निर्णय उल्टाएर वीरगञ्जलाई झुक्याउँदै प्रदेश सरकार
वीरगन्ज : जनकपुरमा प्रादेशीक रंगशाला बनाउन भनेर गरिएको निर्णयको वीरगन्जमा चर्को विरोध भएपछि प्रदेश २ को सरकार आफैँले गरेको निर्णयको खण्डन गरेको छ।
राष्ट्रिय खेलुकद परिषदले प्रादेशीक रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा छनोट गरिदिन आग्रह गर्दै गत भदौ १० गते प्रदेश २ को सरकारलाई पत्रचार गरेको थियो।
असोज २५ गते बसेको प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रादेशीक रंगशाला निर्माणका लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १४ स्थित सात कित्ता नम्बरका गरी १६ बिघा १७ कट्ठा जग्गा छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय गरिएको पत्र, प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत असोज २६ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि पठाइसकेको थियो।
यता प्रादेशीक रंगशाला जनकपुरमा बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयको केही दिन यता वीरगन्जमा चर्को आलोचना र विरोध हुन थालेपछि शुक्रबार प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर जनकपुरमा प्रदेश स्तरको रंगशाला बनाउने प्रदेश सरकारले निर्णय नै नगरेको भन्दै आफ्नै मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको खण्डन गरेको हो।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारको निती ,कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रदेश स्तरको रंगशाला बनाउने कुनै कार्यक्रम नरहेको उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद फुयालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनकपुरमा प्रदेश सरकारले नभइ संघीय सरकारले प्रादेशीक रंगशाला निर्माणका लागि प्रकृया थालेको उल्लेख गरिएको छ। आफ्नै मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय र आफनै मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पठाएको लिखित पत्रलाई समेत मुख्मन्त्रीको कार्यालयले झुठो साबित गर्ने प्रयास गरेको छ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि जनकपुरमा प्रादेशीक सरकारले नभइ संघीय सरकारले प्रदेश स्तरको रंगशाला निर्माणका लागि प्रकृया थालेको बताए।
‘प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा अहिले प्रदेश स्तरको रंगशाला बनाउने कुनै कार्यक्रम नै छैन’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले गर्दै नगरेको निर्णयलाइ भ्रामक प्रचार गरि बदनाम गर्ने मात्र प्रयास भइरहेको छ।’
वीरगन्जको नारायणी रंगशालाको मर्मत सम्भारका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिसकेको जानकारी उनले दिए।
वीरगन्जमा काठमाडांैको दशरथ रंगशला पछिको देशकै ठूलो र पुरानो नारायणी रंगशाला छ। २०७२ सालमा १८ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको नारायणी रंगशाला मर्मत सम्भार र सरंक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ।
३७ वर्ष पुरानो नारायणी रंगशालाको पुननिर्माणमा दुई अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको डीपीआर तयार पनि भइसकेको छ। पुननिर्माण पछि फुटबल मैदानको १५ हजार र क्रिकेट मैदानको ७ हजार दर्शक क्षमता रहने छ।त्यहा बहुउदेश्य कभर्डहल पनि निर्माण गरिने उल्लेख छ।
वीरगन्जकै नारायणी रंगशालालाइ मर्मत सम्भार स्तरोन्नत्ती गरेर प्रादेशीक रंगशाला घोषणा गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ। यदि प्रदेश सरकारले आफनो निर्णय नसच्याए मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाइ जिल्लामा छिर्न नदिने सम्मका आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि वीरगन्जका दलका नेताले दिइरहेका छन्।