बढ्यो कुपोषण, बर्सेनि आधा अर्ब खर्च, गोष्ठीमै सकिन्छ धेरै रकम

बुटवल : चार वर्षअघि भारतीय चर्चित अभिनेता अमिर खान कपिलवस्तुको पकडी हेल्थपोस्टमा आए। उनी आउनुको मुख्य उद्देश्य पोषणसम्बन्धी जनचेतना जगाउनु थियो। युनिसेफले तामझामसहित अमिरलाई कपिलवस्तु ल्यायो। तर त्यही जिल्लामा कुपोषणको अवस्था निकै दर्दनाक छ।

कपिलवस्तुका दक्षिणी भेग मायादेवी, कृष्णनगर, महाराजगन्ज, यशोधरा र शुद्धोधन पालिकाका बालबालिकामा कडा कुपोषण बढ्दै छ। पोषण कार्यक्रमका नाममा यहाँका पालिकाले बर्सेनि करोड दुई करोड रकम खर्चिन्छन्। तर त्यसको प्रगति शून्यप्रायः छ। सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गर्ने पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सदरमुकाम केन्द्रित र ठूला होटलमा हुँदै आएको छ। झोलामा सीमित गैरसरकारी संस्थाले गरिबको नाममा करोडौं रकम खर्चिएका छन्। अनुगमन कमजोर बन्दा उपलब्धिहीन बजेट खर्च भएको छ। कपिलवस्तुमा कुनै न कुनै कुपोषित बालबालिकाको संख्या करिब १५ प्रतिशत छ। १ हजार ४ सय ६९ जना कडा खालको कुपोषणबाट पीडित छन्।

नेपाललाई सन् २०१९ भित्र कुपोषणबाट मुक्त गर्ने योजनासहित करोडौं रकम खर्च गरिएको छ। तर योजना सही नहुँदा कुपोषणको दर बढेको बढ्यै छ। त्यसलाई ढाकछोप गर्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले तथ्यांक लुकाउने गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०१६ को तथ्यांकमा कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या प्रदेश ५ मा २७ प्रतिशत छ। केही गैरसरकारी संस्थाको अध्ययनले करिब ८ प्रतिशत बालबालिका कडा खालको कुपोषणबाट पीडित रहेको देखाएको छ। प्रदेशमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहले पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। गैरसरकारी संस्थामा सुआहारा बढी रकम खर्च गर्नेमा पर्छ। प्रदेश ५ का प्रायः जिल्लामा सुआहाराले एक हजार दिनका आमा र दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषणका लागि रकम खर्चिंदै आएको छ। तर सुआहाराको प्रगति कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ।

कपिलवस्तुमा मात्रै सुआहाराले बर्सेनि दुई करोड रकम खर्च गर्छ। त्यो बजेट सुनौला हजार दिनभित्रका आमा र बच्चामा केन्द्रित हुने गरेको सुआहारा कार्यक्रमका कपिलवस्तु प्रमुख लबहरि बुढाथोकीले बताए। दुईचार जिउँदा कुखुरा र अन्डा वितरण कार्यक्रम निष्प्रभावी हुँदासमेत निरन्तर चलिरहेको छ। स्थानीय तहबाट बर्सेनि पौने ३ करोड खर्च हुँदै आएको छ। यसरी छुट्टिने बजेटको करिब ७५ प्रतिशत रकम तालिम र गोष्ठीमै खर्च हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मी नै बताउँछन्।

कुपोषणमा कपिलवस्तुपछि बाँके अग्रस्थानमा छ। बाँकेमा कुनै निकायसँग कुपोषितको यकिन तथ्यांक छैन। पोषणका लागि मात्र यो जिल्लामा बर्सेनि साढे तीन करोड खर्च हँुदै आएको छ। यहाँको डुडुवा गाउँपालिकामा मात्र करिब २५ प्रतिशत कुपोषित बालबालिका भेटिएका छन्। भेरी प्रादेशिक अस्पतालमा ५५ जना बालबालिकाको उपचार भइरहेको छ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको रूपन्देहीमा कुपोषणको दर बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२ ÷७३ मा शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित थिए। ०७३÷७४ मा त्यो १ दशमलव ८८ प्रतिशत पुग्यो। गत वर्ष संख्या बढेर २ दशमलव २८ प्रतिशत पुगेको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्यले भने खोजी गर्ने क्रम बढेकाले तथ्यांक बढी देखिएको बताउँदै आएको छ।

सक्दो धेरै कुपोषित बच्चा खोज्ने क्रमले पनि यो संख्या बढी भएको हुन सक्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका पोषण फोकल पर्सन कृष्णप्रसाद पोखरेलले बताए। ‘केही समय बढ्नु राम्रो हो। तर बढिरहनु राम्रो होइन’, उनले भने। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पुनःस्थापना केन्द्रले केही बालबालिकाको उपचार गरिरहेको छ।

