नेपालगन्ज : सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दा चले पनि निर्माण जारी राख्न बाँकेका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन्। जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुँदा आयोजना सम्पन्न हुने अवधि लम्बिने भन्दै निर्माण जारी राख्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
सिक्टा सिँचाइको पश्चिमी नहर जीर्ण भएकाले निर्माणाधीन पूर्वी नहरको काम पनि प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका तीन वडा र सिंगो नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा सिँचाइ गर्न पूर्वी नहर निर्माण भइरहेको छ। बाँकेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णकुमारी सुवेदी कुनै पनि बहानामा किसानलाई सिँचाइ गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउँछिन्। प्रतिनिधिसभामा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापतिसमेत रहेकी सुवेदीलगायतको ५ सदस्यीय संसदीय टोलीले १२ असोजमा सिक्टाको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। ‘जुनसुकै विधिबाट होस्। जनताको खेतबारीमा पानी पुग्नुपर्छ। अरू कुरा हुँदै जान्छन्’, उनले भनिन्।
समितिले ‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी त्यसको निगरानीमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजना ढिलाइ हुँदा लागत बढेर राज्यलाई नोक्सानी हुने र अर्कोतिर किसानको उत्पादकत्वमा कम आउने भएकाले दोहोरो घाटा हुने समितिको ठम्याइ छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेकी बाँके क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी ‘नमुना’ले पनि सिक्टाको पश्चिमी नहरको जीर्ण क्षेत्र पुनर्निर्माण गर्न माग गरेकी छन्। ‘बालापुरदेखि ढकेरीसम्म १० किलोमिटरमा घुलनशील माटोको कारण नहर जीर्ण भएको छ। यो क्षेत्रमा नहर पुनर्निर्माण हुनुपर्छ। ढकेरीभन्दा माथिबाट नहर लैजान सकिन्छ’, उनले भनिन्, ‘सिक्टाको मुद्दा प्रक्रिया चलिरहन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन फैसला कुर्नु पर्दैन। छिटो छरितो काम हुनुपर्छ।’
माटोको ‘ट्रिटमेन्ट’ वा अरु कुन विधि अपनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विज्ञसँग राय लिएर भए पनि नहरको काम सुचारु गर्न उनको माग छ। ‘काम रोक्नुहुन्न भनेर मैले प्रदेश सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएकी छु’, उनले भनिन्। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट प्रभावित हुने राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष घनीकुमारी खत्रीले यस योजनालाई जनताको मागअनुसार पटक–पटक नभत्किने गरी बलियो बनाउनुपर्ने माग गरेकी छन्। ‘बस्ती जोगाएर निकुञ्जको किनारबाट लैजाने हो भने यो समस्या हल हुन्छ’, उनले भनिन्।
साउन २३ मा राप्तीसोनारी गाउँपालिका बैठकमा उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष मदन ओली र वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष महावीर ओलीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम र स्तर तथा गाउँबस्तीमा पुर्याएको जोखिमबारे छानबिन गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए। गाउँपालिका बैठकले संघीय र प्रदेश सरकारसँग सिक्टा आयोजनाबारे छानबिन गर्न तत्काल अध्ययन गरी समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
सिक्टाको नहरले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका– २, ८ र ९ वडा प्रभावित छन्। उपाध्यक्ष खत्री भन्छिन्, ‘कचनापुर र ओभरी कहिल्यै डुबानमा पर्ने क्षेत्र होइनन्। सिक्टाकै कारण दुई÷दुई वर्ष डुबानमा परेका छन्। अब जनताको चाहनाअनुसार नहर बनाउनुपर्छ।’ बाँकेका जनप्रतिनिधिले अनेक बहानामा सिक्टाको काम रोकिँदा जिल्लाको कृषि उत्पादनमा समेत प्रभाव पार्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
