काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी अक्सन (बोलकबोल) गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरेको हो। पहिलो चरणमा ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि कार्यविधि पास भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
फ्रिक्वेन्सी अक्सनको तयारी धेरै अघिदेखि प्राधिकरणले गरेको भए पनि हालसम्म अक्सन गर्न सकेको थिएन। त्यसलाई चिर्दै प्राधिकरणले पहिलोपटक अक्सनमा जाने निर्णय गरको हो। बोर्डमा ९०० मेगाहर्ज १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज २३०० मेगाहर्ज, ७०० मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डको अक्सनका लागि प्रस्ताव गएको भएतापनि पहिलो चरमा ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताएका छन्। ‘पहिलो चरणमा बजार आवश्यकताअनुसार ९०० मेगाहर्ज १८०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्न निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘बाँकी छलफल र अध्ययनपछि निर्णय हुनेछ।’ फ्रिक्वेन्सीले मोबाइल कम्पनीको सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्दछ।
अर्यालका अनुसार ९०० ब्यान्डमा हाल ३ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ। ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य चार करोड ८० लाख तोकिएको छ। यो एउटाले तीन मेगाहर्जसम्म लिन पाउनेछन्। यसका लागि हाल सञ्चालमा रहेका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी र वेसिक टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी (जस्तैः यूटीएल, स्मार्ट) सहभागी हुन पाउने उल्लेख छ। ९०० मेगाहर्ज ब्यान्ड मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। टुजी र थ्रीजी दुवैका लागि उपयुक्त ब्यान्ड मानिएकाले पनि ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डको माग रहेको प्राधिकरणले अर्याल बताए।
यस्तै १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि प्राधिकरणले आधार मूल्य तीन करोड ६० लाख तोकेको छ। ‘यो फ्रिक्वेन्सी हामीसँग १६ मेगाहर्ज बाँकी छ’, अर्याल भन्छन्, ‘१८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फोरजी सेवा विस्तारका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ।’ अर्यालका अनुसार २१०० मेगाहर्जमा प्राधिकरणसँग ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ। यसको आधार मूल्य २ः५ मेगाहर्जको १२ करोड तोकिएको छ। २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई माथिल्लो प्रविधि चल्ने ब्यान्डका रूपमा लिइन्छ।
यो मोबाइल सेवा प्रदायकले ५ मेगाहर्जमात्र लिन पाउनेछ भने अन्य वेसिक माेबाइल सेवा प्रदायकले १० देखि १५ मेगाहर्जसम्म लिन पाउनेछन्। यी दुवैमा हाल सञ्चालमा रहेका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी र वेसिक टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले सहभागी हुन पाउनेछन्। तर, बाक्यौता रहेका र प्राधिकरणको अयोग्य ठहर गरेको कम्पनी भने यसमा सहभागी हुने नपाउने अर्यालले बताए।
अक्सनमा हाल सञ्चालमा रहेका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी र वेसिक टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी (यूटीएल, स्मार्ट) सहभागी हुन पाउनेछन्।
बोलकबोल तीन चरण हुनेछ। ‘पहिलो चरणमा तोकिएको आधार मूल्यमा रहेर सिल खोल्ने काम हुन्छ’, अर्यालले भने, ‘उनीहरूले त्यसमा बढाएर हाल्न पाउँछन्। त्यसमा जुन मूल्य उच्च हुन्छ त्यसैलाई आधार मानेर दोस्रो चरणमा बोलकबोल हुन्छ। दोस्रो चरणमा आएको उच्च मूल्यलाई तेस्रो चरणका लागि आधार मूल्य मानेर फेरि बोलकबोल हुन्छ। तेस्रोमा जसले बढी मूल्य हाल्छ त्यसैलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिनेछ।’ बोलकबोल गर्दा एक पटकमा आधार मूल्यको पाँच प्रतिशतका दरले गर्नुपर्नेछ। अक्सन सूचना प्रकाशित भएको ६० दिनमा गरिने अर्याल बताउँछन्।
अर्यालका अनुसार फ्रिक्वेन्सी त्यसै राखेर फाइदा नहुने भएको पनि अक्सनबाट बिक्री गर्न लागिएको हो। यसलाई प्रयोग गर्न दिए सरकारलाई राजस्व आउने हुँदा अक्सन गरिने उनले बताए। ‘यसो गर्दा प्रतिप्रर्धामा फ्रिक्वेन्सी खरिद हुन्छ’, अर्यालले भने, ‘जसलाई जुन फ्रिक्वेन्सी आवश्यक हुन्छ त्यसमा बोलकबोल हुन्छ। यसो गर्दा कुनै कम्पनीलाई दिने कुनलाई नदिने भन्ने हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
