बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेश सभाको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिको शुक्रबारको बैठकमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिको विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। समितिमा १३ जना सदस्यलाई बैठकको विषयबारे तीन दिन अगावै जानकारी दिइएको थियो।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी सहभागी बैठकमा समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले बैठक सुरु गर्दै सदस्यलाई धारण राख्न आग्रह गरे। तर, बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यले न त कार्यविधि पढेका थिए, न त बैठकको एजेण्डा नै बुझेका थिए समितिका सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले कार्यविधि हेर्न नभ्याएको भन्दै सुनेका कुरा भन्दै बैठकमा धारणा राखे। ‘कार्यविधि हेर्ने भ्याएको छैन, तैपनि यो घाटगद्धी गरेर बिक्री गर्दा लागत बढ्छ भन्ने कुरा सुनिएको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ’, उनले भने।
संसदीय समिति मिनी संसद् हो। समिति बैठकमा मात्रै होइन, प्रदेश सभा बैठकमा समेत सांसदहरू हचुवाका भरमा भाषण गर्छन्। संसद्को कार्यविधि तथा संसद्बाटै पारित भएका नीति नियमको बारेमा समेत उनीहरू बेखबर छन्। सांसद डा.कृष्ण न्यौपानेले समितिको बैठकमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि तत्काल लागू गर्नुपर्ने तर्क गरे। ‘कार्यविधि लागू नहुँदा चोरी निकासी बढ्यो, सरकारले छिटो लागू गर्नुपर्यो’, उनले मन्त्रीतर्फ इंगित गर्दे भने। शुक्रबारको समितिको बैठकमा सात जना सदस्य सहभागी थिए। सभापति दधिराम न्यौपाने, सदस्य थानकुमारी थापा र सुनिता ठठेरले मात्रै विषयवस्तु बुझेर सरकारलाई निर्देशनात्मक धारणा राखेका थिए।
बाँकेका सांसद अमरबहादुर डाँगीले बैठक सुरु हुनु केही मिनेट अगाडीमात्रै कार्यविधि खोज्दै थिए। तैपनि उनले नदीजन्य पदाार्थ चोरी भइराखेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अर्की सदस्य पुर्मती ढेगाले विषयस्तु नै नबुझी महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्ने बताइन्। उनको धारणालगत्तै समिति सभापति न्यौपानेले विषयवस्तु बाहिर गएर नबोल्न रुलिङ गरे।
ढिलो गरी बैठकमा पुगेका अर्का सदस्य तुलबहादुर घर्तीलाई बैठकको विषयवस्तु नै पत्तो थिएन। ‘यही विषयमा होइन र बैठक ? कार्यविधिको पुस्तक देखाउँदै उनले भने। समितिको यसअघिको बैठकले कार्यबिधिको विषयमा छलफल गर्दै मन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको थियो। तर सांसदहरू आफ्नै समितिको बैठकको निर्णयप्रति बेखबर थिए।
प्रदेश सभामा विधेयकमाथि छलफल हुँदा सांसदहरू गाउँमा सडक पुगेन भन्दै तर्क गर्दै आएका छन्। समितिका सभापति न्यौपानेले पढ्ने बानी नहुनु र समानुपातिकबाट छानिएका सांसदको योग्यता नै कमजोर भएकाले समस्या आइरहेको बताए। ढुंगा चोरीमा पुलिस मिल्यो !
अधिकांश सदस्यले नीति नियम नपढी बैठकमा आए पनि चोरी निकासीको विषयमा प्रश्न गरे। प्रदेश ५ का बिभिन्न नदीनालाबाट नदीजन्य पदाार्थ चाोरीमा प्रहरी प्रशासनको संलग्नता रहेको भन्दै सरकारको ध्यानााकर्षण गराए। दाङ र पश्चिम नवलपरासीबाट अत्याधिक नदीजन्य पदार्थ चोरी हुँदा समेत सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सांसदले नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए।
‘दाङको कालाकाटे र नवलपरासी क्षेत्रका बिभिन्न नदीबाट चोरी निकासी अत्याधिक भएको छ, समितिका सभापति न्यौपानेले भने, ‘सरकारलाई राजश्वमा घाटा पर्ने गरी अराजकता हुदा समेत नियन्त्रण किन भएको छैन ? ’ उनले पुलिसकै अगाडीबाट पानी चुहाउँदै टिप्पर हिँड्दा समेत कुनै कारबाही नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
मन्त्री लिला गिरीले चोरी निकासी रोक्न प्रशासनलााई निर्देशन भइसकेको बताए। सांसद तुलबहादुर घर्तीले घाटगद्धी आवश्यक नभएको भन्दै कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन्। त्यस्तै माग सांसद कृष्ण न्यौपाने र रामजीप्रसाद घिमिरेको पनि छ। उनीहरूले स्थानीय तहको माग अनुरुप कार्यविधि संशोधन गर्ने पक्षमा छन्।
चोरी अत्याधिक
प्रदेश ५ को नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँकेमा नदीजन्य पदार्थ चोरी बढी छ। पहाडी जिल्ला गुल्मीको बढीघाट र पाल्पामा पर्ने तिनाउ नदीबाट समेत अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएको छ। वडाध्यक्षसमेतको मिलेमत्तो भएपछि पालिकाहरू समेत चोरी निकासीमा बेखबर बनेका छन्।
बाँकेमा केही दिन अघि मात्रै राप्ती नदीबाट चोरी गर्ने ३९ वटा ट्याक्टर अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसरी उत्खनन् गर्ने कम्पनीमाथि बन डिभिजनले मुद्दा चलाएको छ। कपिलवस्तुमा समेत उस्तै छ। बाणगंगा नदीबाट चोरी भएको बालुवा बाहिरी जिल्लामा समेत निकासी हुने गरेको छ। सुठौली, मधुवन, कोइली बनगाई, उप्टहवा क्षेत्रबाट उत्खनन् गरिएको छ।
रुपन्देहीको तिनाउ, दानव, रोहिणी नदीमा चोरी सुरु भएको छ। जिल्लाका क्रसर उद्योगमा रहेको कच्चा पदार्थ सकिँदै गएपछि चोरी बढेको हो। चोरी गरिने कच्चा पदार्थ खेत तथा खाली जमिनमा भण्डारण गर्ने गरिएको छ। स्थानीयले चोरी निकासीमा प्रहरीको सहयोग भएको दाबी गर्छन। दाङको राप्ती, गंगोरी र अमिलिया खोलाबाट चोरी निकासी हुँदै आएको छ। असोजबाट सुरु हुनुपर्ने उत्खनन् गर्न ढिलाइ गरेपछि चोरी निकासी मौलाएको हो। मंसिरमा मात्र दाङबाट डेढ दर्जन साधन नियन्त्रणमा परेका छन्। तुलसीपुर सुकौरा र दङगीशरण गाउँपालिकाको बबइ दोभानबाट ती साधन पक्राउ परेका हुन्।
जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेलले चोरी निकासी रोक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
