राहत माग्दै ४० वर्षदेखि निवेदन

राहत माग्दै ४० वर्षदेखि निवेदन

काठमाडौं : संरक्षित वन्यजन्तुले चौपाया र बालीनाली नष्ट गरेपछि क्षतिपूर्ति माग गर्दै ४० वर्षअघि सरकारलाई निवेदन पेश गरे पनि अहिलेसम्म कुनै राहत पाएका छैनन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका स्थानीयका घर, बालीनाली चौपायालाई निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुले वर्षौंदेखि क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ ।

सरकारले राहत रकम नदिएपछि पर्सा, बर्दिया, सगरमाथा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बासिन्दा आक्रोशित भएका हुन् । 

एक महिनाअघि पर्सा र विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रतिनिधि ठोरी क्षेत्र पुग्दा सुनाखरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भीमबहादुर पाख्रिन उनीहरूसँग झोक्किए । ‘प्रकृतिप्रेमी हामी हौं, उठीबासै लगाउने गरी क्षति पुर्‍याए पछि राहत पाउनु पथ्र्यो तर नपाउँदा पीडामा छौं’, उनीहरूले २३ वटा उपभोक्ता समितिका दुई सय परिवारले ४० वर्षदेखि निवेदन दिए पनि क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरे ।

वन्यजन्तुले मानवीय क्षति पुर्‍याउँदासमेत निकुञ्जका कर्मचारी गम्भीर नबनेको उनले आरोप लगाए । ‘भोकै बनाउने गरी र बास उठाउनै लाग्दा पनि चासो देखाइएन’, पञ्चमुखी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष शम्भुराम पौडेलले बताए ।

 पर्सा आसपासको मनहरि, निर्मलबस्ती, अमलेखगन्ज र सुवर्णपुर क्षेत्रमा वन्यजन्तु र मानिसबीच द्वन्द्व नै हुने निकुञ्ज बताउँछ । पर्सामा मात्रै यस वर्ष हात्ती आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु र एकजना घाइते भए । बस्तीमा वन्यजन्तुले नोक्सानी गरेको विवरणसहित सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर वार्डेन कार्यालयका बुझाए पनि राहत नपाएको स्थानीयको गुनासो छ ।

सुवर्णपुर आठघरेकी स्थानीय कान्छी लामाको घर निकुञ्ज क्षेत्रबाट सय मिटर दूरीमा छ । दैनिकजसो वन्यजन्तुसँग सामना गर्नु परेको उनी बताउँछिन् ।

 भन्छिन्, ‘अस्ति घरबाटै चितुवाले बाख्रा लग्यो । वन्यजन्तुको त्रासले बाहिर निस्कनसमेत डर लाग्छ । केटाकेटीलाई त एक्लै छाड्नै सकिँदैन ।’ विद्युतीय तारबार लगाएर वन्यजन्तुको आक्रमण रोक्ने भन्दै गरिएको कार्यक्रम नाम मात्रको भएको र उपभोक्ताको आँखामा छारो हालेको स्थानीयको आरोप छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा जोडिएको ठोरी गाउँपालिकालगायत आधा दर्जन गाउँ चार दशकदेखि वन्यजन्तुको त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.