मलेसियामा मुद्दा, खाडीमा मौन

काठमाडौं  : मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट लादेको भनी मुद्दा चलाएको श्रम मन्त्रालयले खाडीको अझ ठूलो सिन्डिकेटमा आँखा चिम्लिइरहेको छ । गाम्का नेपालका नाममा सीमित स्वास्थ्य संस्थाले सरकारको सीमाभन्दा धेरै रकम उठाइरहेका छन् ।

मलेसियाका हकमा ३९ स्वास्थ्य संस्थाले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्थे । खाडीका साउदी, ओमन र बहराइनका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वघोषित जम्मा १२ मेडिकल छन् । मलेसिया जानेले ४ हजार ५ सय तिर्थे । गाम्कामा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ र १० डलर (करिब ११ सय रुपैयाँ) अनलाइन फारम शुल्क गरी ६६ सय लाग्छ । सरकारले ५ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ यसको सीमा तोकेको छ ।

बायोमेट्रिकमा तीन अर्ब ८६ करोड १५ लाख बराबर ठगी भएको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत ललितपुरमा विचाराधीन छन् । साउदी, ओमन र बहराइनमा हालसम्म गएका १२ लाखभन्दा बढी कामदारबाट पाँच अर्बभन्दा ठगी गरेको अनुमान छ ।

‘तर आश्चर्यको कुरो सरकार गाम्काको यत्रो ठगी र सिन्डिकेटमा वर्षौंदेखि मौन छ’, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘त्यसविरुद्ध हामीले धेरैपटक आन्दोलन ग¥यौं । धेरै सरकार फेरिए, कुनैले सिन्डिकेट हटाएनन् । मलेसियाको त्यस्तै विषयमा आक्रामक देखिएका वर्तमान मन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि यसमा चाहिँ वास्ता गरेनन् ।’

गाम्का नेपालसँग आबद्व स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवाग्राहीले समयमा काम गराउन नसक्ने, घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने समस्या रहेको बताएका छन् । हालै साउदी पुगेका दाङ तुलसीपुरका दयाराम केसीले गाम्का स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तर न्यून भए पनि दोब्बर रकम तिर्नुपरेको गुनासो गरे । स्वास्थ्य परीक्षणमै समय खर्चनुपर्दा काठमाडौंमा चार-पाँच दिन बस्न बाध्य भएको उनले सुनाए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले दुई सय ३४ संस्थालाई सूचीकृत गरेको छ । ती सबैले उत्तिकै हक पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । गाम्कामा सिद्धार्थ पोलिक्लिनिक, हेल्थ केयर क्लिनिक, कान्तिपुर डाइग्नोस्टिक सेन्टर, लाइफकेयर प्राइस डाइग्नोस्टिक सेन्टर, साउदी नेपाल मेडिकल सेन्टर, अल खानिज मेडिकल सेन्टर, राजम मेडिकल सेन्टर, अक्वा डाइग्नोस्टिक सर्भिसेज, सैबा मेडिकल, अल मसुर डाइग्नोस्टिक, मोदिशिया डाइग्नोस्टिक र लाइफ ट्रस्ट मेदी डाइग्नोस्टिक छन् ।

गाम्काले ती १२ संस्थालाई समानुपातिक आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण सिफारिस गर्छ । उसको यो सिन्डिकेट झण्डै दुई दशकदेखि चल्दै आएको छ । सुरुमा साउदीमा मात्र भएको गाम्काले २०६१ देखि ओमन र बहराइन जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्दै आएको हो । सुरुमा यसमा पाँच वटा संस्था थिए । २०६८ पछि ७ वटा थपिए ।

२०६८ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गाम्का नेपाल हटाउने निर्णय भएको थियो । तर, त्यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर कुटनीतिक पहल गरी गाम्का हटाउने निर्णय भएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेन ।’

कामदारले म्यानपावर एजेन्सीमार्फत फारम भरी साउदी दूतावासबाट मोफा नम्बर प्राप्त गर्नुपर्छ । मोफा आएपछि मात्र म्यानपावर कम्पनीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गाम्कामा पठाउने गर्छन् । गाम्काको एकलौटीकै कारण स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, समय पाउन र रिपोर्ट पाउन चार-पाँच दिनसम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ ।

गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलले (जिसिसी) स्टेट गल्फ एप्रुभ मेडिकल सेन्टर एसोसिएसन (गाम्का) का नाममा यस्तो सिन्डिकेट चल्दै आएको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कुमोद खनालले सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कको मापदण्ड गाम्काले सुरुदेखि नै उल्लंघन गर्दै आएको बताए । ‘यो सिन्डिकेट नै हो, सरकारले किन हटाउन चाहेन, आशंकाको विषय बनेको छ’ उनले भने ।

श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालले कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेटका पक्षमा सरकार नरहेको बताए । ‘सबैलाई एकैचोटि आक्रमण गर्नुभन्दा श्रम सम्झौताबाटै त्यस्ता सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने हाम्रो योजना छ’, उनले भने । साउदी, ओमन र बहराइनमा श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको र सम्झौताका क्रममा गाम्काको सिन्डिकेट हट्ने उनको दाबी छ ।

मलेसियाका हकमा भने सम्झौताअघि नै व्यवसायीलाई धरपकड गरी मुद्दा चलाइएको थियो । ‘मलेसियामा भेन्डर बदलेर आफ्ना ल्याउन यस्तो कदम चालिएको व्यवहारले देखाउँदै छ’, एक व्यवसायी भन्छन्, ‘खाडीका हकमा दाबी गर्ने कोही आफन्त ननिस्किएकाले वास्ता नभएको हुन सक्छ ।’

गाम्का बन्द, सिन्डिकेट कायमै

गाम्का नेपाल बन्द भए पनि सिन्डिकेट भने कायमै छ । जिसिसीले फागुन २०७४ बाट साउदी, ओमन र बहराइन जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लागू गरिएको मेडिकल सेन्टर एसोसिएसन (गाम्का) खारेजीको घोषणा गरेको थियो । त्यससँगै त्रिपुरेश्वरमा रहेको गाम्का नेपालको कार्यालय बन्द छ । गाम्का नेपाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमार्फत लिक्विडेसन प्रक्रियामा गएको छ ।

त्यसमा आबद्ध १२ स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट भने अझै हट्न सकेको छैन । गाम्का नेपाल आफैं स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था नभएकाले जिसिसीले अनलाइनमार्फतै १२ वटा संस्थालाई परिचालन गर्दै आएको छ ।

गाम्काका कानुनी सल्लाहकार शम्भु निरौलाले गाम्का नेपाल प्रालि खारेजीको प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘पाँच महिनादखि कम्पनी लिक्विडेसनमा लगेका छौं’ उनले भने, ‘अहिले मेडिकल कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे भने थाहा छैन ।’

स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क अझ बढाउन सरकारसँग स्वीकृति मागेपनि अनुमति नपाएका कारण जिसिसीले नै गाम्का नेपाल बन्द गराएको हो ।