काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओसँग यसैसाता भेटवार्ता गरे । त्यसपछि नेपाली राजनीतिक÷कूटनीतिक वृत्तमा एउटा बहस आरम्भ भएको छ । अमेरिकी नीतिमा नेपालको प्रवेश रहर कि बाध्यता ? यो प्रश्न सतहमा आएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ट्विटअनुसार उक्त मुलुकले नेपाललाई ‘इन्डो-प्यासिफिक’ रणनीतिअन्तर्गत राखेको बुझिन्छ । ज्ञवाली र पोम्पेओको भेटमा ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका, उत्तर कोरियासहितका विश्वव्यापी मुद्दालगायतबारे छलफल गरेको’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपालले अमेरिकाजस्तो शक्तिराष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु राम्रो हो । तर त्यहअघि बृहत् तयारीको आवश्यकता रहेको कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक स्वार्थ गाँसिएको गठबन्धनमा नेपाललाई अमेरिकाले सामेल गराउन खोज्नु उसको सफल कूटनीतिको एक पाटो हो । तसर्थ नेपाल झनै सजग गरहनुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञहरूको छ । आफूहरूले अमेरिकी अधिकारीको धारणा सुनेको तर सबै विषयमा निर्णयमा नपुगेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समेत बताएका छन् । यस्ता कूटनीतिक महत्वका विषयमा विशेष ध्यान पुर्याएको भनिए पनि नेपाल फस्ने गरेको दृष्टान्त रहेको विज्ञहरूको धारणा छ ।
अमेरिकासँग १७ वर्षपछि सम्बन्ध समीक्षा हुनु आफैँमा सुखद् हो । तर, नेपालले खासै तयारी नगरेको हो कि जस्तो देखिएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले बताए । ‘चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी बनेको छ । भारतको आर्थिक गति पनि उत्साहप्रद छ । यी दुईको बीचमा हामी छौं । त्यसैले शक्ति मुलुकसँग सहकार्य गर्दा वा कुनै रणनीतिमा साथ दिँदा हामीले यथेष्ठ गृहकार्य गर्न आवश्यक छ,’ डा. थापाले भने, ‘विज्ञप्ति र सञ्चारमाध्यममा आएको धारणा हेर्दा अलि हतारिएको देखिन्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेतृत्वको टोली अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण सकेर नेपाल आइपुगेको छ । यसअघि नेपालमा माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला अमेरिकाको चासो नेपालमा चुलिएको थियो । त्यसयता नेपाल र अमेरिकाबीच यो स्तरमा सम्बन्ध समीक्षा भएको थिएन । यतिबेला अमेरिकाले पुनः एसियाली रणनीतिक राडारमा नेपाललाई राखेर अघि बढ्न खोजेकोले यो स्तरको महत्व दिएको पनि विज्ञहरूले बताए ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालको राजनीतिमा देखिनेगरी चासो प्रकट गरेको छैन । यद्यपि अमेरिका सामाजिक ‘इन्जिनियरिङ’ र जनस्तरको सम्बन्धमा विकासमा लागेको धारणा विज्ञहरूको छ । यहाँको राजनीतिक प्रणालीलाई समर्थन गर्दै आर्थिक, सामाजिक विकासमा अमेरिकाले सहयोग र चासो देखाउने गर्दै आएको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता रहेको र अमेरिका-चीन सम्बन्धमा कडा टक्कर बढ्दै गर्दा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर सम्बन्ध समीक्षा गर्नु आफैँमा अर्थपूर्ण छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले विदेशनीतिमा ठूलो हेरफेर गरेको छ । एसिया-प्यासिफिक भनिँदै आएको क्षेत्रलाई उसले ‘इन्डो-प्यासिफिक’ नामाकरण गरेर सोहीअनुसार रणनीति बनाइरहेको छ । यो रणनीतिअनुसार अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियालाई चार वटा स्तम्भ मानिएको छ । यसलाई चीनको उदय रोक्न अमेरिकाले अघि बढाएको रणनीतिका रूपमा कतिपय विज्ञले अथ्र्याएका छन् । यसभित्र नेपाललाई तान्न खोज्नुमा अमेरिकी स्वार्थ छ । त्यसलाई बुझेर सन्तुलित रूपमा अघि बढ्नु नेपालको हितमा छ ।
नेपाल कमजोर र आन्तरिक राजनीतिमा रुमल्लिएको देश हो । एसिया हेर्ने यो अमेरिकी रणनीतिमा नेपालजस्तो देशको भूमिका खोजिएको छ । यसलाई बेवास्ता गर्दा वा आँखा चिम्लेर अमेरिकाले चाहेको गर्दा नेपाल अप्ठेरोमा पनि पर्न सक्छ । अन्य तीन मुलुकले यसलाई कुन रूपमा लिएका छन त्यो पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अमेरिकाबाहेक अन्य देशले ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक अवधारणा’ मा अन्यले कमै चासो प्रकट गरेका छन् । यसमा उनीहरूको अडान समेत ढुलमुले देखिन्छ ।
