परासी : रोक्का भएको सम्पत्ति फिर्ता गराउन पहल नगरेको भन्दै पश्चिम नवलपरासीका मधेसकेन्द्रित दलका कार्यकर्ताले जिल्ला नेताका घर घेराउ गर्न थालेका छन्। मधेस आन्दोलका क्रममा तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ३५ जनामाथि मुद्दा चलाएको छ। जसमध्ये १२ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 'सार्वजनिक अपराध'का मुद्दा दायर छन्। अन्य २३ जनालाई 'आगो लगाएको' अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी सम्पत्ति रोक्का राखिएको छ।
आन्दोलन उपलब्धिमूलक नभएको भन्दै निरास भएका कार्यकर्ता रोक्का भएको सम्पत्तिसमेत लामो समयसम्म फुकुवा नहुँदा नेताप्रति आक्रोशित बन्न थालेका हुन्। आक्रोशित कार्यकर्ताले घरसमेत घेराउ गर्न थालेपछि पार्टी संगठन र गतिविधिमा समेत समस्या पर्न थालेको जिल्ला नेताले बताएका छन्।
सम्पत्ति रोक्का गरिएकामा जिल्ला नेता भने छैनन्। सबै निम्न र मध्यवर्गीय कार्यकर्ता छन्। आफूहरुमाथि लागेको मुद्दा खारेजी गराई सम्पत्ति फुकुवा गर्न दिनहुँ कार्यकर्ता आउने गरेको नेताहरुले बताएका छन्। कार्यकर्ताले राजपाका जिल्ला संयोजक मुकुरजी गिरीको निवासमा पुगेर झुठा मुद्दा र सम्पत्ति रोक्का फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै घेराउ गरेका थिए।
एक वर्ष अघि रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा नभएपछि कार्यकर्तामा निराशासँगै आक्रोश बढेको जिल्ला संयोजक गिरीले बताए। अदालतले २०७४ माघ १७ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएर घर जग्गा रोक्का राख्न आदेश दिएपछि मधेसवादी दलका कार्यकर्ताले सम्पत्ति बेचबिखनदेखि कुनै पनि कारोबार गर्न पाएका छैनन्।
'सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु पर्यो भन्दै साथीहरु आउनु भएको थियो। केन्द्रीय नेतामार्फत सरकारसँग फुकुवाका लागि पहल गर्ने बताएको छु।पटक पटक केन्द्रीय नेतासँग कार्यकर्ताका समस्या राखेपनि सुनुवाई नहुँदा जिल्लामा संगठन विस्तार र पार्टीका गतिविधिसमेत गर्न गाह्रो भएको छ', गिरीले भने।
सम्पत्ति फुकवा र लगाएका मुद्दा खारेजीका लागि जिल्लाबाट केन्द्रीय नेतासँग डेलिकेसन जाने तयारी गर्न लागिएको गिरीको भनाई छ।संघीय समाजवादी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष धरेन्द्र यादवले सम्पत्ति रोक्का हुँदा ऋण निकालेर घर खर्च र अन्य काम गर्न कार्यकर्तालाई समस्या भएको बताए।
उनले हरेक दिन कार्यकर्ताले सम्पत्ति फुकुवाको लागि दबाब दिने गरेको र पछिल्लो पटक घरमै आएर आक्रोश पोख्ने गरेको बताए। 'जिल्लाबाट केही गर्न सकिन्न। केन्द्रीय नेताहरुले पहल नै नगरेको जस्तो देखिएको छ। जसले गर्दा जिल्लामा बस्नै गाह्रो भएको छ,' यादवले भने।
कार्यकर्ताले जिल्लामा बस्नै नदिने गरी परिस्थितिको सृजना गरेपछि आफूहरु पनि केन्द्रीय नेताकै घरमा गएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको यादवको भनाई छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रकृयामा रहेका बखत संघीयताको मागसहित सीमांकनको विरोधमा मधेसवादी दलहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। २०७२ साउनदेखि पाँच महिना बढी (पुससम्म) चलेको मधेस आन्दोलनका क्रममा उनीहरु माथि मुद्दा चलाएको हो।
तत्कालिन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गरेको थियो।
मधेसमा चर्को आन्दोलनको समयमा भारतले नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो।आन्दोलनका क्रममा ३५ वटा सवारीसाधन र केही सरकारी संरचनामाथि आगजनी र तोडफोड भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
