काठमाडौं : नेपाल–भारत सीमामा सँधै किचलो हुन्छ। सीमा मिचिएका समाचार वर्षैभरी आइरहन्छन्। चीनसँगको सीमाबारे झैझगडाको त्यस्तो खबर सुनिँदैन। यद्यपि उत्तरतर्फको सीमा पनि विवादरहित भने छैन। नेपाल–चीन सीमाका केही ठाउँमा विवाद छन् भने झण्डै आधा दर्जन सीमा स्तम्भ बेपत्ता भएका छन्। सगरमाथाको उचाइबारे पनि एकमत छैन।
नेपाल–चीन सीमाको लम्बाइ १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर छ। पूर्व सिक्किम सीमादेखि पश्चिम लिपुलेकसम्म ६९ वटा सीमा स्तम्भ बनाइएका छन्। तीमध्ये ३७, ३८, र ६२ नम्बरका स्तम्भ हराएका छन् भने ५७ नम्बरमा विवाद छ। ३७ र ३८ नम्बर स्तम्भ गोरखाको तोम खोलामा पर्छ। त्यहाँ १९७८ मा सीमांकन हुँदैदेखि स्तम्भ भेटिएको थिएन। सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा रहेको ६२ नम्बरको स्तम्भ पनि छैन।
ठूलो समस्या चाहिँ ५७ नम्बर स्तम्भमा छ। दोलखाको लामाबगर पूर्वपट्टिको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा हुनुपर्ने स्तम्भ पहाडको फेदमा छ। सन् १९७८ सीमांकन गर्न जाँदा उक्त स्तम्भ नभेटिएको सीमाविद् पूण्यप्रसाद ओलीले बताए। ‘कोर्लाङपारिको टुप्पोमा पिलर भेटिएन। नेपाल चीन सन्धीअनुसार टुप्पो हेरियो तर यहाँ थिएन,’ त्यसबेला एरियल फोटोग्राफीबाट सीमांकन गर्न खटिएका ओलीले भने। उनी नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पनि हुन्।
प्राविधिककै कमजोरीका कारण त्यो स्तम्भ फेदमा गाडिएको नापी विभाग स्रोत बताउँछ। पहाडको टुप्पामा जान धेरै समय लाग्ने र जोखिम पनि भएकाले प्राविधिकले फेदमा गाडेर फर्केको कारण समस्या आएको हो। हुनुपर्ने स्थानमा स्तम्भ नगाडिँदा उक्त भूभाग दाबी गर्ने आधार चीनले पाएको छ। त्यस्तै कोरला नाकामा लामो समयदेखि विवाद थियो। सन् २०१६ मा तारबार लगाएर उक्त नाकाको विवाद सल्ट्याइएको छ।
नेपाल–चीन सीमाका ६९ वटामध्ये ३७, ३८, र ६२ नम्बरका स्तम्भ हराएका छन् भने ५७ नम्बरमा विवाद छ।
सगरमाथाको उचाइबारे पनि समस्या छ। १२ ठाउँबाट नापेर चीनले यसको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर रहेको बताएको थियो। चीनकै मापनलाई नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्यता दिएको थियो। अहिले चीनले नै उक्त मापन सही नभएको बताएको छ। यसबाट सगरमाथाको वास्तविक उचाइबारे दुविधा उत्पन्न भएको छ। यसलाई निवारण गर्न अहिले नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले उचाइ नापिरहेको छ।
भएन सुपरीवेक्षण
सीमामा विवाद रहिरहनुको मुख्य कारण सुपरीवेक्षण हुन नसक्नु हो। पछिल्लो पटक वि.सं. २०६२÷६३ मा तेस्रो पटक सीमा सुपरीवेक्षण गरिएको थियो। हरेक १० वर्षमा गर्ने सहमति भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण, सुपरीवेक्षणको काम सुस्त भएको स्वीर्काछन्। ‘हरेक १० वर्षमा सयुंक्त निरीक्षण गर्ने सहमति हो। तर, ०६२÷०६३ पछि काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी चीनभन्दा भारततिर बढी केन्द्रित छौं।’ भारततर्फ भने हाल सीमांकनको काम भइरहेको छ।
उत्तरतर्फ पहाड, हिमाल र नदीले सीमा छुट्याएको छ। सीमा क्षेत्रमा बस्ती छैन। धेरैजसो खर्क छ। त्यसैले सीमाको किचलो विरलै सुनिन्छ। स्थलरुप नापी तथा भू–उपयोग व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्व प्रमुख सुरेशमान श्रेष्ठ भारतजस्तो चीनसँग सीमा विवाद नरहेको बताउँछन्। ‘चीनसँग नेपालको सीमा विवाद छैन। काम पनि खासै भएको छैन,’ उनले भने।
सन् १९७६–७८ मा नेपाल–चीन सीमांकन गरिएको थियो। त्यसबेला १८–१९ किलोमिटरसम्मको फरक देखिएको थियो। तर सहमतिमा विवाद मिलाइएको थियो। सीमामा १०÷१० किलोमिटर वारिपारि गर्न पाउने सहमति छ। गाईवस्तु, भेडाच्याङ्ग्राका लागि भने २०÷२० किलोमिटर यताउता गर्न छुट छ। विगतमा तिब्बतसँग भेडाच्याङ्ग्राकै निहुँमा लडाइँ समेत भएको थियो।
भारतले जस्तै साना–साना कुरालाई लिएर चीनले समस्या खडा नगर्ने भएकोले विवाद कम देखिएको सीमाविद् ओली बताउँछन्। नेपालले कूटनीतिक पहल गरेमा यी विवाद समाधान हुने उनको विश्वास छ। ‘नेपाली र चिनियाँको कुरो मिल्छ। त्यसैले विवाद आएपनि समाधान सजिलो छ,’ उनले भने। तर समाधानका लागि नेपालले पहल नगरेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