लामो समय नेपालको पररष्ट्र सम्बन्ध भारत र चीनको दुईपक्षीय मारमा पर्यो । यसबाट बाहिर निस्किन खोजेको देखिएपनि परराष्ट्रमन्त्रीले बढी बोलेर सम्बन्ध धाराशायी बनाएको धारणा केही कूटनीतिज्ञको छ । अमेरिका उड्नुअघि ज्ञवालीले अब अमेरिकाले भारतीय आँखाबाट होइन आफ्नै आँखाबाट नेपाललाई हेर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिभित्र छिरेर नेपालले चीनलाई चिढ्याएको उनीहरूले बताएका छन् । कूटनीतिमा कतिपय विषय संकेतमात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ज्ञवालीले यसलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । ‘भारत, चीन र अमेरिकाको धारिलो सामरिक राडारभित्र नेपाल परिसकेको छ । नेपाल अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि पहिलो पटक परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर औपचारिक वार्ता गर्नुले दीर्घकालीन महत्व राख्छ,’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने, ‘यसमा सीप पुर्याएर आन्तरिक राजनीतिक, कूटनीतिक र सुरक्षा नीतिलाई सम्हाल्न सके हित हुनेछ । त्रुटि हुँदा नेपाल अफगानिस्तानको बाटो हुँदै युगोस्लाभियाको दुर्भाग्यमा पुग्नेछ ।’ उनले कुनैपनि मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा पर्नुको मुख्य कारण त्यो मुलुकमा हुने बाह्य शक्तिको चासो र टकराव हुने उनको भनाइ छ ।
भारतले नेपाललाई अझै आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोज्छ । चीनले अघि बढाएको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा नेपाल मार्फत भारतसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ । यहाँ रहेर तिब्बत हेर्ने पश्चिमा नीतिमा पनि चीन सशंकित छ । अझ पछिल्लो समय अमेरिकाले आफूलाई भिसामा कडाइ गर्ने राज्यका अधिकारीलाई आफूले पनि भिसा नदिने भन्दै ‘रेसिप्रसिटी भिसा’ कानुन ल्याएको छ । तिब्बतलाई नै ध्यान दिएर अमेरिकाले उक्त कानुन ल्याएको चीनले बताइरहेको छ । यी दुई महाशक्तिबीच व्यापार युद्धलगायतका कारणले तनाव उच्चविन्दुमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले इन्डो-प्यासिफिकमा नै प्रवेश गर्ने शैलीमा सहमति दिएको हो भने मुलुक नै असजिलोमा पर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
छिमेकी भारतभन्दा अघि नै विश्वमा फिँजिएको भन्ने सन्देश सहित नेपालले दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकासँग गाँसेको थियो । अमेरिका नेपालका लागि पुरानै विकास साझेदार हो । नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षामा अमेरिकी सहयोग प्रशंसायोग्य छ । अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उक्लने प्रयासमा छ नेपाल । वैदेशिक सहयोग, लगानी र व्यापारमा सहुलियत नेपालको पछिल्लो आवश्यकता हो । नेपाली पक्षले इन्डो- प्यासिफिकको विषयमा नबोले पनि अमेरिकाले दिएको जानकारीमा नेपाललाई उसले आफ्नो यही रणनीतिक उद्देश्यको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिएको स्पष्ट छ ।
पूर्व परारष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले नेपाल यसमा सजग रहनुपर्ने बताए । ‘नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण हुँदा सबै शक्तिले आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गर्छन् । यसमा आफैँ चनाखो हुने हो । इन्डो-प्यासिफिकमा नेपाललाई तान्न खोजेको होला तर यसमा ध्यान दिनुपर्ने र सन्तुलन मिलाउनुपर्ने नेपालले नै हो,’ आचार्यले भने, ‘यस्तो विषय नबुझी सहमति गरेझैँ लाग्दैन । गल्ती नै गरेजस्तो त लाग्दैन । यद्यपि प्रतिस्पर्धी छिमेकीको बीचमा रहेकाले शक्ति मुलुकसँग सम्बन्ध बढाउन आवश्यक छ ।’
रणनीतिक स्वार्थ गाँसिएका गठबन्धनमा नेपाललाई पनि सामेल गर्ने रणनीतिमा अध्ययन नै नगरी सहमति जनाउने हो भने नेपाल विश्व शक्तिबीचको रणभूमि बन्ने तर्क केही विद्वानहरूको छ । नेपाल र अमेरिकाबीचको वार्तामा उत्तर कोरियाको विषयले प्रवेश पाएको विषय झनै गम्भीर रहेको अर्का पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले बताए । ‘हामीले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । समीक्षा पनि गर्नुपर्छ । तर, कुन उद्देश्यमा हामी तानिएका छौँ, त्यो बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने । कोरियाका सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिकाबीच छलफल हुने विषय नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैले रणनीतिक विषयमा निर्णय लिंदा नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । शक्तिराष्ट्रको टक्करमा पर्नेगरी होइन, सन्तुलन कायम गरेर राष्ट्रिय हितलाई प्रबद्र्धन गर्नेगरी कदम चाल्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
