संवेदना नगुमाऊ

पुसको ठिही बढ्दै जाँदा तराई शीतलहरले ढाकिँदो छ। तराईमा शीतलहर जहिल्यै मृत्युका नमिठा समाचार बोकेर आउने गर्छ। न्यूनतम तापक्रम २ डिग्री सेल्सियस पनि नपुग्ने तराईमा मानिसको मृत्यु चिसोकै कारण कसरी हुन्छ भन्नेतर्पm भने निकै कमले ध्यान दिन्छन्। हप्तादिनभरि घामको अनुहार नदेखिने र अनुहारबाट पानी चुहिने गरी शीतलहर लाग्ने तराईका ठन्डी दिनमा चिसो नै मृत्युको कारक भने होइन। मुख्य कारण हो, आर्थिक अभाव, न्याना लुगाको कमी। विडम्बना, सीमान्तमा रहेको तराईवासी भने हरेक वर्ष यस्तै अभाव भोग्न बाध्य छन्। देशमा पटक–पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि आर्थिक र सामाजिक पुँजी कमजोर भएको समुदायले कहिल्यै पनि राहत अनुभव गर्न पाएन। यही विभेद र बेवास्ताको अर्को उदाहरण बनेका छन् महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सागरी आठ जिल्लाका मुसहर र डोम समुदाय।

सरकारले बनाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिएको घर दुई वर्षसम्म नबनाइदिएकाले ती मुसहर जनता यो पुसको ठिही पनि भुसको आगो र परालको भरमा बिताउन बाध्य भएका छन्। सरकारले ‘जनता आवास योजना’ कार्यक्रमअन्तर्गत दुई वर्षअघि मुसहर समुदायमा घर निर्माण गरिदिने परियोजना ल्याएको थियो। त्यही परियोजनाअनुरूप उनीहरूले आफ्ना घर भत्काएका थिए। नाममात्रैका घर भए पनि त्रिपालको जिन्दगीभन्दा केही सहज थियो त्यतिबेला। सरकारले नयाँ घर बनाइदिने आश्वासन दियो तर काम राम्रोसँग सुरु पनि नहुँदै उक्त परियोजनाको जिम्मा लगाइएको तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएपछि बिचल्ली थपिएको हो।

यो घटनाले राज्यको संवेदनहीनता उदांगो बनाइदिएको छ। तल्लो तहका जीवनमरणसँग जोडिएको आवासजस्तो विषयमा दुई वर्षदेखिको चरम लापरबाहीले सेवाप्रवाहमा राज्य कति निकम्मा भएछ भनेर जिब्रो टोक्न बाध्य बनाउँछ। के हाम्रा राज्यसंयन्त्र यही हदसम्मको निकम्मा भएका हुन् ? जिम्मा लगाइएका कर्मचारी सम्पर्कविहीन नै हुने अवस्था कसरी आयो ? त्यसरी सम्पर्कविहीन हुँदा पनि आवाज उठाइदिने किन कोही पनि भएन ? सो परियोजनाको जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग किन यतिसम्म गैर–जिम्मेवार भयो ?

•   लथालिंग बन्दै जनता आवास
• जनता आवासले अलपत्र मुसहर समुदाय
• मधेसमा अचाक्ली जाडो
• नाम जनता आवास, काम उठिबास
• जनता आवास कार्यक्रम : न केन्द्रले हेर्‍यो, न प्रदेशले

यी प्रश्नका पछाडि केही कारण जोडिएका छन् जसले हाम्रो राजनीतिमा तात्विक परिवर्तन आउनै बाँकी रहेको संकेत गर्छन्। पूर्वी तराईमा बाक्लो संख्यामा रहेका मुसहर, डोमलगायतको मधेसी दलित समुदाय पहिलेदेखि नै चरम विभेदमा परेका हुन्। उनीहरूसँग कहिल्यै पनि भूमिमाथि अधिकार स्थापित भएन। त्यसैले अझै पनि उनीहरूसँग जग्गाजमिन छैन। कृषि आधारित समाजमा निकै न्यून ज्यालामा श्रम बेचेर बाँच्न विवश ती समुदायलाई राज्यले कहिल्यै पनि सम्बोधन गरेन। न सात सालपछिको बिर्ता उन्मूलनले उनीहरूलाई केही फरक पा¥यो न त ०२१ सालको भूमिसुधारले नै केही राहत दियो। खेती मजदुर भए पनि उनीहरूले मोही अधिकार पाएनन्। परिणाम, आर्थिक सँगसँगै सामाजिक पुँजीमा पनि उनीहरू पछि परे। सामाजिक पुँजीको अर्थ हो, सम्बन्ध र पहुँच। त्यसैले उनीहरूको समस्या कहिल्यै पनि राष्ट्रिय राजनीतिको विषय बनेन। दुई वर्षसम्म खुला आकाशमुनि बिताउँदा उनीहरूको निम्ति स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दलसमेत बोलेको पाइएन। यसको अर्थ हो, स्थानीय शक्ति सञ्जालमा पनि उनीहरूको उपस्थिति निकै कमजोर छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विभागले सन् २०१३ मा प्रकाशन गरेको ‘सोसल इन्कुलजन एटलस एन्ड इथ्नोग्राफिक प्रोफाइल’ ले तराईका मुसहर, डोमलगायतका समुदायसँग जमिन, शिक्षा, सीप र पुँजीको चरम अभाव भएको सार्वजनिक गरेको थियो। विडम्बना नयाँ संविधान आएर देश परिवर्तनको बाटोमा हिँड्दा पनि उनीहरूको जीवनमा तात्विक अन्तर आएको छैन। उल्टो सरकारको यो हदसम्मको लापरबाही पनि देखिन्छ। सरकारले तुरुन्तै अस्थायी बसोबास बन्दोबस्त गरिदिएर ती समुदायको निम्ति तय गरिएको आवास परियोजना पूरा गर्नुपर्छ। साथै जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रममा पनि जोड दिनुपर्छ।