सर्वोच्चको आदेशपछि लेखापढीको मनपरी, मालपोतभित्रै सेवाग्राहीबाट रकम असुल्छन्

ओखलढुंगा : भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ०७५ भदौ ५ गते चलानी नं. २९९ को पत्रमार्फत देशभरका सबै मालपोत कार्यालयलाई १० बुँदे निर्देशन दियो। उक्त निर्देशन जिल्ला मालपोत कार्यालय ओखलढुंगामा असोज ८ गते दर्ता भयो, तर कार्यन्वयन भने भएन। 

निर्देशनमा कार्यालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाउने, कार्यालयभित्र सञ्चालनमा रहेका लेखापढी व्यवसायीको कार्यालय १५ दिनभत्रि हटाउने, लेखापढी गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, इजाजापतको नम्बर र प्यान नम्बरसहित कार्यालयमा दर्ता गराउने, लेखापढी व्यवसायीले लिने रकमको दर निर्धारण गर्ने लगायतका छन्।

त्यस्तै मालपोत कार्यालयमा बैंकसँग समन्वय गरी काउन्टर सञ्चालन गरेर कार्यालय समयमा काउन्टर सञ्चालन गर्ने, कार्यालयमा सिसिटिभी जडान गर्ने, कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने कागज फाँट अनुसार पालोमा राखेर टोकन प्रणाली लागू गर्ने र प्रगति विवरण विभागमा प्रत्येक १५ दिनमा पठाउने निर्देशन थियो। 

यसले मालपोत कार्यालयमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्य राखे पनि लेखापढी व्यवसायीले उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशबाट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए।

०७५ कात्तिक १५ गते सर्वोच्चले निवेदकको माग दावीअनुसार आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यन्वयनमा रोक लगायो । यसपछि ओखलढुंगा जिल्लाको मालपोत कार्यालयका फाँट विचौलियाले चलाउन थाले भने कार्यालयको ढोकामै लेखापढी व्यवसायीको कार्यालय सञ्चालनमा छ। 

सेवाग्राही कार्यालय प्रमुख भेट हुन्न 

मालपोत कार्यालयका प्रमुखसँग सेवाग्राहीको आक्लझुक्कल मात्रै हुन्छ। सबै कामकाज लेखापढी व्यवसायीले सकेर सेवाग्राहीलाई काजग मात्रै ल्याइदिन्छन्, र यसबाट उनीहरुले कुस्त असुल्छन्। एक सेवाग्राहीले भने, 'मैले जग्गा नामसारी र कित्ताकाट गर्ने काम गराएँ। तर, कार्यालयमा कोही भेट्नै परेन, लेखापढीले नै सबै मिलाए, हाकिमलाई पनि दिनुपर्छ भनेर पाँच हजार लिए, राजश्व कति हो थाहा भएन।' उनी एक पात्र मात्र हुन्। 

मंगलबार दिउँसो ३ बजेर १० मिनेट जाँदा जिल्ला मालपोत कार्यालय ओखलढुंगामा कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रमुख कुलप्रसाद दाहालसँग एकजना लेखापढी व्यवसायी कानेखुसी गर्दै थिए। उनका हातमा लिखत, ढड्डालगायतका कागजात थिए । त्यसपछि उनले सबै कागजात दाहालका अगाडी राखे। दाहालले ति लेखापढी व्यवसायीको मुखमा हेर्दै ल्याइहाल्नुभयो, विश्वास हो भन्दै धमाधम सही गरेर सबै कागजात ढड्डासहित तिनै लोखपढीलाई थमाए।

उनी त्यहाँबाट बाहिरिए। लगत्तै अर्का लेखापढीले कागजात र ढड्डा ल्याए उनको काम नसक्दै केही सेवाग्राही लिएर अर्का एकजना प्रवेश गरे। भीडभाड बढ्यो। उनले धमाधम सबैको काम सकाएर पठाए। 

यी केही दृश्य मात्र हुन् । जिल्ला मालपोत कार्यालयमा फाँटमा कर्मचारी बाहेक ढड्डा अभिलेख खोज्न लेखापढी व्यवसायी र कर्मचारीका विश्वासिला विचौलिया व्यस्त हुन्छन्। कर्मचारीले सेवाग्राही सिधैं गए कामै गर्दैनन्, के नमिलेको र के नभेटेको भनेर पठाउँछन्। 

जग्गाको विवरण हेर्न मालपोत कार्यालयका आएका मोलुङ गाउँपालिकाका रमेश घिमिरेले दुई तीन घण्टा कुरेर कर्मचारीलाई अनुरोध गरे पनि फुर्सद नभएको भनेर टेरेरन्। उनले एकजना लेखापढी व्यवसायीलाई अनुरोध गरेपछि बल्ल काम सकिएको बताए। 'कर्मचारीले मालपोतमा त हाम्रो कुरा नै सुन्दा रहेनछन्,' घिमिरेले भने।  

विचौलिया र लेखापढीले लगेका फायल र कागजात मात्रै कर्मचारीले हेर्ने गरेको गुनासो आए पनि त्यसबारे कसैले गुनासो नगरेको कार्यालयले दावी छ। लालपूर्जा प्रिन्ट गर्ने र रजिष्ट्रसन फाँटमा त सेवाग्राहीले दिएको राजश्वको रकमबाट फिर्ता नै पाउँदैनन्।

कार्यालयमा विचौलिया प्रवेशमा रोक लागाउने, टोकन प्रणालीबाट सेवाग्राहीको काम गर्ने, लेखापढीको कार्यालय कार्यालयबाट हटाउने परिपत्र आए पनि सर्बोच्चको आदेशले कार्यन्वयन गर्न नसक्ने कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद दाहालले बताए। उनले अदालतको आदेश आएकाले केही गर्न नसकिने बताए। उनले विचौलिया कोही नभएको लेखापढीले सहयोग मात्र गरेको उनको भनाइ छ।  

तर, मालपोत कार्यालयको ढोका अगाडी प्रतिक्षालय धनेर बनाइएको टहरामा लेखापढी व्यवसायी र बिचौलियको भीड लाग्ने गर्छ। कार्यालयमै लेखापढीको कार्यकक्ष रहेको विषयमा लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष इन्द्र कट्वालले प्रतिक्षालयमा सेवाग्राही बस्ने र सेवा लिने गरेको बताए। उनले ओखलढुंगामा कुनै समस्या नरहेको दावी गरे। 

कार्यालय प्रमुख र लेखापढीका अध्यक्षले जे दावी गरे पनि लेखापढीले सेवाग्राहीसँग मनपरी रकम असुल्ने र कर्मचारीसमेतलाई दिने गरेका छन्। एक लेखापढी व्यवसायीले भने, 'सेवाग्राही फाँटमा पठाए दिनभरि काम भुलाउँछन्, अनि सेवाग्राही आएर काम छिटो गराउन दवाव दिन्छन्, कर्मचारीलाई गोजीमा नहाल्दिए छिटो हुँदैन, त्यो रकम त लिनै परो नि ।'

मालपोतमा अहिले सर्वोच्चको आदेशका आडमा मनपरी असुल्ने क्रम चलिरहेको छ।'अहिले कर्मचारीले सेवाग्राही नै भेट्दैनन्, काम झुलाउँछन् र लेखापढीले कर्मचारीलाई भन्दै थप रकम लिदा रहेछन्' कार्यालय परिसरमा भेटिएका सेवाग्राही  शमशेर विकले भने।