ण सुरक्षा तथा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउन सकेको छैन । नारीहरुको हक, अधिकार, सुरक्षा र अस्तित्वका लागि नारीहरु नै संगठित भएर विद्रोहमा नउत्रिएसम्म सहजै हक स्थापित हुन सम्भव छैन ।

कानुनी रुपमा पूर्ण हक, अधिकार र सुरक्षाको व्यवस्था गरे पनि ‘आफैँ धामी, आफैँ झाँक्री’बनेर कतिपय पुरुषहरुले नारीलाई विवेकशून्य र भावनाहीन बनाएका छन् ।
यस्तो चालबाजीको पर्दा च्यातेर समतामूलक समाजका हर क्षेत्रमा समान सहभागिता खोज्नु जरुरी छ । राज्यका सबै निकायमा समान पहुँच, नारीमैत्री परिवार, समाज तथा विभिन्न संघ–संस्था बनाउन नारीहरुले उत्पादनका साधनमाथि समान हक सुनिश्चित गर्नै पर्छ ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने संवैधानिक व्यवस्था गर्न दबाव दिनुपर्छ, सांस्कृतिक परिवर्तनमा जोड दिनुपर्छ । साहित्यिक लेख, रचना महिलामैत्री हुनुपर्छ र नारीमाथि हुने दमन, हिंसा र हत्याप्रति नारी आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ ।