दलितबीच नै छुवाछूत

दलितबीच नै छुवाछूत

सिरहा : धनगढीमाई नगरपालिका–११ नैनपुरकी उमीदेवी दास (तत्मा)ले छोरीको विवाहमा इष्टमित्रलाई भोज खुवाउने सोच बनाएकी थिइन्। तर, छिमेकी राम समुदाय सँगै भोज खान तयार नहुँदा उनी खिन्न भएकी छन्। ‘छिमेकीले नै छुवाछूत गर्दा दुःख लाग्यो’, उनले भनिन्, ‘बाहिरबाट खाना बनाउने मान्छे ल्याएका थियौं। तैपनि, राम समुदायले भोजमा छोइन्छ भनेर सँगै खान मान्नुभएन।’

अरूले बनाएको भोज नखाने तर बेग्लै सरसामान दिए बनाएर खाने सर्त राम समुदायले राखे। उमीदेवीले चामल, दाल र तरकारी दिँदा उनीहरू बेग्लै बनाएर खान तयार भए। आफूहरूले राम समुदायसँग छुवाछूतको व्यवहार नराखेको उनले सुनाइन्। ‘जन्तीमा अन्य समुदायका व्यक्ति पनि आएका थिए। उनीहरुले छुवाछूतको व्यवहार देखाएनन्’, उनले भनिन्, ‘आफ्नो समुदायभित्रै यस्तो व्यवहार भोग्नुपर्यो।’       

जति भाषण गरे पनि व्यवहारमा परिवर्तन नदेखिएको उनको ठम्याइ छ। दलित समुदायभित्रै छुवाछूत देख्दा अचम्म लागेको सप्तरीबाट पाहुना आएकी हरिवतीदेवी दासले बताइन्। परम्परागत सोच भएकाहरूले यस्तो व्यवहार देखाउने गरेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय शिवकुमार मण्डलको घरमा पनि चार वर्षअघि राम समुदायले भोज बहिष्कार गरेका थिए। ‘बुवा मुसहरु मण्डल बित्दा गाउँका सबैलाई एक छाक श्राद्ध भोज खुवाउने सोचें’, उनले भने, ‘राम समुदायले अरूले बनाएको भोज खान इन्कार गरे।’ बेग्लै सरसामान माग्दा आफूले नदिएको उनले सुनाए।

समुदायका केही व्यक्ति र युवा छुवाछूत सँगै भोज खान तयार भए पनि महिलाले नमानेको सुखरिया रामले बताए। ‘राम समुदायका केही महिला धामीले तत्मा समुदायले छोएको खाँदा देउता रिसाउँछ भन्छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले हामी अलग्गै भोज खान्छौं।’ दलितबीचमै छुवाछूत देख्दा दुःख लाग्ने गरेको डोम समुदायका अगुवा रामचन्दर मरिकले बताए। ‘दलित समुदायले नै हामीसँग पनि कहिलेकाहीं छुवाछूतको व्यवहार देखाइरहेको छ’, उनले भने, ‘हामी हाम्रै समुदायको विकृतिका कारण थप विभेदमा परेका छौं।’

कानुनी रुपमा छुवाछूत गर्न नपाउने भए पनि व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसकेको दलित अधिकारकर्मी विनोद विसुन्केको भनाइ छ। ‘पुरातनवादी सोच कायमै छ’, उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि जातीय छुवाछूत हट्न सकेको छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.