रूपन्देहीमा स्थानीय तहले पोषणका लागि करिब दुई करोड छुट्याएका छन्। सुआहाराले वार्षिक एक करोड पोषणका नाममा खर्चिने गरेको सुआहाराका कार्यक्रम संयोजक विकास देउजाले बताए। रूपन्देहीमा पनि बर्सेनि तीन करोड रकम पोषणकै लागि खर्च हुने गरेको छ।

दाङमा ३ सयभन्दा बढी बालबालिकामा शीघ्र कुपोषण छ। विभिन्न स्थानको तथ्यांकले शीघ्र कुपोषण हुने बालबालिका बर्सेनि बढिरहेको देखाउँछ।

कुपोषणमा परेका बालबालिका धेरै भेटिएपछि जिल्लाका १२ स्थानमा कुपोषण उपचार केन्द्र स्थापना गरी उपचार थालिएको सुआहाराका कार्यक्रम संयोजक सुरजकुमार शर्माको भनाइ छ। सुआहाराबाट पाँच वर्षमा राप्तीका ७ सय ५० बालबालिकाको उपचार र ४ हजार आमाले काउन्सिलिङ सेवा लिइसकेको पोषण पुनःस्थापना गृहकी इन्जार्च लक्ष्मी गैरेले जानकारी दिइन्। अहिले जिल्लामा ३ सय १२ जना कुुपोषित बालबालिकाको उपचार भइरहेको छ।

दाङमा १० स्थानीय तहमा कुपोषित बालबालिकाका लागि १२ ओटा ओटीसीमार्फत उपचार भइरहेको छ। जिल्लामा तीन वर्षदेखि सुआहाराले डेढ करोडका दरले रकम खर्चेको छ। पुनःस्थापन गृहबाट २ करोड रकम खर्च हुन्छ। कुपोषित हुने बालबालिकामध्ये करिब ५० प्रतिशत चौधरी छन्। खानामा ध्यान नदिँदा र सामान्य चेतना प्रयोग गर्न नसक्दा कुपोषण हुने बालबालिकाको संख्या बढ्ने क्रममा रहेको गैरेको भनाइ छ।

एक वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये सामान्य कुपोषितको संख्या गतवर्ष ५ हजार ७ सय ९३ रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी माधव ज्ञवालीले जानकारी दिए। यसमध्ये कडा कुपोषित ६३ र अति कडा कुपोषित ३४ जना छन्। एकदेखि दुई वर्षका बालबालिकामध्ये ४ हजार ७ सय ७१ सामान्य कुपोषित र ४२ जना जोखिम कुपोषित छन्। यो तथ्यांकले एक वर्षदेखि दुई वर्ष उमेरका बालबालिकामा हुने कुपोषण बढ्दो देखाउँछ। किनभने ०७२÷७३ मा एकदेखि दुई वर्षबीचका कुपोषित बालबालिकाको संख्या ३ हजार सात सय २९ थियो।

पाल्पामा पोषणका लागि बर्सेनि करिब २ करोड खर्च हुन्छ। त्यसमध्ये सुआहाराले करिब एक करोड पोषणमै खर्चिन्छ। स्थानीय परिकार पकाएर खाने तरिकादेखि कुखुरा बाँड्ने कार्यक्रम चलेका छन्। तर ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता निकै कम छ। विपन्न, गरिब र जनजाति तथा दलित समुदायका बालबालिकामा पोषण पुग्नै सकेको छैन।

‘कुखुरा बाँड्ने र अन्डा दिने कार्यक्रमले कुपोषण हट्छ भन्नु मूर्खता हो’, बालरोग विशेषज्ञ डा. सन्तोष पोखरेल भन्छन्। कुपोषण हटाउन खाद्यान्नमा भिटामिन मिसाएर बेच्ने र भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। सरकारले नुनमा आयोडिन जस्तै पीठो तथा अन्य खाद्यपदार्थमा भिटामिन मिसाएर बेच्ने नियम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

पाल्पामा कुपोषित बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन युनाटेड मिसन अस्पतालले पोषण पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यो पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देहीको साथै भारतबाट समेत बालबालिका पुग्ने गरेका छन्।

नवलपरासीभरिमा २ हजार ६ सय बालबालिका कडाखालको कुपोषणमा रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयको अनुमान छ। अर्घाखाँचीमा साढे तीन सय बालबालिकामा कडा कुपोषण भएको भेटिएको छ। बर्दिया, प्युठान, गुल्मी, रोल्पा, पूर्वी रुकुममा पनि कुपोषणको अवस्था दयनीय छ। कुपोषणसँगै पुड्कोपना, रक्तअल्पताको समस्यासमेत छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै यसअघि पनि सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्यका कार्यक्रम समेत अलपत्र पर्दा झनै जटिलता थपिने संकेत देखिएको छ।

(बाँकेबाट शंकरप्रसाद खनाल, दाङबाट गोपाल शर्मा, कपिलवस्तुबाट दीपक आचार्य, बुटवलबाट सुदीप भण्डारी र पाल्पाबाट कृष्ण पोखरेल)