‘कार्यक्षेत्रमा हुने लैंगिक हिंसाको अन्त्य, लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहार : छैन हामीलाई स्वीकार’ भन्ने नारासाथ सञ्चालित यस वर्षको महिला हिंसाविरुद्ध सोह्रदिने अभियान सोमबार सकिएको छ। हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइने यो अभियान सन् १९९१ मा सुरु भएको हो। सन् १९६० मा तत्कालीन डोमिनिकन सरकारले तीन राजनीतिक महिला कार्यकर्ताको हत्या गरेको विरोधमा सुरु गरिएको यो अभियान संसारभर विभिन्न खालका लैंगिक हिंसाविरुद्ध केन्द्रित छ।
हरेक अभियानमा जस्तै तमाम सीमा हुँदाहुँदै लैंगिक विभेदविरुद्ध जनचेतना बढाउन यो अभियानको आफ्नै महत्व छ। मूलतः लैंगिक हिंसाका विभिन्न स्वरूप उजागर गर्न, त्यसका कारण अन्त्यका लागि पहल गर्न, प्रशासन र सरकारी संयन्त्रलाई लैंगिक विभेदविरुद्ध सक्रिय बनाइराख्न यस्ता अभियानले महत्वपूर्ण योगदान गर्छन्। नेपालका हकमा पनि यो अभियान निकै ‘लोकप्रिय’ भएको मान्न सकिन्छ। तर, त्यो लोकप्रियताले विभेद र हिंसाको अन्त्य पटक्कै गरेको छैन। खासगरी बालिका बलात्कार र हत्याका घटनाकै निरुपण नभएको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता अभियानले खेल्ने भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने बहस अनिवार्य छ। सोह्रदिने अभियान चलिरहेकै बखत एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भएका बलात्कारलगायत हिंसाका घटनाले लैंगिक विभेद निरन्तर संघर्ष र खबरदारी आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ।
लैंगिक विभेदका घटना नयाँ नभए पनि यसको दायरा र दर फराकिलो भएको यथार्थ हो। हिजो महिला हिंसाका घटना न्यून थिए भन्ने होइन अहिले यसका कर्ता र कारक बढेका छन् भन्ने मात्र हो। हिजो गाउँका सम्भ्रान्त, मुखिया र शक्तिसम्पन्नले खुल्लमखुला हिंसा गर्ने गर्थे भने अहिले त्यसमा अन्य कर्ता पनि थपिएका छन्। बलात्कारलगायत महिला हिंसाका घटना बढिरहेका छन्। प्रहरीकै तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक हप्ता एक बालिका बलात्कार हुने गरेको पाइएको छ।
यसका अनेकन् कारण हुन सक्छन् तर सबैभन्दा पहिलो हो– दण्डहीनता। पछिल्लोपटक त निर्मला हत्याकाण्डका कारण सरकारको छविमै प्रश्न उठिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला हिंसासम्बन्धी विशेष दूत डुब्रभ्का सिमोनोभिचले त यस प्रकरणमा सरकारको उदासीनतालाई लिएर मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने चेतावनी नै दिएकी छन्। अर्कोतर्पm प्रहरीकै प्रतिवेदनले पनि बलात्कारका अधिकांश मुद्दा दर्ता नै नहुने, भएका पनि फिर्ता हुने, सहमतिमा टुंग्याइने, अदालतमा कमजोर प्रमाण भएकाले दोषी मुक्त हुनेजस्ता समस्या देखाएको छ। फेरि पनि बलात्कार मात्र महिला हिंसा होइन। यो हिंसाको चरम एक रूप हो।
राष्ट्रसंघको महिला हिंसासम्बन्धी प्रतिवेदन र नेपालकै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनले जनाएअनुसार नेपालमा हुने लैंगिक हिंसामध्ये अर्को डरलाग्दो समस्या हो – बेचबिखन। राष्ट्रसंघले केही वर्षअघि प्रकाशन गरेको तथ्यांकले जनाएअनुसार नेपालका करिब डेढ लाख महिला भारत, अरब र अफ्रिकालीलगायत देशमा यौन व्यापारमा बाध्यात्मक रूपमा सहभागी गराइएका छन्।
सोही प्रतिवेदनअनुसार हरेक वर्ष पाँचदेखि १० हजारसम्म बालिका र महिलालाई अनेक प्रलोभन र बाध्यतामा पारेर बेचबिखन हुने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा भारतका विभिन्न सहरमा बन्दी बनाएर राखिएका घटना त बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसबाहेक पनि घरेलु हिंसा, सार्वजनिक स्थलमा यौन दुव्र्यवहार, कार्यस्थलमा दुव्र्यवहारलगायत महिला हिंसाका रूप विद्यमान छन्।
महिला हिंसाविरोधी अभियानले यसविरुद्ध चेतना जागृत गर्न अवश्य बल पु¥याउँछ। तर, यो अभियान मात्र पर्याप्त छैन। त्यसका लागि महिला हिंसाका कारणसम्मै पुग्न जरुरी छ। सम्पत्तिमा कम पहुँच वा पहुँचविहीनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, कमजोर सामाजिक सम्बन्ध, गरिबीलगायत कारण महिला हिंसाका लागि जिम्मेवार छन्। त्यसैले महिलालाई आत्मनिर्भर, शिक्षित बनाउन जरुरी छ। अर्कातर्फ दण्डहीनतालाई जरैबाट अन्त्य गर्न अपरिहार्य छ। लैंगिक विभेदयुक्त समाज अस्वस्थ समाज हो। स्वस्थ समाजका लागि यस्ता हिंसाविरुद्ध निरन्तर अभियानको खाँचो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
