पोलिमर नोट छपाइ प्रकरण अदालतमा, पूर्वगभर्नर रावलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पोलिमर नोट छपाइ प्रकरण अदालतमा, पूर्वगभर्नर रावलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियारले राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलकबहादुर रावलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनलाई करिब एक करोड बिगोसहित मुद्दा चलाइएको छ । बिहीबार विशेष अदालतमा रावलसहित तीन जनालाई पोलिमर नोट छाप्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।

रावल चार वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर थिए । सोही अवधिमा राष्‍ट्र बैंकबाट अस्ट्रेलियामा ५ करोड थान १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छाप्दा भ्रष्टाचार गरेको उनीमाथि आरोप छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रावललाई ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार रावललाई बढीमा ६ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत गरिनेछ ।

रावलसँगै अख्तियारले तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल र मे फ्लावर लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्धसमेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पौडेल र पाँडेविरुद्ध पनि जनही ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । उनीहरूलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत गरिनेछ ।

अस्ट्रेलियाको स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छपाएको, नोट प्रिन्टिङमा अस्ट्रेलिया सरकारसँगै गैरकानुनी मिलेमतो गरी स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । पूर्वगभर्नर रावलले छापिएका नोटका कमीकमजोरी सञ्चारमाध्यम नआऊन् भनेर केही मिडियाकर्मीलाई थाइल्यान्ड हँुदै अस्ट्रेलिया पठाउनेसम्मको काम गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

अनुसन्धान हुँदा बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियासँग बोलपत्रका मस्यौदा लिएको थियो । कम्पनीलाई सञ्चालक समितिका निर्णय चुहाउने, जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गर्न लगाउनेसम्मको बद्नियत भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र नोट प्रिन्टिङ गर्ने अस्ट्रेलियन कम्पनी तथा त्यसका स्थानीय प्रतिनिधिबीच निरन्तर पत्राचार हुने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।

नोट छपाइका लागि जसलाई पछि कार्यादेश दिइएको हो, उसलाई नै बोलपत्रअघि नै नोटको डिजाइन गर्नसमेत लगाइएको पाइएको छ । बोलपत्रका क्रममा स्थानीय प्रतिनिधिको प्रभावमा राजस्व छल्ने नियतले कमिसन उल्लेख नगर्ने सम्झौता गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोप छ ।

परल मूल्य प्रतिहजार अस्टे«लियन डलर ६८ बाट ४ बढाउन लगाई सोहीबमोजिम बोलपत्र र सम्झौता गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका एवं नोट प्रिन्टिङ गर्ने अस्ट्रेलियन कम्पनीका पदाधिकारी र त्यसका स्थानीय प्रतिनिधिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अस्वाभाविक मूल्य तिराई नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप छ ।

को हुन् रावल, पाँडे र पौडेल ?

२००६ सालमा सुदुरपश्चिमको अछामको ओलीगाउँमा जन्मिएका रावल २०५६ माघ ४ गतेदेखि २०६१ माघ ४ गतेसम्म राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिए । यहीबीच रावललाई हटाएर सरकारले दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । ढकाल २०५७ भदौ १३ देखि २०५८ वैशाख १४ गतेसम्म गभर्नर बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनर्बहाली गरेका रावलले कार्यकाल पूरा गरेका थिए । त्यसअघि कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (एप्रोक्स), कृषि विकास बैंकको महाप्रबन्धक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी अध्यक्ष भएर डा. रावल काम गरिसकेका थिए । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, ओईसीडी, एफएओलगायतमा परामर्शदाताका रूपमा पनि काम गरेका मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बाट संविधानसभाको सभासद् समेत थिए । उनी अहिले कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

सरदार भीमबहादुर पाँडेका छोरा हुन्— हिमालयबहादुर पाँडे । भीमबहादुर पाँडे भारत र जर्मनीको राजदूतसमेत भएका थिए । हिमालयले सुरुमा गोर्खा ट्राभल्समा काम गरेका थिए । पछि उनले हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट नामक कम्पनीमार्फत ऊर्जा परियोजना अध्ययनमा पनि संलग्न थिए । पाँडे घरानाका भएकाले उनले पहुँचका आधारमा ठेक्का सम्झौतालगायतमा ‘फिक्सर’को काम गर्थे ।

उपेन्द्र केशरी पौडेल नोट छपाइको टेन्डर र सम्झौताताका नेपाल राष्ट्र बैंकको नोट विभागका प्रमुख थिए । उनी अहिले हिमालयन बैंकका सञ्चालक छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.