फोरजी विस्तार अन्योलमा

काठमाडौं : सरकारी निर्देशनका कारण नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तार फेरि अन्योलमा परेको छ। केही दिन अघिमात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले टेलिकमको फोरजी विस्तार गर्न सम्भावित दुई कम्पनी जेडटीई टेक्नोलोजी र चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई)लाई मिलेर आउन निर्देशन दिएसँगै फोरजी विस्तारमा फेरि अन्योल हुने आशंका गरिएको छ।

टेलिकममा कार्यरत कर्मचारी तथा पूर्वकर्मचारीहरूले मन्त्रालयको यो कदमले फोरजी विस्तारमा ढिलाइ हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। ‘टेन्डरका विषयमा कम्पनीलाई जबर्जस्ती गर्न सकिँदैन’, नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल टेलिकमका पूर्वडेपुटी जनरल म्यानेजर भेषराज कँडेलले भने, ‘अहिले आएर कम्पनीलाई जबर्जस्ती गर्नु भनेको तेस्रो पक्ष ल्याउने कोसिस हो। जुन दुर्नियत हो।’ कम्पनीहरूलाई यति नै समयमा काम सक भनेर जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन। उनीहरूलाई फकाएर काम छिटोगर भन्ने अधिकार हुन्छ तर तोकिएको समयभन्दा अघि नै काम सक्नुपर्छ भनेर जबर्जस्ती गर्दा त्यसको असर नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारमै पर्न जाने कँडेल बताउँछन्।

ठूला परियोजनामा सरकारको हस्तक्षेप स्वाभाविक भए पनि दुवै कम्पनी टेन्डरमा सहभागी भएकाले तिनीहरूलाई मिलेर आउ भन्नु उपयुक्त नहुने कँडेलले बताए। ‘टेन्डरमा आएका फरकफरक कम्पनीलाई मिलेर आइज, काम बाँडफाँट गरेर कामगरभन्दा त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यसले नयाँ टेन्डरमा पनि माग गर्न सक्छ। फेरि अर्को प्रोसेस थप हुनसक्छ’, उनले भने। ‘टेन्डर आह्वान गर्दा कार्यविधिमा सम्झौता भएको २६ महिनामा काम सक्नुपर्ने उल्लेख गर्ने अनि सरकारले १२ महिनामै काम सक्नुपर्छ भनेर दबाब दिनु भनेको सरकार पछिपर्नु हो’, टेलिकमका उच्चपदस्थ कर्मचारी भन्छन्, ‘यदि कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गए भने सरकार नै पछिपर्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा सरकारले सहमतिलाई प्राथामिकता दिन आवश्यक छ।’ कम्पनीसँग छलफल भई यसरी जानुपर्छ भनेर सहमति हुन्छ भने यसमा कुनै फरक नपर्ने उनीहरू बताउँछन्। तर, मन्त्री आफैंले मिलेर आऊ र एक वर्षमै सक्नुपर्छभन्दा यसमा ठूलो समस्या आउँछ। यसले टेलिमकको फोरजी प्रक्रिया नै पर धकेलिने आशंका उनीहरूको छ।

‘अहिलेसम्म टेलिकमले गरेका प्राजेक्टलाई हेर्ने हो भने धेरैमा टेलिकम असफल भएको छ’, कँडेलले भने, ‘तथ्यांक केलाउँदा टेलिकम आफैंले मात्र ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्न सकेन। त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक हो। यहाँ भारतमा जस्तो गु्रप अफ मिनिस्टरले निर्णय लिने सिस्टम विकास गर्नुपर्ने थियो। तर, यहाँ मन्त्री एक्लैले निर्णय लिएका छन्।’ मन्त्री एक्लैले निर्णय लिनुभन्दा अर्थ, व्यापार, टेलिकम हेर्ने मन्त्रीले समूहलाई टेलिकमको विषयमा निर्णय लिने अधिकार दिएर उनीहरूले दिएको सुझावका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने थियो। त्यसो गर्दा प्रत्येक्ष दिन पनि सकिन्छ। अमेरिका, युरोपलगायत देशमा समेत ठूला परियोजनामा टेन्डर गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यहाँ पनि यस्तै गु्रप अफ मिनिस्टरले दिएको सुझावका आधारमा निर्णय लिने गरिन्छ। त्यसमा मन्त्रीले भनेजस्तै एक वर्षमा काम सक्ने गरी मिलेर आइज दिन्छु भन्न पाइने उनी बताउँछन्।

