विराटनगर : सरकारले सीके राउत समूहसँग वार्ता नगर्ने नभएको छ। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक राउत राज्यविरुद्धको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनका मुद्दा राजनीतिक नभएकाले वार्ताका सबै ढोका बन्द भइसकेको राजनीतिक वार्ता टोलीको ठहर छ।
सरकारले गत भदौ ८ गते सांसद एवं पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। राउतले उठाएका मुद्दा राज्यको हितमा नरहेको संयोजक पाण्डेको भनाइ छ। ‘सशस्त्र तथा निःशस्त्र विभिन्न समूहका राजनीतिक मागलाई ध्यानमा राखेर हामीले वार्ता गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्दा पनि सीके राउतले उठाएको मुद्दा भने राजनीतिक हुन नसक्ने ठहर वार्ता टोलीको छ।’
राउत समूह राजनीतिक नभई आपराधिक भएको उनले बताए। उनका अनुसार राउतका माग राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्भमौमसत्तामा आँच पुर्याउने खालका छन्। ‘देश टुक्र्याउने समूह कहिल्यै राष्ट्रिय हितमा लाग्न सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यही भएर सीके राउत समूहलाई के गर्ने र कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने निर्णय राज्यले नै लिनुपर्छ।’
स्वतन्त्र मधेसको मागसहित राउतले गरिरहेको गतिविधि राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘मुद्दा र मागमा मेल खाने समूहसँग वार्ता जारी छ’, उनले भने, ‘सीके राउतका सबै हर्कत गलत भएकाले वार्ताको योजना बनाएनौं। सरकारको उद्देश्य र सीके राउतको गतिविधिमा मेल खान सकेन।’
उनका अनुसार नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भने वार्ताका ढोका खुला राखिएको छ। ‘राजनीतिक मुद्दामा असन्तुष्टि जनाउँदै विप्लव (चन्द) नेतृत्व आन्दोलित छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक माग भएका कारण नेकपासँग भने वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिनेछ।’ चन्दलाई वार्ता आह्वान गरिसकिएको उनले सुनाए। ‘हामी विप्लवलाई भेटेर समस्याको समाधान खोज्ने तयारीमा छौं तर भेट हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘विप्लव समूहका केन्द्रीय नेता र बौद्धिक व्यक्तित्वसँग भने भेटघाट गरिसक्यौं।’ चन्द एजेन्डासहित आए वार्ताको माहोल तयार गर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार तराई–मधेसमा सशस्त्र संघर्षरत भनिएको ज्वाला सिंह समूह कहीं फेला परेन। ‘ज्वाला सिंहको गतिविधि छैन। उनी जीवित छन् कि मरिसके भन्ने थाहा पाउन सकिएन’, उनले भने, ‘प्लास्टिक सर्जरी गरेर अर्कै रूपमा बसेका छन् भन्ने सुनियो। त्यही भएर यो समूहसँग वार्ता गर्न आवश्यक ठानेनौं।’
उनले जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतलाई भने वार्ताका लागि पत्राचार गरिएको सुनाए। गोइतको खोजीका लागि भारतसम्म पुग्दा पनि फेला पार्न नसकिएको उनले बताए। ‘गोइतसँग वार्ता गर्ने इच्छा राखेर धेरै पटक सम्पर्कको प्रयास ग¥यौं’, उनले भने, ‘न भेट्न सकियो न त सम्पर्क गर्न नै।’ गोइत समूहकै ११ जना भने सप्तरीमा हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको उनले सुनाए।
अघिल्ला वार्ता टोलीले गरेका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन एवं छुटेका र असन्तुष्ट समूहलाई सहमतिमा ल्याउने दुई कार्यादेशसहित सरकारले आफू नेतृत्वको टोली गठन गरेको उनले सुनाए। संविधानसभा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिसमक्ष २२ वटा समूहले हतियार बुझाएको जानकारी उनले दिए। भने, ‘राज्यसँग असन्तुष्ट ९७ समूहमध्ये अधिकांश पलायन भइसकेको पाइयो।’ उनले २०७० पछि भने ४५ वटा बाँकी रहेको, ती पनि अधिकांशको गतिविधि शून्य रहेको र संविधान निर्माणपछि कतिपय राजनीतिक मूलधारमा आएको उनले बताए।
उनका अनुसार अहिले सीके राउतसहित २४ समूह सक्रिय पाइएका छन्। तीमध्ये १८ पुराना र अन्य नयाँ छन्। ‘संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणपछि धेरै भूमिगत समूह निस्क्रिय भएको पाइयो’, उनले भने, ‘कतिपय त अस्तित्वमा पनि छैनन्।’
विवेक समूहले बुझायो हतियार
अखिल जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा विवेक समूहले हतियार सरकारलाई बुझाएको छ। समूहका चार जनाले दुई कटुवा र एउटा अटोमेटिक पेस्तोल वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेसमक्ष बुझाए। अब शान्ति प्रक्रियामा आएको घोषणा उनीहरूले गरे। अध्यक्ष विनोदकुमार भनिने विवेक यादवसहित रामु भनिने रामनन्दनकुमार कामैत, चन्द्रशेखर भनिने विनायकुमार यादव र जेपी भनिने जयप्रकाश लिचपुरिया बिहीबार सार्वजनिक भएका हुन्। यो समूह जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाबाट २०६७ मा अलग भएको थियो।
संयोजक पाण्डेका अनुसार समूहसँग सिरहामा वार्ता भएको थियो। वार्तामा सहमतिपछि राजनीतिको मूलधार एवं संविधानको परिधिमा आउने निर्णय गरिएको अध्यक्ष यादवले सुनाए। अन्य हतियार तत्काल फेला नपरेको भन्दै उनले संकलन गरी बुझाउन पुस ७ गतेसम्मको समय मागेका छन्। सशस्त्र संघर्ष त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको समूहलाई सबै हतियार बुझाउने समय दिइएको संयोजक पाण्डेले बताए। ‘हाम्रा कतिपय साथीहरू मारिएका छन्। उनीहरूले राखेका हतियार कहाँ छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन’, उनले भने, ‘त्यही भएर बाँकी हतियार संकलन गरी बुझाउन सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष समय मागेका हौं। अब हामीले सशस्त्र गतिविधि त्यागेर निशस्त्र हिसाबले राजनीतिको मूलधारमा आएका कारण सरकारबाट पनि सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र प्रशासनका अधिकारी सहभागी थिए। कार्यक्रममा वार्ता टोली सदस्य सुरेश आले मगर, ताराकान्त चौधरी, गृह मन्त्रालयका उपसविच विश्वराज न्यौपाने, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसी, सशस्त्रका एसपी मनीष थापा, जिल्ला प्रहरीका डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
