काठमाडौं : संसद् छलेर ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐन कर्मचारीको विरोधका कारण लागू नहुँदै परिमार्जन हुने भएको छ। संघीयदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी र उनीहरूका ट्रेड युनियनसमेत ऐनविरुद्ध उत्रिएका छन्।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी, नभएसम्म कर्मचारी समयोजनमा नजाने आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले बताए। ‘जबरजस्ती पठाए हाजिर गर्छन्, काम गर्दैनन्’, उनले आक्रोश पाखे।
संघीय निजामती ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर मात्रै समायोजन थाल्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए। साथै स्वैच्छिक अवकास बाहेकको विषयमा सकारात्मक भएको पनि उनले बताए। तर, तीन वटै ऐन जारी गरेर मात्र समायोजनमा जानुपर्ने, स्वैच्छिक अवकास योजनामा जान निवेदनको सुनुवाइ हुनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी पाँच वर्ष सेवावधि पूरा गरेपछि संघीय लोकसेवा आयोगको सहमतिमा तीनै तहमा सरुवा हुन पाउनुपर्नेलगायत माग कर्मचारीका छन्।
समायोजन ऐनमा केही अन्योल र अस्पष्ट भएको स्विकार्दै जायज मागको सम्बोधन हुँदै जाने सचिव दिनेश थपलियाले बताए। कर्मचारीलाई पेलर जाने पक्षमा सरकार नरहेको उनले स्पष्ट पारे। कर्मचारीका संगठन संरचना सोमबारभित्र तयार हुने पनि उनले जानकारी दिए। ‘संगठन संरचना तयारभएपछि केही दिनमै समायोजनका लागि सूचना जारी हुन्छ।’
अधिकृतले फारम भरे बैंक खरिदारमा
समायोजनमा जानुपर्ने डरले स्टाफ कलेजमा प्रशिक्षित ३५ शाखा अधिकृतले नेपाल राष्ट्र बैंकको खरिदारको विज्ञापनमा आवेदन दिएका छन्। समायोजनले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध गर्ने देखेर ती कर्मचारीले बैंकतिर लागेका आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए।
अमेरिका पढेर आएका चार शाखा अधिृकतले समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाए जागिर छोडेर अमेरिकै फर्कने योजना बनाइरहेका पोखरेलले खुलाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