यसो भन्छन् मन्त्री बास्कोटा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यसभन्दा अघि टेलिकमका परियोजनाको इतिहास अध्ययन गरेर यो निर्णय गरेको बताउँछन्। यसअघिका टेलिकमका परियोजनाको इतिहास हेर्ने हो भने एउटालेमात्रै परियोजना हात पार्दा काम अत्यन्तै ढिला भएको छ। ‘सुरुमा सन् २००० देखि २०१० सम्म टेलिकमको परियोजना करिब–करिब जेडटीईको हालिमुहाली थियो’, मन्त्री बास्कोटा भन्छन्, ‘त्यो समयमा पनि परियोजना दुई वर्षसम्म ढिला भएर सम्पन्न गरेको देखिन्छ। त्यसपछि सन् २०११ देखि २०१५ सम्म हुवावे हाभी भएको छ। त्यो बीचमा हुवावेलाई परेको परियोजना पनि सम्पन्न भएको छैन।’

यसैलाई अध्ययन गरेर मन्त्रालयले अहिले मिलेर आइज भनेको हो। यसले गर्दा फोरजीको विस्तार समयमै होस्। त्यही कम्पनीहरू पनि प्राइभेट संस्थाको परियोजनासँग मिलेर काम गर्ने अनि सरकारी परियोजनामा नहुने त्यस्तो नहुने मन्त्री बास्कोटा बताउँछन्। ‘हो, टेन्डर फरक–फरक परेको छ। टेलिकमले सम्झौता भएको २६ महिनामा सक्नुपर्ने मापदण्ड पनि राखेकै हो’, मन्त्री बास्कोटा भन्छन्, ‘तर फोरजीको विस्तारमा जुनरूपमा ढिलाइ भइरहेको छ, त्यसले टेलिकमलाई ठूलो घाटा भएको छ। ढिलो भएको समय समायोजन गर्न यो कदम चालिएको हो। मिलेर काम गर्न अर्को टेन्डरको आवश्यक छैन र गरिन्न पनि।’

मन्त्री बास्कोटाका अनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा एलटीई कोर नेटवर्क र रेडियो एक्सेस नेटवर्किङमा ‘र्‍यान बीटीएस’ गरी दुई भागमा बाँडेर टेन्डर आह्वान भएको थियो। उक्त टेन्डर आह्वानमा कोर नेटवर्क विस्तार आयोजनाका लागि आर्थिक हिसाबले चिनियाँ जेडटीई अघि छ भने र्‍यानतर्फ सीसीएसआई। यही टेन्डरको आधारमा जाने हो भने पनि मन्त्रालय सहमत छ। यी दुवैलाई उनीहरूलाई परेकै काम दिने हो। तर, त्यसका लागि १४ महिनाभन्दा बढी समय पाउने छैनन्।

फोरजीको कथा

नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी २०७३ कात्तिक १६ गतेबाट सुरु गरेको थियो। २०७३ पुस १७ मा कम्पनीले पहिलोपटक उपत्यका र पोखरामा सेवा विस्तार पनि गर्‍यो। त्यसको झन्डै एक वर्षपछि अर्थात २०७४ कात्तिक २२ गते देशैभर फोरजी सेवा विस्तारका लागि अर्को टेन्डर आह्वान गर्‍यो।

टेन्डर आह्वानसँगै टेन्डरमा तलमाथि भएको छ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले अनुसन्धानमा तान्यो। त्यसको अनुसन्धानमा अख्तियारले करिब १० महिना फाइल राख्यो । कात्तिक ७ गते अख्तियारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पत्र लेख्दै फोरजी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई अधिकार दिएर पठायो। अहिले यो सम्झौताका क्रममा छ।