महासमिति भेलासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति राम्रैसँग तात्न खोज्दैछ, पुसको ठन्डीमा। पार्टीलाई दरिलो पार्न आकर्षक नीति तय गर्ने उत्साहसहित स्वदेश÷विदेशबाट करिब १६ सय सहभागी काठमाडौंमा झुम्मिएका छन्। गएको चुनावसँगै खुम्चिएको कांग्रेसले महासमितिबाट आफूलाई पुनर्जीवन दिँदै जीवन्त तुल्याउने अपेक्षा कांग्रेसीजनले गरेका छन्। तर पार्टीभित्र उत्पन्न किचलो हेर्दा शीर्ष नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका निम्ति महासमिति बैठक सीमित गर्न चाहेको देखिँदैछ। चरम गुटउपगुटमा विभाजित नेतृत्वले यति ठूलो महासमिति भेलालाई पनि पार्टीको राजनीतिक नीति र संरचनागत हिसाबले दरिलो बनाउनेतिर केन्द्रित हुन दिँदैनन् कि ? आशंका छाएको छ।
महाधिवेशन भएको तीन वर्षपछि बल्लबल्ल हुँदै गरेको महासमिति भेलाले नेतृत्व बदल्न नसके पनि नीति र पार्टीका संरचना फेरबदल गर्न सक्छ। किनभने महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्छ भने महासमितिले दलका यावत् नीतिगत निर्णय लिन सक्छ। विधानतः महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक भनिएको छ, तर त्यो सर्त कहिल्यै पालना भएको छैन।
महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष हुँदा पार्टीले पूर्णता पाउन नसकेको दुःखद विडम्बना भोग्दैछ कांग्रेस। पार्टीलाई सक्रिय पार्ने विभागहरू गठन हुन सकेका छैनन् भने मुलुक संघीय पद्धतिमा होमिए पनि कांग्रेसले आफूलाई त्यसअनुरूपको खाकामा हिँडाउने प्रयत्नमा लागेको पाइँदैन। निर्वाचनमा खुम्चिनुमा शेरबहादुर देउवाले सरकारमा हुँदा लिएको ‘हानिकारक निर्णय’ देखि चुनावमा उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा भएको खेलबाडको आलोचना हुँदै आएको छ। त्यस्ता निर्णय लिनुको कारण पनि खोजिएको पाइँदैन।
लामो समय संस्थापनविरोधी धारमा उभिएका देउवा स्वयं गएको महाधिवेशनसँगै संस्थापन पक्ष भए। उनी विगतमा संस्थापन पक्षलाई स्वेच्छाचारी, मठाधीश, परिवारवादी, गुटवादी, अलोकतान्त्रिक शब्दको पगरीले विभूषित गर्न कहिल्यै चुक्दैनथे। त्यसो हुँदा सभापति निर्वाचित भएसँगै देउवाले त्यस्ता दृश्य बदल्ने अपेक्षा थियो। देउवाले पनि त्यही पथ अपनाउन चाहेको देखिन्छ, जुन उनकै निम्ति घातक हुनेछ। आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुने गरी पाँचवटै प्रतिवेदन पारित गराउन चाहनु त्यसैको परिणति हो।
महासमितिले जस्तो नीति बनाउँछ, त्यही आधारमा कांग्रेसको भावी दिशा तय हुन्छ। महाधिवेशनपछि अर्को महाधिवेशन नहुञ्जेल कुनै नीति वा कार्यक्रम परिवर्तन गर्न आवश्यक ठानिँदा महासमिति मात्रै वैधानिक थलो हो। महासमितिमा प्रस्तुत हुने पाँचमध्ये राजनीतिक दस्ताबेजलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। आर्थिक नीति, सांगठनिक दस्ताबेज, संशोधित विधान मस्यौदा र आयव्ययको दस्ताबेजमध्ये सांगठनिक दस्ताबेज र विधान मस्यौदा विवादित बन्यो। पदाधिकारी संख्या थप गर्ने या नगर्ने, केन्द्रीय कार्यसमिति संख्या बढाउने या यथावत् राख्ने, मनोनीत या निर्वाचन प्रक्रियालाई आफूअनुकूल बनाउन खोजिएपछि विवाद बल्झिएको हो। दुवै पक्षले तत्काल दृश्य विश्लेषण गरेर आफूअनुकूल हिँड्न खोजेपछि कांग्रेस राजनीति तातेको हो।
आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी ठान्ने कांग्रेसले त्यही मूल्यमा हिँडाउने हो भने ‘अलोकतान्त्रिक प्रावधान’ प्रति मोह देखाउनु हुन्न। लोकतन्त्रवादीले ‘मनोनीत प्रथा’ अन्त्य गरी हरेक ठाउँमा निर्वाचन पद्धतिलाई अँगाल्नुपर्छ, पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म। त्यसका अतिरिक्त तल्लो तहसम्मै निर्वाचन पद्धति अपनाएको खण्डमा मात्रै पार्टी लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ। कहाँसम्म भने उम्मेदवार चयन गर्ने संसदीय समितिहरूसमेत खारेज गरी तत्ठाउँका निम्ति त्यहींका कार्यकर्तामाझ निर्वाचन गराउँदै लोकप्रिय पात्रहरू खोज्नुपर्छ, जसले चुनावमा टिकट वितरणमा देखिएका यावत् विकृति अन्त्य हुन सक्छ। कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी सावित गर्ने हो भने मनोनीत प्रथा अन्त्य गर्ने र नेता रिझाएर पद प्राप्ति गर्ने विकृति अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ।
त्यसमा पनि आज पुस १। लोकतन्त्रमा आस्था राख्नेहरूका निम्ति कालो दिन। राजा महेन्द्रले अन्ठाउन्न वर्षअघि आजैको दिन मध्यान्हमा निर्वाचित सरकार र संसदीय व्यवस्थामाथि ‘कू’ गरेका थिए। ‘कालो दिन’ स्मरणमा राख्दै कांग्रेसले लोकतन्त्रको जग बलियो पार्न त्यही किसिमको नीति र विधानमार्फत भावी नेतृत्वको खाका खोज्नुपर्छ। त्यसनिम्ति महासमिति सदस्यहरूले सधैंभरि आफूअनुकूल नीति र नेतृत्व यथावत् राख्न खोज्ने सीमित पात्रहरूका ‘बदनियत’ मा अंकुश लगाउन सक्नुपर्छ। नत्र यो महासमिति केवल कुम्भमेलामा मात्र सीमित भएको सन्देश जानेछ। त्यसो हुँदा भेलालाई मेलामा परिणत खोज्नेहरूका चालबाजीविरुद्ध महासमिति सदस्यहरू पनि उभिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
