तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा नेपाली मुद्रा प्रकाशनको इतिहासमा एउटा नयाँ प्रयोग भयो। त्यो थियो पोलिमरको नोट। कुनै बेला चाँदीका गह्रुँगा टक छापेर आफ्नो मुद्रा प्रणालीको अभ्यास गरेको नेपालले २००२ सालदेखि मात्र कागजका नोट छाप्न थालेको थियो। त्यो इतिहासको क्रमभंग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. तिलकबहादुर रावलले एउटा नयाँ प्रयोग गरेका थिए – पोलिमरको नोट।
दसैको टीका लागे पनि साबुनपानीले धुन मिल्ने ती नोट निकै चर्चामा आए। बजारमा आएको केही समय कागजका नोटले भन्दा बढी भाउ पाए ती नोटले। विस्तारै ती नोट खुइलिन थाले। कागजका नोट पुराना भए पनि चल्ने हुन्थे। पोलिमरका नोट भने नम्बरसमेत नचिनिने गरी धुस्रिन थाले। ती नोट बजारमा आएको करिब दुईदशक पुग्दैगर्दा तिनको प्रकाशनमा गम्भीर घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा तत्कालीन गभर्नर रावल, तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल र नोट छापिएको अस्ट्रेलियन मे फ्लावर लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारको यो कदमले फेरि एकपटक उक्त संवैधानिक संस्थाप्रति जनविश्वास जन्माएको छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणकै लागि स्थापना गरिएको अख्तियारले पछिल्लो समय धेरै हदसम्म जनविश्वास गुमाएको थियो। खासगरी राजनीतिक स्वार्थका लागि भएको यसको दुरुपयोगले यसमाथि शंका उब्जाएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो पटक कुनियत र कुत्सित स्वार्थ भएका व्यक्तिको हातमा संस्थाको बागडोर पुग्दा आयोगको छविमै इतिहासमै सबैभन्दा कालो धब्बा लागेको थियो। आयोगका अधिकारलाई प्रमुख आयुक्तले नै आफ्नो व्यक्तिगत आर्जनका लागि बार्गेनिङको साधन बनाएकाले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेसम्म स्थिति निर्माण भएको थियो। वर्तमान प्रमुख आयुक्तले भने कार्यभार सम्हालेदेखि नै सकारात्मक सन्देश दिनेगरी काम थालेका छन्। त्यसैको पछिल्लो कडीको रूपमा यो कारबाहीलाई लिन सकिन्छ।
पोलिमर मुद्राको छपाइका सम्बन्धमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको प्रसंगले भने एकैपटक धेरै विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायको संवदेनशीलता बढ्नुपर्ने इंगित गरेको छ। बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि नै अस्ट्रेलियन कम्पनीसँग नेपाल राष्ट्रबैंकले बोलपत्रको मस्यौदा लिएको, नोट छाप्ने अस्ट्रेलियन कम्पनीलाई सञ्चालक समितिका निर्णय चुहाइएको, जर्मन कम्पनीसँगको साँचो अस्ट्रेलियन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न लगाइएकोलगायतका गम्भीर त्रुटी भएको अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको आयोगले दाबी गरेको छ। यी दाबी सत्य ठहरिए भने गभर्नरजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले देशलाई नै घाटा हुने काम गरेको ठहर्नेछ।
मुद्रा देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनको मूल माध्यम हो। मुद्राको अपचलन मात्रले पनि अर्थतन्त्रमा उतारचढाव ल्याइदिन्छ भने छपाइ र प्रकाशनमै त्रुटि हुँदा हामीलाई परेको असर सायद निक्र्यौल हुनै बाँकी छ। अर्थतन्त्रलाई गम्भीर घाटा लाग्ने काम केवल आर्थिक घोटाला हो वा यसलाई राष्ट्रघातको रूपमा पनि लिइनुपर्छ ? आयोगको आरोप पुष्टि भएमा यो विषय बहसमा आउन जरुरी देखिन्छ।यो घोटाला काण्डसँग जोडिएको अर्को पाटो पनि छ। त्यो हो – सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग। आयोगले नोट छपाइका क्रममा भएका कमीकमजोरी सञ्चारमाध्यममा नआउन् भनेर केही पत्रकारलाई थाइल्यान्ड हुँदै अस्ट्रेलिया पठाएको दाबी गरेको छ। दाबीअनुसार त्यसरी जाने पत्रकारले यो सत्यलाई लुकाए र नोट छपाइको प्रशंसामा समाचार लेखे। यदि यो सत्य हो भने नेपाली पत्रकारिताको निम्ति यो लज्जाको विषय हो।
सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले शक्तिको भरमा अपचलन नगरुन् भनेर निरन्तर खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पत्रकारिताले लिएको हुन्छ। पत्रकारिताको मूल उद्देश्य नै सत्यको उद्घाटन गर्नु हो। सत्यलाई किस्तिमा थापेर बजारमा मोलमोलाई गर्नेहरू पत्रकार हुन सक्दैनन्। यो विषयमा पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिललगायतका संस्था गम्भीर हुन आवश्यक छ। तत्काल छानबिन गरेर त्यस्तो कर्तुत गरेको फेला परेमा ती पत्रकारलाई पुनः पत्रकारिता अभ्यासमा प्रवेश नपाउने गरी कारबाही गर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
